राजव्यवस्था और शासन
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कावेरी जल की कमी पूरी कराने संबंधी तमिलनाडु की याचिका खारिज की
संक्षेप में: न्यायालय ने तमिलनाडु की यह माँग स्वीकार नहीं की कि जल-कमी वाले वर्ष में कर्नाटक अनुपात के आधार पर छोड़े जाने वाले पानी की कमी पूरी करे।

चर्चा में क्यों
20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि 2026-27 के सिंचाई वर्ष के दौरान कर्नाटक को कावेरी जल की कमी अनुपातिक आधार पर पूरी करनी चाहिए। यह कमी पहले 16.01 tmcft बताई गई थी और बाद में संशोधित कर 11.719 tmcft की गई। तमिलनाडु ने कर्नाटक पर पानी रोकने का आरोप लगाया। कर्नाटक ने तर्क दिया कि जल-संकट को अनुपातिक आधार पर बाँटने का कोई वैज्ञानिक सूत्र नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला उनके राज्य में वास्तव में मौजूद पानी की कमी को दर्शाता है।
अवधारणा: आज कावेरी के पानी का बँटवारा कैसे होता है?
संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे और ऐसे मामलों में अन्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) के तहत न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 2007 में अंतिम फैसला दिया। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संशोधित करते हुए सामान्य वर्ष में कर्नाटक से तमिलनाडु को दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित बिलिगुंडलु बिंदु पर 177.25 tmcft पानी छोड़ने का प्रावधान तय किया। फैसले के क्रियान्वयन के लिए 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति गठित की गईं। जल-कमी वाले वर्षों में कमी का बँटवारा, यानी ‘संकट के समय जल-बँटवारा’, अब भी सबसे विवादित मुद्दा है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- अनुच्छेद 262: अंतरराज्यीय नदियों के जल से जुड़े विवादों का निपटारा।
- अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में न्यायाधिकरणों का प्रावधान है; उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट की डिक्री जैसा कानूनी बल प्राप्त है।
- कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फरवरी 2018 में आया; बिलिगुंडलु कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर जल मापन का बिंदु है।
- कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) का गठन 2018 में हुआ था।
- कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में तलकावेरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- संकटपूर्ण वर्ष में जल-बँटवारे का कोई सहमत और व्यावहारिक फ़ॉर्मूला न होने से कम मानसून वाले वर्ष में राज्यों के दायित्व तय करना कठिन हो जाता है; तमिलनाडु की याचिका खारिज होने से भविष्य के संकटपूर्ण वर्षों के लिए अपने आप कोई फ़ॉर्मूला तय नहीं होता।
- बार-बार की मुकदमेबाज़ी यह प्रश्न उठाती है कि क्या मौजूदा संस्थाएँ पारदर्शी आँकड़ों और समयबद्ध तकनीकी निर्णयों से मतभेद सुलझा पा रही हैं; CWMA और CWRC की मज़बूत भूमिका और अंतर-राज्य सहयोग बार-बार के न्यायिक हस्तक्षेप को कम कर सकते हैं।
- सिंचाई के अलावा बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बढ़ते शहरों की पेयजल जरूरतें भी दबाव बढ़ाती हैं।
आगे की राह
- CWMA के माध्यम से पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार वाला जल-संकट बँटवारा सूत्र तैयार किया जाए।
- पानी के प्रवाह का रियल-टाइम डेटा और पूरे नदी बेसिन के जल का लेखा-जोखा बेहतर बनाया जाए।
- भंडारण और भूजल पुनर्भरण के साथ माँग प्रबंधन (सूक्ष्म सिंचाई, फसलों का चयन) भी अपनाया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: संघवाद और अंतरराज्यीय संबंध; GS I: प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ; GS III: जल संसाधन और सिंचाई।
स्रोत: The Hindu: Cauvery verdict is a reflection of the ground reality in Karnataka, 20 November 2026
अंतरराष्ट्रीय संबंध
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला: म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया
संक्षेप में: पहली बार संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अपने फैसले को लागू कराने की उसकी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ‘द गाम्बिया बनाम म्यांमार’ मामले में निर्णय दिया कि म्यांमार ने 2017 के सैन्य ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ के दौरान रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध नरसंहार किया। न्यायालय ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने लगभग 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या की, सामूहिक हत्याएँ कीं, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की और सैकड़ों गाँव जलाए। नौ के मुकाबले छह मतों से न्यायालय ने 1948 के नरसंहार अभिसमय के तहत म्यांमार को नरसंहार का ज़िम्मेदार ठहराया। उसने म्यांमार को निर्देश दिया कि संदिग्ध अपराधियों की जाँच करे और आवश्यकता होने पर उन पर मुकदमा चलाकर दंड दे, पुनरावृत्ति रोके, सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी संभव बनाए, तथा पुनर्स्थापन और मुआवज़ा दे; मुआवज़े की राशि और तरीके बाद के चरण में तय होंगे। म्यांमार ने विभाजित मतदान की ओर ध्यान दिलाते हुए फ़ैसले को अनुचित बताकर अस्वीकार किया।
अवधारणा: ICJ कैसे काम करता है और उसके फैसलों को लागू कराना कठिन क्यों है?
ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसमें नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश होते हैं। यह राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है और व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलाता; अंतरराष्ट्रीय अपराधों की आपराधिक ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय न्यायालय या, जहाँ उसका क्षेत्राधिकार हो, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) तय कर सकते हैं। द गाम्बिया ने यह मामला नवंबर 2019 में 1948 के नरसंहार अभिसमय के तहत दायर किया था, जो किसी भी पक्षकार राज्य को उसकी व्याख्या या अनुप्रयोग से जुड़ा विवाद उठाने की अनुमति देता है। नरसंहार सिद्ध करने के लिए किसी समूह को ‘पूर्णतः या अंशतः’ नष्ट करने का इरादा साबित करना होता है। ICJ संविधि के अनुच्छेद 60 के तहत निर्णय अंतिम होते हैं और उनके विरुद्ध अपील नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 94 सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे जिन मामलों में पक्षकार हैं, उनमें ICJ के निर्णयों का पालन करें; पालन न होने पर दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद् से संपर्क कर सकता है, जो उचित उपायों पर विचार कर सकती है। क्रियान्वयन कूटनीतिक प्रयासों, राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी निर्भर करता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- ICJ हेग (नीदरलैंड) में स्थित है। इसके 15 न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद करती हैं।
- नरसंहार कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में अपनाया था; भारत इसका पक्षकार है।
- यह मामला द गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था; यह पहली बार है जब ICJ ने किसी राज्य को नरसंहार करने का ज़िम्मेदार ठहराया है (2007 में ‘बोस्निया बनाम सर्बिया’ मामले में उसने स्रेब्रेनित्सा में नरसंहार को माना था, पर सर्बिया को उसे करने का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया था)।
- ICJ संविधि का अनुच्छेद 60: निर्णय अंतिम होते हैं और अपील योग्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 94: सदस्य ICJ के निर्णयों के पालन का वचन देते हैं; पालन न होने पर मामला सुरक्षा परिषद् में ले जाया जा सकता है।
- लगभग 1.2 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश कॉक्स बाजार जिले के शिविरों में हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- यह फैसला दिखाता है कि केवल व्यक्तियों को ही नहीं, किसी देश को भी नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; इससे अंतरराष्ट्रीय कानून मजबूत होता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय न्यायनिर्णयन की सीमाएँ भी दिखाता है: सुरक्षा परिषद् प्रवर्तन का एक रास्ता है, जहाँ वीटो कार्रवाई रोक सकता है, इसलिए क्रियान्वयन कूटनीति और राष्ट्रीय कार्रवाई पर भी निर्भर करता है।
- दक्षिण एशिया के लिए यह फैसला बांग्लादेश और भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी, सुरक्षा और कानूनी स्थिति से जुड़े सवाल उठाता है।
आगे की राह
- अंतरराष्ट्रीय निगरानी के साथ सुरक्षित, स्वैच्छिक और गरिमापूर्ण वापसी सुनिश्चित की जाए।
- घरेलू अदालतों और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाए।
- क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहायता के जरिए बांग्लादेश पर पड़ रहे मानवीय सहायता के बोझ को साझा किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, भारत और उसके पड़ोसी देश, शरणार्थी तथा मानवाधिकार; GS IV: न्याय और जवाबदेही।
स्रोत: The Hindu: Rohingya in Bangladesh welcome UN court’s genocide verdict, 20 November 2026; The Hindu: Myanmar calls ICJ ruling on genocide unfair, 20 November 2026
