राजव्यवस्था और शासन
संसद का मानसून सत्र रिकॉर्ड 100 दिनों से सत्रावसित नहीं हुआ
संक्षेप में: अगस्त में दोनों सदनों की बैठकें स्थगित कर दी गई थीं, लेकिन उनके सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए गए। इससे परिसीमन संबंधी संशोधन के लिए शीघ्र विशेष बैठक बुलाने का विकल्प खुला है।

चर्चा में क्यों
संसद के दोनों सदनों की बैठकें 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थीं, लेकिन 21 नवंबर 2026 तक किसी भी सदन का सत्रावसान नहीं हुआ था। यह रिकॉर्ड 100 दिन हैं (इससे पहले 2008 में रिकॉर्ड 87 दिन था)। सरकार लोकसभा की सदस्य संख्या परिसीमन के माध्यम से 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने के लिए संविधान संशोधन पारित कराने हेतु विशेष अथवा विस्तारित बैठक पर विचार कर रही है। ऐसी बैठक के लिए नया सत्र आहूत करना आवश्यक नहीं होगा। उद्देश्य 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना है। इससे संबंधित एक पूर्व विधेयक 17 अप्रैल 2026 को पराजित हो गया था। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है और लोकसभा की सदस्य संख्या 25 वर्षों तक 543 पर स्थिर रखने का प्रस्ताव रखा है।
अवधारणा: स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान
स्थगन का अर्थ है किसी बैठक को निर्धारित समय तक रोक देना। अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment sine die) में अगली बैठक की तारीख तय किए बिना बैठक समाप्त की जाती है; यह कार्य पीठासीन अधिकारी करता है। सत्रावसान (Prorogation) किसी सत्र की औपचारिक समाप्ति है, जिसका आदेश सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत देते हैं। अनुच्छेद 85 यह भी अपेक्षा करता है कि दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर न हो। कोई सदन यदि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है, लेकिन उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, तो पीठासीन अधिकारी प्रक्रिया नियमों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नए सत्र के आह्वान के बिना उसे पुनः बुला सकता है। नया सत्र अनुच्छेद 85 के तहत आहूत किया जाता है और सदस्यों को पूर्व सूचना दी जाती है। संविधान में अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत आवश्यक है; ऐसे विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- अनुच्छेद 85: राष्ट्रपति सदनों को आहूत करते हैं और उनका सत्रावसान करते हैं; दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।
- अनिश्चितकालीन स्थगन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है; सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं।
- सत्रावसान से लोकसभा भंग नहीं होती; विघटन से सदन का ही कार्यकाल समाप्त हो जाता है।
- अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन से संबंधित है; 84वें संविधान संशोधन ने राज्यों के बीच सीटों के आवंटन पर लगी रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ाई थी।
- संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 334A के तहत यह संशोधन के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन के पश्चात प्रभावी होगा।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- सत्र को खुला रखने से सरकार को लचीलापन मिलता है, लेकिन लंबे समय तक सत्रावसान न होने से सत्रों के बीच अंतर अस्पष्ट हो सकता है और संसदीय कार्यक्रम की पूर्वानुमेयता घटती है।
- परिसीमन संघवाद से जुड़ा प्रश्न उठाता है: जनसंख्या-आधारित सीटें तेज जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को लाभ और जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
- महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के कारण व्यापक समर्थन वाले सुधार के क्रियान्वयन में देरी होती है।
- इतने बड़े संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत और व्यापक परामर्श आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रतिनिधित्व का संतुलन बदलता है; 850 सीटों की संख्या एक प्रस्ताव है, वर्तमान संवैधानिक अधिकतम सीमा नहीं।
आगे की राह
- किसी विशेष बैठक से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाए और प्रस्तावित सीट-आवंटन सूत्र सार्वजनिक किया जाए।
- कुल सीटें बढ़ाते हुए राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रखने जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए।
- विभिन्न सुधार समितियों की सिफारिश के अनुसार एक पूर्वानुमेय संसदीय कैलेंडर निर्धारित किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: सामान्य अध्ययन (GS) II: संसद (सत्र और कार्यप्रणाली), संघवाद, महिला प्रतिनिधित्व; निबंध: लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व।
स्रोत: The Hindu: Parliament’s Monsoon session remains unprorogued for 100 days, 21 November 2026; The Hindu: PM, HM still searching for two-thirds majority for delimitation bill, says Congress, 21 November 2026
अंतरराष्ट्रीय संबंध
भारत ने पुराना किला में SCO सभ्यतागत संवाद मंच आयोजित किया; पाकिस्तानी मंत्री भी शामिल
संक्षेप में: भारत SCO के भीतर अपनी सांस्कृतिक विरासत को कूटनीति के मंच के रूप में उपयोग कर रहा है। इस आयोजन के लिए 2025 के पहलगाम हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान के एक मंत्री भारत आए।

चर्चा में क्यों
भारत 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के पुराना किला में तीन दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को इसका उद्घाटन किया। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर कार्यक्रम में भाग लिया। 2025 के पहलगाम हमले के बाद तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उन्होंने कहा कि वे ‘बहुपक्षीय संदर्भ’ में विचार-विमर्श के लिए आए हैं। कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने इसे ‘सकारात्मक कदम’ बताया।
अवधारणा: SCO क्या है और संस्कृति कूटनीति का हिस्सा क्यों है?
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की जड़ें 1996 के ‘शंघाई फाइव’ समूह में हैं और इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में हुई। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने; ईरान (2023) और बेलारूस (2024) के जुड़ने के बाद सदस्य देशों की संख्या दस हो गई। इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। स्थायी निकायों में बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) शामिल हैं। सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के साथ SCO सांस्कृतिक तथा जन-से-जन संपर्क भी बढ़ाता है। साझा विरासत के माध्यम से विश्वास निर्माण मृदु शक्ति (Soft Power) का एक रूप है। मंच की ‘अस्तित्व’ प्रदर्शनी दिल्ली के पुरातात्त्विक इतिहास को लगभग 1200 BCE से 1200 CE तक दर्शाती है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- पुराना किला दिल्ली में केंद्रीय संरक्षण के अंतर्गत आने वाला स्मारक है और इसका स्थल परंपरागत रूप से इंद्रप्रस्थ से जुड़ा माना जाता है।
- हुमायूं ने इस स्थल पर दीनपनाह नगर की स्थापना की थी; वर्तमान किला परिसर का बड़ा हिस्सा शेरशाह सूरी के काल में बना, जबकि उत्खननों से कहीं पहले की बसावट के प्रमाण मिले हैं।
- पुराना किला के पास स्थित हुमायूं का मकबरा UNESCO विश्व धरोहर स्थल है और भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान-मकबरा माना जाता है।
- SCO की स्थापना 2001 में हुई; भारत और पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में पूर्ण सदस्य बने। अब इसके दस सदस्य हैं।
- SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) का मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- बहुपक्षीय मंच भारत और पाकिस्तान को अपने द्विपक्षीय रुख बदले बिना संपर्क बनाए रखने का अवसर देते हैं।
- सांस्कृतिक कूटनीति भारत को लंबे, बहुस्तरीय और साझा इतिहास वाले सभ्यतागत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है।
- राजनयिक आयोजनों के स्थल के रूप में धरोहर स्थलों का उपयोग संरक्षण और पर्यटन के महत्व को बढ़ाता है।
- सीमा: केवल सांस्कृतिक बैठक से सीमा-पार आतंकवाद जैसी प्रमुख सुरक्षा चिंताओं का समाधान नहीं हो सकता।
आगे की राह
- विद्वानों, संग्रहालयों, विद्यार्थियों और पुरातत्त्वविदों के बीच जन-से-जन संपर्क बढ़ाने के लिए SCO मंचों का उपयोग किया जाए।
- बहुपक्षीय सहभागिता और आतंकवाद से संबंधित द्विपक्षीय शर्तों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा जाए।
- साझे इतिहासों पर मध्य एशियाई साझेदार देशों के साथ संयुक्त विरासत-अनुसंधान विकसित किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: क्षेत्रीय संगठन और भारत का पड़ोस; GS I: भारतीय कला एवं संस्कृति, मध्यकालीन स्थापत्य; निबंध: राष्ट्रों के बीच सेतु के रूप में संस्कृति।
स्रोत: The Hindu: “Two rulers, one fort”: Pakistan Minister invokes Humayun, Sher Shah at SCO Civilisational Forum, 22 November 2026; The Hindu: Mirwaiz Umar Farooq hails Pakistan accepting India’s SCO invite, 21 November 2026
शेन्ज़ेन में पहले अमेरिका-चीन-रूस शिखर सम्मेलन ने परमाणु जोखिमों पर संवाद का संकल्प लिया
संक्षेप में: अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं ने अपना पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया और किसी विशिष्ट हथियार-कटौती संधि पर सहमत हुए बिना परमाणु जोखिमों तथा अप्रसार पर संवाद जारी रखने पर सहमति जताई।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेन्ज़ेन में इन तीन देशों के पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में मुलाकात की और संयुक्त घोषणा जारी की। उन्होंने दोहराया कि ‘परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए’, परमाणु जोखिम घटाने तथा परमाणु अप्रसार के लिए संवाद करने की प्रतिबद्धता जताई और संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान किया। घोषणा में हथियारों के भंडार में कमी के तय लक्ष्य, सत्यापन व्यवस्था या समय-सीमा पर कोई सहमति नहीं थी और न ही यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान हुआ। द हिंदू के 21 नवंबर के संपादकीय के अनुसार इस शिखर सम्मेलन से न कोई निर्णायक सफलता मिली, न कोई कार्ययोजना।
अवधारणा: परमाणु हथियार नियंत्रण में अब तीन पक्षों की जरूरत क्यों है?
शीतयुद्ध के दौरान और उसके बाद सामरिक परमाणु हथियार नियंत्रण मुख्यतः अमेरिका और सोवियत संघ अथवा रूस के बीच द्विपक्षीय रहा है। 2010 में हस्ताक्षरित और 2011 से प्रभावी न्यू स्टार्ट (New START) संधि ने दोनों पक्षों के तैनात सामरिक परमाणु वारहेड की संख्या अधिकतम 1,550 तय की थी और उन्हें प्रक्षेपित करने वाली प्रणालियों पर भी सीमाएं लगाई थीं। यह संधि 5 फरवरी 2026 को बिना उत्तराधिकारी समझौते के समाप्त हो गई। चीन का बढ़ता परमाणु शस्त्रागार इन संधियों के दायरे से बाहर है; इसीलिए अमेरिका किसी नए ढांचे में चीन को शामिल करना चाहता है। ‘परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए’ वाक्य 1985 के रीगन-गोर्बाचेव शिखर सम्मेलन से जुड़ा है और जनवरी 2022 में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) द्वारा मान्यता प्राप्त पांच परमाणु-हथियार संपन्न देशों ने इसे फिर दोहराया था।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- न्यू स्टार्ट (New START, 2010) ने अमेरिका और रूस के लिए प्रत्येक के तैनात सामरिक वारहेड की अधिकतम सीमा 1,550 तय की थी; यह 5 फरवरी 2026 को समाप्त हुई।
- याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945) में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने युद्धोत्तर यूरोप की योजना पर विचार किया था।
- परमाणु अप्रसार संधि (NPT) द्वारा मान्यता प्राप्त पांच परमाणु-हथियार संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं।
- भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास NPT की मान्यता-प्राप्त श्रेणी से बाहर परमाणु हथियार हैं; भारत NPT का पक्षकार नहीं है।
- शेनझेन (ग्वांगडोंग) 1980 में चीन के पहले चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में से एक था; अन्य तीन झुहाई, शान्तोउ और ज़ियामेन थे।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- महाशक्तियों के बीच बातचीत स्थिरता और पूर्वानुमेयता बढ़ा सकती है, जो तब महत्वपूर्ण है जब तीन में से दो देश युद्धों में शामिल हैं।
- महाशक्तियों का समूह यदि आपस में ही वैश्विक नियम तय करे तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी मध्यम शक्तियां हाशिये पर जा सकती हैं।
- सत्यापन और स्पष्ट कार्ययोजना के बिना घोषणाएं केवल प्रतीकात्मक बनकर रह सकती हैं।
- भारत के लिए अमेरिका-रूस-चीन का निकट संपर्क उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदार देशों के बीच संतुलन बनाने की नीति को प्रभावित करता है।
आगे की राह
- सत्यापन उपायों सहित हथियार नियंत्रण वार्ताओं के लिए स्पष्ट, चरणबद्ध कार्यसूची तैयार की जाए।
- संयुक्त राष्ट्र सुधार समावेशी हों; भारत को वैश्विक संस्थाओं में किसी भी सुधार-संबंधी प्रक्रिया में निर्णय की मेज पर स्थान की मांग करनी चाहिए।
- भारत को पहले प्रयोग न करने (No First Use) और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के अपने परमाणु सिद्धांत को बनाए रखते हुए तीनों देशों से संबंध गहरे करने चाहिए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव, वैश्विक समूह; GS III: सुरक्षा; निबंध: बदलती दुनिया में शक्ति और व्यवस्था।
स्रोत: The Hindu: Three to tango: On Trump, Xi, Putin trilateral summit (editorial), 21 November 2026; The Hindu: The Shenzhen trilateral: The unlikely trio, 22 November 2026
30 वर्षीय गंगा जल संधि की अवधि 12 दिसंबर को समाप्त होने से पहले भारतीय दल ढाका पहुंचा
संक्षेप में: 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि की अवधि तीन सप्ताह में समाप्त हो रही है और दोनों पक्ष आगे की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं।

चर्चा में क्यों
भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC) में भारतीय पक्ष के प्रमुख शरद चंद्र के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 और 23 नवंबर 2026 को JRC के ढांचे के तहत संयुक्त समिति की बैठक के लिए ढाका पहुंचा है। यह वार्ता 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्ष के लिए हस्ताक्षरित गंगा जल संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को पूरी होने से पहले हो रही है। अनुच्छेद XII के तहत संधि आपसी सहमति से नवीकरणीय है; इसका नवीनीकरण स्वतः नहीं होता।