एस्टोनिया 1 दिसंबर से रूस से लगते सड़क सीमा पार-मार्ग निलंबित करेगा, छह महीने बाद समीक्षा
संक्षेप में: रूसी खुफिया सेवाओं की कथित शत्रुतापूर्ण गतिविधियों का हवाला देते हुए एस्टोनिया 1 दिसंबर से रूस से लगते सड़क मार्ग निलंबित करेगा; छह महीने बाद समीक्षा होगी।
चर्चा में क्यों
20 नवंबर 2026 को एस्टोनिया ने घोषणा की कि 1 दिसंबर से रूस से लगते सड़क सीमा पार-मार्ग निलंबित रहेंगे और छह महीने बाद इस निर्णय की समीक्षा होगी। एस्टोनिया ने इसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा बताया और आरोप लगाया कि रूसी खुफिया सेवाएँ चौकियों पर नागरिकों को डराने और भर्ती करने जैसी शत्रुतापूर्ण गतिविधियाँ कर रही हैं। ये एस्टोनिया सरकार के आरोप हैं; रूस ने एस्टोनिया के रुख पर आपत्ति जताई और कहा कि वह राजनीतिक व कूटनीतिक उपायों से जवाब देगा। मौजूदा प्रतिबंधों के तहत रेल माल-ढुलाई जारी रहेगी।
अवधारणा: NATO और यूरोपीय संघ की बाल्टिक सीमा
बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की और 2004 में NATO तथा यूरोपीय संघ, दोनों में शामिल हुए। इनकी सीमा रूस से लगती है और इन्हें NATO के सबसे अधिक सुरक्षा जोखिम वाले सदस्यों में गिना जाता है। 2023 में NATO में शामिल हुए फिनलैंड ने 2023 से रूस के साथ अपनी सीमा पार-मार्ग बंद रखे हैं। इस क्षेत्र में बहुत से लोगों के परिवार सीमा के दोनों ओर रहते हैं, इसलिए बंदिशों के सामाजिक और सुरक्षा, दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 2004 में NATO और यूरोपीय संघ में शामिल हुए।
- फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में NATO में शामिल हुए।
- एस्टोनिया का नारवा शहर, जहाँ अधिकांश आबादी रूसी भाषी है, रूस की सीमा पर स्थित है।
- उत्तरी अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 5 सदस्य देशों को सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- तोड़फोड़ और लोगों की भर्ती जैसी ‘हाइब्रिड’ धमकियाँ शांति और संघर्ष के बीच की रेखा धुँधली कर देती हैं।
- सीमा बंद होने से सुरक्षा बढ़ सकती है, लेकिन इससे विभाजन और सीमा के दोनों ओर बसे परिवारों की कठिनाइयाँ भी बढ़ सकती हैं।
आगे की राह
- भारत के लिए: यूरोप की सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वे ऊर्जा बाजारों और प्रमुख शक्तियों के संबंधों को प्रभावित करते हैं।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; वैश्विक सुरक्षा संगठन।
स्रोत: The Hindu: Estonia to close border with Russia, 20 November 2026
पर्यावरण और पारिस्थितिकी
COP31 के अंतिम दिन मसौदा घोषणा से जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भाषा हटी
संक्षेप में: नवीनतम मसौदे से कई देशों की माँग वाली जीवाश्म ईंधन समाप्त करने की भाषा और विकासशील देशों की माँग वाला अनुकूलन वित्त का निश्चित आँकड़ा, दोनों हटा दिए गए।

चर्चा में क्यों
तुर्किये में हो रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31, 20 नवंबर 2026 को अपने निर्धारित अंतिम दिन में जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर अनसुलझे मतभेदों के साथ पहुँचा। 19 नवंबर को जारी अध्यक्षता के संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और नेट-जीरो की समयसीमा के पहले के संदर्भ हटा दिए गए। इसमें 2035 तक अनुकूलन वित्त के लिए प्रति वर्ष US$120 बिलियन का प्रस्तावित लक्ष्य भी शामिल नहीं किया गया। ये बदलाव वार्ता समूहों के बीच जारी मतभेदों को दर्शाते थे, और यह मसौदा अंतिम समझौता नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार दूसरे वर्ष कोई आधिकारिक संघीय प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा, हालाँकि अमेरिका के उप-राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के नवंबर 2026 के आकलन के अनुसार मौजूदा नीतियों के तहत 2100 तक लगभग 2.7 डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि होगी, और यदि सरकारें अपने 2030 व 2035 के लक्ष्य पूरे करें तो 2.6 डिग्री।