अवधारणा: गंगा जल संधि और फरक्का बैराज
भारत ने पश्चिम बंगाल में गंगा पर फरक्का बैराज बनाया (1975 में चालू हुआ), ताकि पानी को भागीरथी-हुगली में मोड़कर कोलकाता बंदरगाह में नौवहन योग्य गहराई बनाए रखी जा सके। निचले प्रवाह वाला देश बांग्लादेश इसका विरोध करता रहा, क्योंकि इससे शुष्क मौसम में पानी का प्रवाह घटता था। गंगा जल संधि फरक्का पर 1 जनवरी से 31 मई तक की कम प्रवाह अवधि में पानी का बंटवारा दस-दस दिन की अवधियों में करती है। 1972 में स्थापित संयुक्त नदी आयोग साझा नदियों पर द्विपक्षीय मंच है; भारत और बांग्लादेश के बीच 54 सीमापार नदियां हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह फरक्का बैराज पर कम प्रवाह वाले मौसम (1 जनवरी से 31 मई) में जल का बंटवारा करती है।
- फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है।
- अनुबंध I के अनुसार, 70,000 क्यूसेक या उससे कम प्रवाह होने पर पानी बराबर बाँटा जाता है; 11 मार्च से 10 मई के बीच दोनों पक्षों को बारी-बारी से तीन-तीन दस-दिवसीय अवधियों के समूहों में 35,000 क्यूसेक की गारंटी मिलती है; प्रवाह 50,000 क्यूसेक से कम होने पर अनुच्छेद II तत्काल परामर्श का प्रावधान करता है।
- संधि का नवीनीकरण आपसी सहमति (अनुच्छेद XII) से हो सकता है; तीस्ता पर अब भी जल बंटवारा समझौता नहीं है।
- भारत और बांग्लादेश 54 सीमापार नदियां साझा करते हैं; भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग 1972 में स्थापित हुआ था।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- नवीनीकरण भारत की पड़ोस नीति और निचले प्रवाह वाले देश की जरूरतों का सम्मान करने वाले ऊपरी प्रवाह देश के रूप में उसकी विश्वसनीयता की परीक्षा है।
- जलवायु परिवर्तन और शुष्क मौसम में घटता प्रवाह निश्चित बंटवारा सूत्र का पालन कठिन बनाते हैं।
- कोलकाता बंदरगाह और सिंचाई के लिए पानी संबंधी पश्चिम बंगाल की चिंताओं से इस मुद्दे का संघीय आयाम भी जुड़ता है।
- सुचारु नवीनीकरण तीस्ता तथा अन्य नदियों पर समझौतों का रास्ता खोल सकता है।
आगे की राह
- समीक्षा प्रावधान और संयुक्त प्रवाह निगरानी के साथ संधि का नवीनीकरण किया जाए।
- घरेलू सहमति बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से प्रारंभिक चरण में परामर्श किया जाए।
- सहयोग को केवल पानी की मात्रा के बंटवारे तक सीमित न रखकर बाढ़, गाद और नौवहन पर नदी बेसिन-स्तरीय सहयोग की ओर बढ़ाया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: भारत और उसके पड़ोसी, द्विपक्षीय समझौते; GS I: नदी प्रणालियां; GS III: जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन।
स्रोत: The Hindu: Indian team reaches Dhaka ahead of Ganga Water Treaty’s expiry, 21 November 2026
संयुक्त राष्ट्र वार्ताओं में दो वर्ष के भीतर ‘किलर रोबोट’ पर नियम विकसित करने की सहमति
संक्षेप में: देशों ने ऐसे हथियारों के लिए नियमों पर बातचीत जारी रखने की सहमति दी, जो स्वयं लक्ष्य चुनकर हमला कर सकते हैं; हालांकि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर प्रतिबद्धता नहीं जताई गई।

चर्चा में क्यों
16 से 21 नवंबर 2026 तक जिनेवा में आयोजित कुछ पारंपरिक हथियारों संबंधी अभिसमय (CCW) के पक्षकार देशों की वार्ता, 2028 तक अर्थात दो वर्ष के भीतर घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) पर नए नियम विकसित करने के संकल्प के साथ समाप्त हुई। लगभग 100 देश शीघ्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम चाहते थे, लेकिन अमेरिका, रूस और इजराइल सहित प्रमुख हथियार उत्पादकों ने इसका विरोध किया। इसलिए भविष्य के नियम बाध्यकारी होंगे या नहीं, यह अभी खुला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, पोप और रेड क्रॉस ने मजबूत, बाध्यकारी नियमों का आह्वान किया है।
अवधारणा: LAWS क्या हैं और CCW क्या है?
घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ (LAWS) बहुत कम या बिना मानवीय नियंत्रण के लक्ष्यों की पहचान, चयन और उन पर हमला कर सकती हैं; ये दूर से नियंत्रित हथियारों से अलग हैं, जिनमें हर हमले का निर्णय मनुष्य लेता है। चिंताओं में गैर-कानूनी हत्याओं की जवाबदेही, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (भेद, आनुपातिकता, सावधानी) का पालन और तेज़ी से तनाव बढ़ने का जोखिम शामिल हैं। CCW को 1980 में जिनेवा में अपनाया गया और यह 1983 में लागू हुआ। इसके प्रोटोकॉल विशिष्ट हथियारों से संबंधित हैं, जैसे न दिखने वाले टुकड़े, बारूदी सुरंगें और बूबी ट्रैप, आग लगाने वाले हथियार, अंधा करने वाले लेज़र हथियार और युद्ध के बचे हुए विस्फोटक। अलग 1997 ओटावा कन्वेंशन अपने सदस्य देशों के लिए कार्मिक-विरोधी बारूदी सुरंगों को प्रतिबंधित करता है; भारत CCW का पक्षकार है, लेकिन ओटावा कन्वेंशन का नहीं। CCW सर्वसम्मति से काम करता है, इसलिए कोई एक देश भी परिणाम को रोक सकता है। 2017 से CCW के तहत सरकारी विशेषज्ञों का एक समूह LAWS की जाँच कर रहा है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- CCW 1980 में अंगीकृत हुआ और 1983 में लागू हुआ; इसमें विशिष्ट हथियारों से संबंधित प्रोटोकॉल हैं।
- CCW के निर्णय उसके पक्षकार देशों की सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
- भारत CCW का पक्षकार है।
- अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून हमले में भेद, आनुपातिकता और सावधानी के सिद्धांतों पर आधारित है।
- अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) का मुख्यालय जिनेवा में है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- बाध्यकारी नियमों के अभाव में प्रौद्योगिकी कानून से आगे निकल सकती है और इसका जोखिम नागरिकों को उठाना पड़ सकता है।
- सर्वसम्मति का नियम महाशक्तियों के हितों की रक्षा करता है, लेकिन एक दशक या उससे अधिक समय तक प्रगति रोक सकता है।
- भारत का हित है कि घातक बल के प्रयोग पर सार्थक मानवीय नियंत्रण बना रहे और साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास की गुंजाइश सुरक्षित रहे।
- नैतिकता: जीवन और मृत्यु के निर्णय मशीनों को सौंपने से उत्तरदायित्व तथा मानवीय गरिमा के प्रश्न उठते हैं।
आगे की राह
- एक साझा परिभाषा और सार्थक मानवीय नियंत्रण की अनिवार्यता पर सहमति बनाई जाए।
- पूर्णतः स्वायत्त घातक लक्ष्य-चयन पर प्रतिबंध के साथ अन्य प्रणालियों के विनियमन की व्यवस्था की जाए।
- जिनेवा अभिसमयों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल I के अनुच्छेद 36 की पद्धति से सीखते हुए नए हथियारों की राष्ट्रीय कानूनी एवं तकनीकी समीक्षा की जाए (भारत ने इस प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन नहीं किया है, इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा-उपाय होगा)।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: अंतरराष्ट्रीय संधियां; GS III: रक्षा प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI); GS IV: प्रौद्योगिकी की नैतिकता और जवाबदेही।
स्रोत: The Hindu: States agree to UN talks aiming to regulate “killer robots” by 2028, 21 November 2026
पर्यावरण और पारिस्थितिकी
अंतिम दस्तावेज पर सहमति न बनने से अंताल्या में COP31 निर्धारित समय से आगे बढ़ा
संक्षेप में: जलवायु शिखर सम्मेलन निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने और जलवायु वित्त पर विकसित तथा विकासशील देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
चर्चा में क्यों
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु अभिसमय के पक्षकारों का 31वां सम्मेलन (COP31) 20 नवंबर 2026 को समाप्त होना था। 21 नवंबर की शाम तक न तो देशों के बीच अंतिम दस्तावेज पर सहमति बनी थी, न समापन पूर्णाधिवेशन हुआ था। हर प्रावधान पर सभी देशों की सहमति आवश्यक है। द हिंदू के अनुसार, प्रमुख मतभेद यूरोपीय देशों के एक समूह और विकासशील देशों के बीच जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की समय-सीमा तथा ऊर्जा संक्रमण और अनुकूलन के लिए आवश्यक लाखों करोड़ डॉलर जुटाने के तरीके को लेकर थे; अलग-अलग वार्ता समूहों के बीच भी मतभेद हैं।
अवधारणा: COP के निर्णयों में इतनी देर क्यों लगती है?
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के अंतर्गत निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसलिए कोई एक देश भी असहमति बनाए रख सकता है। COP28 (दुबई, 2023) ने ‘ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों से दूर संक्रमण’ का आह्वान किया था। COP29 (बाकू, 2024) में विकासशील देशों के लिए 2035 तक प्रति वर्ष कम-से-कम US$300 billion का नया सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG) तय हुआ, जिसमें विकसित देशों को अग्रणी भूमिका निभानी है। साथ ही सभी पक्षों से सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 2035 तक वित्त प्रवाह बढ़ाकर कम-से-कम US$1.3 trillion प्रति वर्ष करने का आह्वान हुआ। विकासशील देश ‘साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व’ पर जोर देते हैं। उत्सर्जन शमन के लिए वित्त, अनुकूलन वित्त और हानि एवं क्षति के लिए वित्त परस्पर संबंधित, लेकिन अलग-अलग मुद्दे हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- UNFCCC को 9 मई 1992 को न्यूयॉर्क में अंगीकृत किया गया, जून 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और यह 1994 में लागू हुआ।
- COP31 तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रहा है।
- पेरिस समझौता (2015) वैश्विक तापवृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास करने का लक्ष्य रखता है।
- जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG) बाकू में COP29 के दौरान तय किया गया था।
- COP के निर्णय सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- देरी पूर्व में पूरी न की गई वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लेकर विश्वास की कमी दर्शाती है।
- ऊर्जा पहुंच का विस्तार कर रहे विकासशील देशों के लिए जीवाश्म ईंधन समाप्त करने की निश्चित तारीख स्वीकार करना अधिक कठिन है।
- संवेदनशील देशों की जरूरतों की तुलना में अनुकूलन वित्त बहुत कम है।
- भारत का रुख: समता, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर; उसका अपना शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य 2070 है।
आगे की राह
- जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध समापन की किसी भी समय-सीमा को भरोसेमंद वित्त और प्रौद्योगिकी सहायता से जोड़ा जाए।
- स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अनुकूलन वित्त को शमन वित्त से अलग निर्धारित किया जाए।
- प्रतिबद्धताओं की निगरानी संभव बनाने के लिए पारदर्शिता मजबूत की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते; GS II: वैश्विक समूह; निबंध: जलवायु न्याय।
स्रोत: The Hindu: COP31 extends into overtime in Turkiye meeting, 21 November 2026
दिल्ली-NCR के राज्यों को 2027 की वायु प्रदूषण योजनाएं बनाने के निर्देश; पहली बार जिला स्तरीय योजनाएं भी
संक्षेप में: वायु गुणवत्ता प्राधिकरण प्रदूषण में 15 से 20% कमी चाहता है और उसने राज्यों से लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम बताने को कहा है।
चर्चा में क्यों
21 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली तथा NCR के राज्य सरकारों को 2027 के लिए वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। इनका लक्ष्य AQI, PM2.5 और PM10 जैसे संकेतकों के आधार पर 2026 की तुलना में वार्षिक औसत वायु प्रदूषण स्तर में 15 से 20% कमी लाना है। पहली बार जिला स्तरीय कार्ययोजनाओं को राज्य योजनाओं का हिस्सा बनाया जाएगा और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान नाम और पदनाम सहित की जाएगी, ताकि जवाबदेही तय हो।
अवधारणा: CAQM क्या है और यह कैसे काम करता है?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक वैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित किया गया (पहली बार यह 2020 में अध्यादेश के माध्यम से अस्तित्व में आया था)। इसके क्षेत्राधिकार में दिल्ली तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र आते हैं; पंजाब निकटवर्ती क्षेत्र के रूप में शामिल है। यह बाध्यकारी निर्देश दे सकता है और इसने पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) का स्थान लिया। यह श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) लागू करता है, जिसके तहत वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर उपाय शुरू किए जाते हैं। क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्रोत वाहन, उद्योग, निर्माण एवं सड़कों की धूल, कचरा जलाना और मौसमी फसल-अवशेष दहन हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- CAQM की स्थापना CAQM अधिनियम, 2021 के तहत हुई।
- इसने पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) का स्थान लिया।
- श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर आधारित चार चरण हैं।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019) में शामिल शहरों के लिए 2017-18 के आधार वर्ष की तुलना में 2025-26 तक वार्षिक औसत PM10 में अधिकतम 40% कमी (संशोधित लक्ष्य) अथवा राष्ट्रीय मानक हासिल करने का लक्ष्य है।
- PM2.5 का अर्थ 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- जिला योजनाएं स्थानीय धूल, कचरा जलाने और यातायात जैसे प्रदूषण स्रोतों के निकट नियंत्रण उपाय पहुंचाती हैं।
- जिम्मेदार अधिकारियों का नाम तय करने से वायु गुणवत्ता प्रशासन में लंबे समय से मौजूद जवाबदेही की कमी दूर करने में मदद मिलती है।
- वायु प्रदूषण एक साझा वायु-क्षेत्र (airshed) की समस्या है, जो राज्य सीमाएं पार करती है; योजनाएं अलग-अलग नहीं, समन्वित होनी चाहिए।
- पूरे वर्ष स्रोतों (धूल, वाहन, उद्योग और कचरा) का नियंत्रण आपातकालीन GRAP प्रतिबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रतिबंध केवल खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों की प्रतिक्रिया हैं। सफलता वित्तपोषण, निगरानी और समन्वय पर निर्भर है।
आगे की राह
- जिला स्तरीय लक्ष्यों और मासिक प्रगति को सार्वजनिक किया जाए।
- धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन के लिए स्थानीय निकायों को धन उपलब्ध कराया जाए।
- मौसमी आपातकालीन उपायों की जगह पूरे वर्ष प्रदूषण स्रोतों में कमी की नीति अपनाई जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण; GS II: वैधानिक निकाय, शासन और जवाबदेही।
स्रोत: The Hindu: CAQM asks Delhi, NCR States to prepare 2027 air pollution action plans, 22 November 2026
11,200 MW की सियांग बांध परियोजना पर चिंताएं संवाद से दूर की जाएंगी: अमित शाह