अवधारणा: COP का ‘कवर टेक्स्ट’ क्या होता है?
पक्षकारों का सम्मेलन (COP), 1992 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। ‘कवर टेक्स्ट’ पूरे सम्मेलन के परिणामों की दिशा तय करने वाला व्यापक राजनीतिक निर्णय होता है, न कि किसी एक एजेंडा विषय पर फैसला। इस पर आमतौर पर सबसे अंत में सहमति बनती है और अन्य सभी COP निर्णयों की तरह सर्वसम्मति की जरूरत होती है। 2015 के पेरिस समझौते का लक्ष्य तापवृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और उसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास करना है। COP28 (2023) में ‘ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने’ पर सहमति बनी थी; इसी कारण हर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन से जुड़ी भाषा पर विशेष ध्यान रहता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- UNFCCC: 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया; COP हर वर्ष आयोजित होता है।
- पेरिस समझौता (2015): तापवृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास; देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करते हैं।
- COP के निर्णय सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं।
- दुबई में COP28 (2023) ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान किया था।
- Climate Action Tracker सरकारी जलवायु कार्रवाई का स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- जीवाश्म ईंधन पर कमजोर भाषा ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के बीच खींचतान दिखाती है।
- अनुकूलन वित्त का निश्चित आँकड़ा हटने से विकासशील देशों की इस चिंता में वृद्धि होती है कि वित्त की उपलब्धता कितनी भरोसेमंद होगी।
- आधिकारिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अनुपस्थिति वार्ताओं में उसकी भागीदारी को सीमित करती है, जबकि अन्य सरकारों और गैर-राज्य कर्ताओं की सक्रियता दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों से आगे भी फैली है।
आगे की राह
- जलवायु महत्वाकांक्षा को विश्वसनीय और पूर्वानुमान योग्य अनुकूलन तथा ऊर्जा संक्रमण वित्त से जोड़ा जाए।
- भारत घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करते हुए समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जोर दे सकता है।
- केवल वादों के बजाय NDCs के क्रियान्वयन की निगरानी मजबूत की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी अभिसमय; GS II: बहुपक्षीय वार्ताएँ; निबंध: विकास और जलवायु।
स्रोत: The Hindu: COP 31, nations still seeking deeper fossil fuel cuts as summit enters final day, 20 November 2026; The Hindu: Draft of COP31 cover text drops references to fossil fuel phase-out, 19 November 2026
बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता ने कूनो में चार शावकों को जन्म दिया; भारत में चीतों की संख्या 62 पहुँची
संक्षेप में: बोत्सवाना से लाई गई चीता ने भारत में पहली बार शावकों को जन्म दिया है। यह 2022 के बाद खुले जंगल में दर्ज हुआ केवल दूसरा प्रसव है।

चर्चा में क्यों
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को बोत्सवाना से लाई गई ढाई वर्ष की मादा चीता KOMG 3 ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में चार शावकों को जन्म दिया। वह चार महीने से अधिक समय तक खुले जंगल में रह चुकी थी। इन शावकों के साथ भारत में चीतों की संख्या 62 हो गई है, जिनमें 43 का जन्म भारत में हुआ है।
अवधारणा: किसी प्रजाति को दोबारा बसाना इतना कठिन क्यों है?
भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ, जब नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो में छोड़ा गया; 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए। पुनर्स्थापना का अर्थ किसी प्रजाति को उस क्षेत्र में फिर से बसाना है जहाँ वह पहले पाई जाती थी। सफलता के लिए पर्याप्त उपयुक्त आवास और शिकार, मनुष्यों के साथ कम संघर्ष, आनुवंशिक विविधता तथा बाड़ों के बजाय खुले जंगल में प्रजनन जरूरी है। इसलिए खुले में विचरण करने वाली मादा का जंगल में शावकों को जन्म देना, बाड़ों (बोमा) में जन्म की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था।
- प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ।
- चीते नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से लाए गए हैं।
- चीता (Acinonyx jubatus) IUCN की रेड लिस्ट में Vulnerable (असुरक्षित) श्रेणी में है।
- प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश वन विभाग करते हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- खुले में विचरने वाली मादा का प्रजनन संरक्षण का उत्साहजनक संकेत है, पर दीर्घकालिक सफलता शावकों के जीवित रहने, फैलाव, पर्याप्त शिकार, आनुवंशिक विविधता और कई पीढ़ियों तक व्यवहार्य आबादी पर भी निर्भर करती है।
- लंबे समय तक चीतों की आबादी बनाए रखने के लिए अधिक जुड़े हुए आवास, शिकार प्रजातियों की बहाली और आबादी बसाने के दूसरे स्थल की जरूरत है।
- मृत्यु और स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा पारदर्शी तरीके से साझा करने से परियोजना में जनता का भरोसा बढ़ता है।
आगे की राह
- स्थानीय समुदायों के सहयोग से कूनो के बाहर भी उपयुक्त आवास और वन्यजीव गलियारों का विस्तार किया जाए।
- योजनाबद्ध आयात और सावधानीपूर्वक प्रजनन प्रबंधन से आनुवंशिक विविधता बनाए रखी जाए।
- मैदानी कर्मचारियों, पशु चिकित्सकों और निगरानी व्यवस्था में निवेश किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: संरक्षण और वन्यजीवों की पुनर्स्थापना; प्रारंभिक परीक्षा: प्रजातियाँ और संरक्षित क्षेत्र।
स्रोत: The Hindu: Cheetah brought from Botswana gives birth to four cubs at Kuno, 20 November 2026
सात राज्यों के 10,000 अस्थायी वनकर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा की घोषणा
संक्षेप में: दैनिक वेतन पर काम करने वाले वन प्रहरी अक्सर स्थायी कर्मचारियों जैसी ही जोखिम भरी ड्यूटी करते हैं, लेकिन सामान्यतः उन्हें वैसा बीमा संरक्षण नहीं मिलता।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान में 10,000 अस्थायी तथा गैर-स्थायी अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों के लिए पाँच वर्षीय दुर्घटना बीमा कार्यक्रम की घोषणा की। दिसंबर 2026 से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम जंगली जानवरों के हमलों, साँप के काटने, डूबने, बाढ़, भूस्खलन, करंट लगने, जलने, यात्रा दुर्घटनाओं और ड्यूटी से जुड़े हमलों के कारण मृत्यु या गंभीर चोट को कवर करेगा। यह बीमा ड्यूटी पर और ड्यूटी के बाहर, 24 घंटे का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर देता है। इसे संरक्षण और बीमा साझेदारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है; यह भारत के सभी वनकर्मियों के लिए कोई सार्वभौमिक सरकारी योजना नहीं है।