संक्षेप में: भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना को सियांग घाटी में स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है; इसे उसी नदी पर चीन के बांध की रणनीतिक प्रतिक्रिया भी माना जा रहा है।

चर्चा में क्यों
21 नवंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की प्रस्तावित 11,200 MW सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) को लेकर स्थानीय समुदायों की चिंताओं को संवाद से दूर किया जाएगा तथा सियांग घाटी के लोगों की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाएगा।
अवधारणा: सियांग, ब्रह्मपुत्र और बांध का रणनीतिक तर्क
ब्रह्मपुत्र की मुख्य ऊपरी धारा अरुणाचल प्रदेश में सियांग (या दिहांग) कहलाती है। यह नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से बहती है, अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है और दिबांग तथा लोहित से मिलने के बाद असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। चीन ने भारतीय सीमा के निकट निचली यारलुंग त्सांगपो नदी पर एक बहुत बड़ी जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। भारत बड़े जलाशय वाली SUMP परियोजना को अचानक जल छोड़ने या प्रवाह कम होने के प्रभावों को नियंत्रित करने और निचले क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के उपाय के रूप में देखता है। स्थानीय आदि समुदायों को जमीन, गांवों और जंगलों के नुकसान की आशंका है; यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय भी है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है।
- सियांग असम में सादिया के निकट दिबांग और लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है।
- प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना की नियोजित क्षमता 11,200 MW है।
- आदि अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी का एक प्रमुख समुदाय है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र V में आता है, जो भूकंप जोखिम का उच्चतम क्षेत्र है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- रणनीतिक जल सुरक्षा: जल भंडारण चीन के ऊपरी नदी बांधों से उत्पन्न जोखिम घटा सकता है।
- विकास: असम और अरुणाचल के लिए स्वच्छ बिजली तथा बाढ़ की तीव्रता में कमी।
- अधिकार और पारिस्थितिकी: विस्थापन, वन हानि, जैवविविधता, प्रथागत भूमि उपयोग और आदि समुदायों के सांस्कृतिक अधिकारों के लिए प्रभाव आकलन, वनाधिकार सुरक्षा तथा सामुदायिक संस्थाओं से सार्थक परामर्श जरूरी हैं।
- सुरक्षा: अत्यधिक भूकंपीय और भूस्खलन-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बड़े बांधों का बहुत सावधानी से आकलन आवश्यक है।
आगे की राह
- ग्राम सभाओं और सामुदायिक संस्थाओं से पारदर्शी परामर्श किया जाए।
- निर्णयों से पहले पर्यावरणीय और भूकंपीय अध्ययनों को सार्वजनिक किया जाए।
- ब्रह्मपुत्र पर चीन के साथ जल-संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की जाए; जलाशय ऊपरी प्रवाह में होने वाले बदलावों को वास्तव में कितना नियंत्रित कर सकता है, यह भंडारण, संचालन नियमों और आंकड़ा-साझाकरण पर निर्भर करता है।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: अवसंरचना, ऊर्जा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, आंतरिक सुरक्षा; GS I: अपवाह तंत्र; GS II: भारत-चीन संबंध।
स्रोत: The Hindu: Siang mega dam issue will be addressed through dialogue: Amit Shah, 21 November 2026
अर्थव्यवस्था
EPFO बोर्ड ने व्यवस्थित निकासी योजना मंजूर की; सेवानिवृत्त सदस्य किस्तों में PF बचत निकाल सकेंगे
संक्षेप में: सेवानिवृत्त सदस्य भविष्य निधि की पूरी राशि एकमुश्त निकालने के बजाय नियमित अंतराल पर किस्तों में निकाल सकेंगे और शेष राशि पर प्रतिफल मिलता रहेगा; योजना के लिए अभी नियमों में संशोधन और मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है।
चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने सेवानिवृत्त EPF सदस्यों के लिए स्वैच्छिक व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में सेवानिवृत्ति के समय सदस्य सामान्यतः भविष्य निधि की पूरी राशि एकमुश्त निकाल लेते हैं। प्रस्तावित सुविधा के तहत नियमित अंतराल पर निकासी संभव होगी (द हिंदू के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक विकल्प), जबकि शेष राशि पर प्रतिफल मिलता रहेगा। 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख ऐसे सदस्यों की पहचान शुरुआती संभावित लाभार्थियों के रूप में हुई है, जिनके खातों में Rs 5 लाख से अधिक राशि है। प्रस्ताव में स्वैच्छिक अतिरिक्त अंशदान और तीसरे पक्ष के लघु अंशदान का भी प्रावधान है। SWP अभी लागू नहीं हुआ है: मंत्रालय की मंजूरी के बाद योजना संबंधी संशोधनों की अधिसूचना जारी करनी होगी।
अवधारणा: EPFO और वृद्धावस्था में नियमित आय का महत्व
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। अब इसका विधिक ढांचा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत संचालित है, जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को समाहित किया। यह कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना (EDLI) का संचालन करता है; इनके 2026 के संस्करणों ने क्रमशः 1952, 1995 और 1976 की पुरानी योजनाओं का स्थान लिया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) इसका सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करते हैं। भारत की जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है और सेवानिवृत्ति पर मिली एकमुश्त राशि जल्दी खर्च हो सकती है या अनुचित निवेश में लग सकती है, जिससे वृद्धावस्था में नियमित आय का अभाव हो सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- EPFO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है; अब इसका ढांचा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 है, जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को समाहित किया।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करते हैं।
- EPFO की तीन योजनाएं EPF, EPS और EDLI हैं; इनके वर्तमान 2026 संस्करणों ने 1952, 1995 और 1976 की पुरानी योजनाओं का स्थान लिया।
- प्रस्तावित SWP में शेष राशि पर प्रतिफल मिलता रहेगा; सुविधा के उपयोग से पहले अधिसूचना जरूरी है।
- 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख ऐसे सदस्य, जिनकी शेष राशि Rs 5 लाख से अधिक है, प्रारंभिक संभावित लाभार्थी हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- नियमित आय की व्यवस्था वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा बढ़ाती है और बचत जल्दी समाप्त होने का जोखिम घटाती है।