अवधारणा: वन संरक्षण की अनदेखी रह जाने वाली रीढ़
संरक्षित क्षेत्र उन अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों पर निर्भर हैं जिनमें वन रक्षक और वन प्रहरी शामिल हैं। ये पैदल गश्त करते हैं, आग बुझाते हैं और मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटते हैं। अनेक कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखा जाता है और उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारियों जैसे लाभ नहीं मिलते। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 2021 के दौरान ड्यूटी पर 31 वन क्षेत्रकर्मियों की मौत हुई, जिनमें आठ की हत्या की गई थी। उनकी सुरक्षा और कल्याण का सीधा असर वनों और वन्यजीवों के संरक्षण पर पड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- कार्यक्रम में सात राज्य शामिल हैं: मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान।
- इसमें दिसंबर 2026 से पाँच वर्षों के लिए 10,000 अस्थायी और गैर-स्थायी अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों को संरक्षण मिलेगा।
- अंतरराष्ट्रीय रेंजर फ़ेडरेशन के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार 2021 में भारत में 31 वन क्षेत्रकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) भारत में वन्यजीव संरक्षण का मुख्य कानून है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का कल्याण दान का नहीं, सुशासन का मुद्दा है: संरक्षण की सफलता उनके काम पर निर्भर है।
- संविदा रोजगार एक ही कार्यबल के भीतर जोखिम और लाभों में असमानता पैदा करता है।
- अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ कमियाँ दूर करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बन सकतीं।
आगे की राह
- राज्य योजनाओं के माध्यम से सभी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए।
- लंबे समय से कार्यरत वन प्रहरियों को नियमित किया जाए और प्रशिक्षण तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र; GS II: असंगठित श्रमिकों का कल्याण; GS IV: श्रम की गरिमा।
अर्थव्यवस्था
अक्टूबर 2026 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 10.9% के साथ नई शृंखला के सर्वोच्च स्तर पर पहुँची
संक्षेप में: बिजली, कोयला, सीमेंट और लौह अयस्क के उत्पादन ने वृद्धि को गति दी; पिछले वर्ष अक्टूबर का निम्न आधार भी एक कारण रहा।
चर्चा में क्यों
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को बताया कि प्रमुख उद्योगों का सूचकांक अक्टूबर 2026 में वर्ष-दर-वर्ष 10.9% बढ़ा, जबकि सितंबर की संशोधित वृद्धि दर 8.2% थी। लौह अयस्क, कोयला, बिजली और सीमेंट में विशेष रूप से तेज़ वृद्धि हुई, और निम्न आधार ने भी इसमें योगदान दिया। जुलाई 2026 में आधार वर्ष 2022-23 के साथ शुरू किए गए संशोधित सूचकांक में लौह अयस्क जुड़ने के बाद नौ उद्योग हैं। इसकी पिछली शृंखला (बैक-सीरीज़) अप्रैल 2023 से उपलब्ध है।
अवधारणा: कोर सेक्टर के आँकड़े हमें क्या बताते हैं?