- किस्तों में निकासी से EPF के दायरे में आने वाले कर्मचारियों में दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा मिल सकता है; अनौपचारिक और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने के लिए अलग कवरेज व्यवस्थाएँ चाहिए।
- स्वैच्छिक और सूक्ष्म योगदान सदस्यों को सेवानिवृत्ति के लिए बड़ा कोष बनाने में मदद कर सकते हैं।
- योजना से जुड़े प्रश्न: कर व्यवस्था, निकासी विकल्प बदलने की सुविधा और बुजुर्ग सदस्यों की डिजिटल पहुंच।
आगे की राह
- स्पष्ट कर नियमों के साथ योजना को स्वैच्छिक और सरल रखा जाए।
- सेवानिवृत्ति के समय डिफॉल्ट विकल्प और वित्तीय साक्षरता सहायता उपलब्ध कराई जाए।
- इसे गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए नए सामाजिक सुरक्षा ढांचे के साथ एकीकृत किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा; GS II: कमजोर वर्गों (बुजुर्गों) के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
निर्यात प्रतिबंधों के बीच पुणे के स्टार्ट-अप ने रूबिडियम परमाणु घड़ी का प्रोटोटाइप बनाया
संक्षेप में: स्वदेशी परमाणु घड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सटीक समय उपग्रह नौवहन, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली ग्रिड और बैंकिंग का आधार है तथा आयातित घड़ियों तक पहुंच सीमित की जा रही है।

चर्चा में क्यों
द हिंदू की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पुणे स्थित डीप-टेक स्टार्ट-अप QuPrayog Private Limited ने सात महीने के प्रयास में कोहेरेंट पॉपुलेशन ट्रैपिंग (Coherent Population Trapping, CPT) तकनीक पर आधारित रूबिडियम-87 परमाणु घड़ी का प्रयोगशाला-स्तरीय प्रोटोटाइप विकसित किया है। प्रोटोटाइप प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL) 4 तक पहुंच चुका है और कंपनी का लक्ष्य 2027 के अंत से पहले एक लघु, एकीकृत उत्पाद विकसित करना है। यह उपलब्धि उच्च प्रदर्शन वाली परमाणु घड़ी तकनीक पर बढ़ते निर्यात नियंत्रणों के बीच हुई है।
अवधारणा: परमाणु घड़ी समय कैसे मापती है?
परमाणु घड़ी अत्यंत स्थिर परमाण्विक संक्रमण आवृत्ति के आधार पर समय मापती है। SI सेकंड की परिभाषा सीजियम-133 परमाणु की आधार अवस्था के हाइपरफाइन संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के ठीक 9,192,631,770 आवर्तों पर आधारित है। रूबिडियम घड़ियां अलग परमाण्विक संदर्भ का उपयोग करती हैं। कोहेरेंट पॉपुलेशन ट्रैपिंग (CPT) में नियंत्रित लेजर क्षेत्रों से परमाणुओं को ऐसी अवस्था में लाया जाता है जिसमें वे एक सटीक आवृत्ति पर प्रकाश का अवशोषण बंद कर देते हैं; इससे छोटी और कम ऊर्जा लेने वाली घड़ियां बन सकती हैं। भारत की NavIC जैसी नौवहन प्रणालियां उपग्रहों पर लगी सटीक घड़ियों पर निर्भर करती हैं; कुछ NavIC उपग्रहों पर आयातित घड़ियों की विफलता ने स्वदेशी क्षमता की जरूरत स्पष्ट की। प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL) 1 (मूल सिद्धांत) से 9 (वास्तविक संचालन में सिद्ध) तक होते हैं; TRL 4 का अर्थ प्रयोगशाला में सत्यापन है, जो अंतरिक्ष उपयोग की योग्यता प्राप्त करने से अभी बहुत दूर है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- SI सेकंड की परिभाषा सीजियम-133 के हाइपरफाइन संक्रमण के 9,192,631,770 आवर्तों पर आधारित है।
- QuPrayog के प्रोटोटाइप में रूबिडियम-87 और कोहेरेंट पॉपुलेशन ट्रैपिंग (CPT) का उपयोग होता है।
- प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL) 1 से 9 तक होते हैं; TRL 4 प्रयोगशाला सत्यापन है।
- NavIC (Navigation with Indian Constellation) भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने विकसित किया है।
- उपग्रह नौवहन, दूरसंचार नेटवर्क और विद्युत ग्रिड के समय-समन्वयन के लिए परमाणु घड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- सटीक समय-निर्धारण महत्वपूर्ण अवसंरचना का अंग है; आयात पर निर्भरता रणनीतिक कमजोरी है।
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत डीप-टेक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप, ISRO और DRDO के कार्यों के पूरक बन सकते हैं।
- TRL 4 से वास्तविक उपयोग योग्य उत्पाद तक पहुंचने के लिए दीर्घकालीन पूंजी और परीक्षण सुविधाएं जरूरी हैं।
- निर्यात नियंत्रण बताते हैं कि प्रौद्योगिकी तक पहुंच अब भू-राजनीति का भी हिस्सा है।
आगे की राह
- स्वदेशी घड़ियों के लिए सरकारी खरीद और परीक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाए।
- स्टार्ट-अप को ISRO, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और रक्षा क्षेत्र से जोड़ा जाए।
- लेजर, वाष्प-कोशिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए घरेलू आपूर्ति शृंखला विकसित की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष एवं क्वांटम प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा।
स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय
नौ महीनों में 14 वर्ष की लड़कियों को HPV टीके की एक करोड़ खुराकें दी गईं
संक्षेप में: भारत के गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर रोकथाम अभियान ने फरवरी 2026 से वार्षिक लक्षित समूह की लगभग 87% लड़कियों को कवर किया है।

चर्चा में क्यों
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 नवंबर 2026 को बताया कि फरवरी 2026 में शुरू राष्ट्रीय गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर रोकथाम अभियान के तहत नौ महीने से कम समय में मानव पैपिलोमा विषाणु (HPV) टीके की एक करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, जिससे 14 वर्ष की लड़कियों के वार्षिक लक्षित समूह का लगभग 87% कवर हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 29.33 लाख से अधिक लड़कियों का टीकाकरण हुआ है; इसके बाद बिहार (13.70 लाख) और गुजरात (7.75 लाख) हैं। छह राज्यों — गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार — ने अपने चिन्हित लक्ष्यों का 100% प्राप्त कर लिया है।
अवधारणा: HPV और गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर
मानव पैपिलोमा विषाणु (HPV) के उच्च जोखिम वाले प्रकारों का लगातार संक्रमण गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के लगभग सभी मामलों का कारण बनता है। यह भारतीय महिलाओं में सबसे आम कैंसरों में से एक है और संक्रमण से पहले टीकाकरण के साथ जांच द्वारा बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 2030 के उन्मूलन लक्ष्य ’90-70-90′ हैं: 15 वर्ष की आयु तक 90% लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण, 35 और 45 वर्ष की आयु तक 70% महिलाओं की उच्च गुणवत्ता वाली जांच, और कैंसर-पूर्व अवस्था या कैंसर वाली 90% महिलाओं का उपचार। भारत ने 2022 में अपने स्वदेशी चतुर्संयोजी HPV टीके Cervavac की घोषणा की थी। 28 फरवरी 2026 को शुरू राष्ट्रीय अभियान में अभिभावकों की सहमति से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त, स्वैच्छिक, एक-खुराक कार्यक्रम के तहत Gardasil-4 दिया जा रहा है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के लगभग सभी मामले उच्च जोखिम वाले HPV के लगातार संक्रमण से जुड़े हैं।
- WHO के 2030 लक्ष्य (90-70-90): 15 वर्ष तक 90% लड़कियों का टीकाकरण, 35 और 45 वर्ष की आयु तक 70% महिलाओं की जांच, रोगग्रस्त 90% महिलाओं का उपचार।
- राष्ट्रीय अभियान (शुरुआत 28 फरवरी 2026) में Gardasil-4 की एक खुराक दी जाती है; भारत के स्वदेशी टीके Cervavac की घोषणा 2022 में हुई थी।
- अभियान 14 वर्ष की लड़कियों को लक्षित करता है; उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लड़कियों का टीकाकरण किया है।
- छह राज्यों ने अपनी चिन्हित लक्षित आबादी के टीकाकरण में 100% कवरेज प्राप्त किया है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- विद्यालयी आयु में टीकाकरण कैंसर रोकथाम के सबसे लागत-प्रभावी उपायों में एक है।
- व्यापक टीकाकरण कवरेज सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत विकसित भारत की टीकाकरण प्रणाली की मजबूती दर्शाता है।
- जिन वयस्क महिलाओं को टीका नहीं मिला, उनके लिए जांच का विस्तार भी टीकाकरण के साथ आवश्यक है।
- टीके को लेकर झिझक दूर करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं (ASHA) और शिक्षकों जैसे विश्वसनीय सामुदायिक व्यक्तियों की जरूरत है।
आगे की राह
- लक्ष्य से पीछे रहने वाले राज्यों में विद्यालय एवं समुदाय-आधारित अभियानों से अंतर कम किया जाए।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
- डिजिटल रजिस्ट्री के माध्यम से दीर्घकालीन परिणामों की निगरानी की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: स्वास्थ्य, महिलाओं और बच्चों का कल्याण; GS III: स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
स्रोत: The Hindu: HPV vaccination: one crore doses administered in nine months, 21 November 2026
केरल की किशोरी ऑनलाइन खरीदी पारे वाली गोरा करने की क्रीम के उपयोग के बाद गुर्दे की बीमारी से पीड़ित
संक्षेप में: यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से बिकने वाले अनियमित सौंदर्य प्रसाधनों के जोखिम को सामने लाती है और राज्य बाल अधिकार निकाय ने स्वतः संज्ञान लिया है।

चर्चा में क्यों
केरल के मलप्पुरम में चिकित्सकों ने 21 नवंबर 2026 को बताया कि 17 वर्षीय लड़की लगभग एक वर्ष तक गोरा करने की क्रीम लगाने के बाद मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नामक गंभीर गुर्दा रोग से पीड़ित हो गई। उसने Instagram इन्फ्लुएंसरों के प्रचार वीडियो देखने के बाद क्रीम ऑनलाइन खरीदी थी। जांच में क्रीम में लगभग 12,500 ppm पारा पाया गया, जबकि भारत में सामान्य सौंदर्य प्रसाधनों में अनजाने में मौजूद पारे की अधिकतम सीमा 1 ppm है। केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है और परिवार उपभोक्ता न्यायालय जाने की योजना बना रहा है।
अवधारणा: सौंदर्य प्रसाधनों में पारा: भारतीय नियम और मिनामाता अभिसमय
कुछ त्वचा गोरी करने वाले उत्पादों में पारे के यौगिकों का उपयोग किया गया है क्योंकि वे मेलेनिन बनने में बाधा डालते हैं, लेकिन पारा गुर्दों, तंत्रिका तंत्र और अन्य अंगों को नुकसान पहुँचाता है। भारत में सौंदर्य प्रसाधनों का नियमन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और प्रसाधन सामग्री नियम, 2020 के तहत होता है, जिन्हें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और राज्य औषधि नियंत्रक लागू करते हैं। सामान्य तैयार सौंदर्य प्रसाधनों में अनजाने में आए पारे की मात्रा 1 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए; इसका अर्थ जानबूझकर पारा मिलाने की अनुमति नहीं है। पारे पर मिनामाता कन्वेंशन 2013 में अपनाया गया और भारत ने 2018 में इसकी पुष्टि की। इसके मूल अनुबंध A में 1 ppm से अधिक पारे वाले सौंदर्य प्रसाधन शामिल थे; इसके पक्षकारों के पाँचवें सम्मेलन (COP-5) ने यह सीमा हटा दी, जिससे जानबूझकर पारा मिलाने पर प्रतिबंध स्पष्ट हो गया। यह संशोधन अधिकांश पक्षकारों के लिए 25 अप्रैल 2025 को लागू हुआ; चूँकि भारत ने अनुच्छेद 30(5) के तहत घोषणा की है, इसलिए यह भारत पर अलग से स्वीकृति के बाद ही लागू होगा। इन्फ्लुएंसर द्वारा प्रचार, समर्थन (एंडोर्समेंट) और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े उपभोक्ता संरक्षण दिशानिर्देशों के दायरे में आता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- पारे पर मिनामाता अभिसमय 2013 में अंगीकृत हुआ; भारत ने 2018 में इसका अनुसमर्थन किया।
- भारत में सौंदर्य प्रसाधनों का विनियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और प्रसाधन सामग्री नियम, 2020 के तहत होता है।
- भारत की सीमा: सामान्य तैयार सौंदर्य प्रसाधनों में अनजाने में आया पारा 1 ppm से अधिक नहीं; मिनामाता के COP-5 ने पारा मिले सौंदर्य प्रसाधनों के लिए 1 ppm की सीमा हटा दी, और भारत पर इसका लागू होना भारत की स्वीकृति पर निर्भर है।
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (CPCR Act), 2005 के तहत होती है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से बिक्री होने से असुरक्षित उत्पादों के लिए नियामकीय जांच से बचना आसान हो जाता है।
- बिना प्रकटीकरण या सत्यापन के उत्पादों का प्रचार करने वाले इन्फ्लुएंसरों की जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं।
- गोरा करने वाले उत्पादों की मांग त्वचा के रंग पर आधारित सामाजिक पूर्वाग्रह दर्शाती है।
- ई-कॉमर्स के विस्तार की तुलना में राज्य औषधि नियंत्रकों की नियामकीय क्षमता सीमित है।
आगे की राह
- ऑनलाइन बिकने वाले असुरक्षित प्रसाधनों की जांच कर उन्हें वापस मंगाया जाए और मंचों को विक्रेताओं के लिए जवाबदेह बनाया जाए।
- दंड सहित इन्फ्लुएंसरों पर विज्ञापन एवं अनुमोदन संबंधी नियम लागू किए जाएं।
- त्वचा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं और रंग-आधारित रूढ़ियों को चुनौती दी जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण, बाल अधिकार; GS III: पर्यावरणीय प्रदूषक (पारा); GS IV: विज्ञापन की नैतिकता; निबंध: सौंदर्य के मानक और समाज।
स्रोत: The Hindu: Keralam girl develops kidney ailment after using fairness cream promoted on social media, 21 November 2026; The Hindu: Kidney ailment from using face cream: child rights panel registers case, 21 November 2026
संक्षेप में
- मणिपुर में जहरीली शराब से त्रासदी: मणिपुर के चंदेल जिले में मिलावटी शराब से मृतकों की संख्या 21 नवंबर 2026 तक बढ़कर 16 हो गई; इसे जमा करने और बेचने के आरोप में काकचिंग जिले के छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब में मौजूद मेथनॉल से अंधापन और मृत्यु हो सकती है।
- 2029 तक चिकित्सा शिक्षा में 75,000 अतिरिक्त सीटें: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने 21 नवंबर 2026 को पुडुचेरी में JIPMER के दीक्षांत समारोह में कहा कि शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हुए अगले तीन वर्षों में चिकित्सा शिक्षा की लगभग 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- फिनलैंड की खाड़ी में रूसी मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला: रूस के बाल्टिक सागर तट पर स्थित अलग-थलग क्षेत्र कालिनिनग्राद जा रहा एक मालवाहक जहाज 21 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ड्रोन से निशाना बनाया गया और बहते हुए फिनलैंड के जलक्षेत्र में पहुंच गया; फिनलैंड ने हवाई और समुद्री आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध फिर लगा दिए। कालिनिनग्राद पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है।
- श्रीलंका के संगठित अपराध विधेयक को उच्चतम न्यायालय से मंजूरी: श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संगठित अपराध निवारण विधेयक संविधान के असंगत नहीं है और यदि धारा 6 हटा दी जाए तो इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है (घोषणा 21 नवंबर 2026)। अधिकार समूहों ने संगठित अपराध की व्यापक परिभाषा और पुलिस शक्तियों की आलोचना की है।
- अग्निवीर डेटा में सेंध: दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के एक 14 वर्षीय किशोर को पूर्व अग्निवीरों के लिए परीक्षण वेबसाइट कथित रूप से हैक करने तथा उनमें से लगभग 4,000 लोगों का डेटा डार्क वेब पर उपलब्ध कराने की पेशकश करने के आरोप में पकड़ा (रिपोर्ट 21 नवंबर 2026)। अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू हुई थी।
- उत्तर प्रदेश ने मत्स्यपालन के लिए WorldFish से साझेदारी की: उत्तर प्रदेश ने बेहतर मत्स्य बीज, हैचरी और किसानों के प्रशिक्षण के लिए गोरखपुर में परियोजना कार्यालय स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्था WorldFish के साथ तीन वर्ष का समझौता किया (20 नवंबर 2026)।
- धातुओं की कीमतें और अमेरिकी ब्याज दरें: 21 नवंबर 2026 को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी ब्याज दरें ऊंची रहने की अपेक्षा से सोना, तांबा और एल्युमीनियम की कीमतें कम-से-कम सात महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं। अधिक प्रतिफल देने वाले साधन सोने जैसी ब्याज न देने वाली संपत्तियों का आकर्षण घटाते हैं; औद्योगिक धातुओं की कीमतें वैश्विक विनिर्माण मांग की अपेक्षाओं को भी दर्शाती हैं।
- ईरान-अमेरिका वार्ता में गतिरोध: ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर ईरान और अमेरिका की वार्ता रुकी हुई है। कतर और पाकिस्तान सहित मध्यस्थों ने नए संघर्ष की चेतावनी दी है; ईरान ने कहा कि वह कूटनीति के लिए अब भी तैयार है (रिपोर्ट 21 नवंबर 2026)।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास: 5 प्रश्न
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मुख्य परीक्षा अभ्यास
2026 के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन व्यापक रूप से समान जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और अलग-अलग जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों वाले राज्यों के संघीय हितों के बीच तनाव उत्पन्न करता है। इस तनाव की विवेचना कीजिए और सुझाव दीजिए कि चुनावी समानता तथा राज्यों के प्रति न्यायसंगत व्यवहार के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है।
उत्तर की रूपरेखा देखें
भूमिका (लगभग 30 शब्द)
- अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद पुनः समायोजन का प्रावधान करता है। राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन अब भी 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ सामान्यतः 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर दोबारा तय की गईं (जम्मू और कश्मीर जैसे अपवादों के साथ)। 2026 के बाद का पुनः समायोजन समानता और संघीय निष्पक्षता के प्रश्न उठाता है।
पुनर्समायोजन क्यों आवश्यक है?
- राज्यों के बीच निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में बड़े अंतर मतों के समान मूल्य को कमजोर करते हैं।
- अनुच्छेद 334A महिला आरक्षण को 106वें संशोधन के बाद हुई पहली जनगणना के संबंधित आँकड़े प्रकाशित होने के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ता है।
- प्रतिनिधित्व को 1971 के बजाय वर्तमान जनसंख्या को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
संघीय चिंताएं
- जिन राज्यों ने जनसंख्या स्थिर की है (मुख्यतः दक्षिण के राज्य), उनकी सापेक्ष सीट हिस्सेदारी घट सकती है।
- उत्तर-दक्षिण विभाजन की धारणा और संघ में अविश्वास बढ़ने का जोखिम।
- सीट हिस्सेदारी में बदलाव वित्तीय एवं राजनीतिक सौदेबाजी को प्रभावित करते हैं।
- सर्वदलीय बैठक की मांग से स्पष्ट परामर्श की कमी।
सामंजस्य के उपाय
- लोकसभा का विस्तार करके राज्यों की मौजूदा सीट-संख्या पर दबाव घटाया जाए, हालांकि सापेक्ष हिस्सेदारी फिर भी बदल सकती है।
- अनुच्छेद 81 की सीमा के भीतर या संशोधन के माध्यम से ऐसे वैकल्पिक आवंटन सूत्रों का मूल्यांकन किया जाए, जो जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और जनसंख्या स्थिरीकरण में संतुलन रखें।
- पारदर्शी परिसीमन द्वारा प्रत्येक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग समान रखी जाए।
- संघीय प्रतिनिधित्व के मंच के रूप में राज्यसभा को मजबूत किया जाए।
- सर्वदलीय बैठक, संसदीय बहस और राज्यों की भागीदारी वाले स्वतंत्र परिसीमन आयोग के माध्यम से सहमति बनाई जाए।
निष्कर्ष (लगभग 30 शब्द)
- परिसीमन में मतों के समान लोकतांत्रिक मूल्य और संघीय समझौते के बीच संतुलन होना चाहिए; संवैधानिक स्पष्टता, पारदर्शी आंकड़े और वास्तविक परामर्श ऐसा समाधान दे सकते हैं जिसे राज्य न्यायसंगत मानें।
सुझाव: संसद, संघवाद और महिला प्रतिनिधित्व पर उत्तर लिखते समय 21 नवंबर 2026 तक बिना सत्रावसान के रिकॉर्ड 100 दिन बीतने और लोकसभा में 850 सीटों के प्रस्ताव को समसामयिक उदाहरण के रूप में प्रयोग कीजिए।
आप जिस भी चरण में हों, आपका अगला कदम।
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