प्रमुख उद्योगों का सूचकांक महत्त्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में उत्पादन को मापता है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) से पहले जारी किया जाता है। इसलिए इसे औद्योगिक गतिविधियों का शुरुआती संकेतक माना जाता है। ‘आधार प्रभाव’ का अर्थ है कि पिछले वर्ष इसी महीने का उत्पादन कमजोर होने पर इस वर्ष की वृद्धि दर अधिक दिखाई देती है। आधार वर्ष 2022-23 और अप्रैल 2023 से उपलब्ध पिछली शृंखला वाली संशोधित शृंखला के कारण पुरानी शृंखला से लंबी तुलना सीमित है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- प्रमुख उद्योगों का सूचकांक हर महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है।
- संशोधित सूचकांक में नौ उद्योग हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क। इसका आधार वर्ष 2022-23 है।
- प्रमुख उद्योगों का IIP में बड़ा हिस्सा है, इसलिए यह औद्योगिक उत्पादन का शुरुआती संकेत देता है।
- पिछले वर्ष का आँकड़ा कमजोर होने पर निम्न आधार प्रभाव वृद्धि दर को बढ़ा देता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- कोर सेक्टर में मजबूत उत्पादन संकेत देता है कि सार्वजनिक अवसंरचना पर खर्च का असर उद्योगों तक पहुँच रहा है।
- आधार प्रभाव वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है; महीने-दर-महीने रुझान और वास्तविक उत्पादन स्तर अधिक सही तस्वीर देते हैं।
- लगातार वृद्धि के लिए केवल सरकारी पूँजीगत व्यय नहीं, बल्कि निजी निवेश और माँग भी जरूरी हैं।
आगे की राह
- कोर सेक्टर के आँकड़ों को IIP, ऋण वृद्धि और क्षमता उपयोग के साथ पढ़ा जाए।
- पिछली अवधि के तुलनीय आँकड़े और स्पष्ट पद्धति संबंधी नोट देकर नई शृंखला को पारदर्शी रखा जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: वृद्धि, औद्योगिक नीति और अवसंरचना; प्रारंभिक परीक्षा: आर्थिक संकेतक।
स्रोत: The Hindu: Core sector growth at series-high of 10.9% in October 2026, 20 November 2026
वाणिज्यिक कोयला खदानों की 16वीं नीलामी में 17 ब्लॉकों के लिए 83 बोलियाँ मिलीं
संक्षेप में: पहली बार बोली लगाने वाले 20 प्रतिभागी वाणिज्यिक कोयला खनन में प्रवेश करना चाहते हैं; यह क्षेत्र में लगातार रुचि का संकेत है।
चर्चा में क्यों
20 नवंबर 2026 को कोयला मंत्रालय ने घोषणा की कि वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 16वें दौर में 17 ब्लॉकों के लिए 83 बोलियाँ मिलीं। 15वें दौर के एक ब्लॉक की नीलामी के अलग दूसरे प्रयास में दो बोलियाँ मिलीं। दोनों नीलामी प्रक्रियाओं में कुल 26 कोयला ब्लॉक प्रस्तावित थे और 18 ब्लॉकों के लिए 85 बोलियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रक्रिया में 20 नए बोलीदाता शामिल हुए।
अवधारणा: भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन
1970 के दशक की शुरुआत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाने के बाद कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) ने पारदर्शी नीलामी की व्यवस्था शुरू की। 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी खोली गई। इससे कंपनियाँ अंतिम उपयोग पर किसी प्रतिबंध के बिना राजस्व-साझेदारी के आधार पर बाजार में कोयला बेच सकती हैं। नीलामियाँ ऑनलाइन होती हैं और राजस्व उन राज्यों को मिलता है जहाँ कोयले के भंडार स्थित हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाने के बाद आया।
- वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए राजस्व-साझेदारी मॉडल पर नीलामी 2020 में शुरू हुई।
- कोयला ब्लॉकों की नीलामी से प्राप्त राजस्व कोयला उत्पादक राज्यों की सरकारों को मिलता है।
- Coal India Limited भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बना हुआ है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- अधिक बोलीदाता घरेलू उत्पादन बढ़ाने और बिजली तथा इस्पात के लिए आयात पर निर्भरता घटाने में मदद कर सकते हैं।
- खनन में ऊर्जा सुरक्षा के साथ वन अधिकारों, विस्थापन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन जरूरी है।
- कोयले के विस्तार की योजना भारत के दीर्घकालीन ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ बननी चाहिए।
आगे की राह
- पर्यावरण और पुनर्वास मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मंजूरियों में तेजी लाई जाए।
- कोयले पर निर्भर जिलों के लिए न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण की योजना बनाई जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III: ऊर्जा सुरक्षा, खनन और पर्यावरण; GS II: केंद्र-राज्य राजस्व साझेदारी।
स्रोत: The Hindu: Coal auction rounds attract 85 bids; 20 first-time players enter sector, 20 November 2026
स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी मंजूरी प्रक्रिया के लिए सभी रोगाणुरोधी दवाओं को ‘नई दवा’ मानने का प्रस्ताव दिया
संक्षेप में: मसौदा संशोधन के अनुसार रोगाणुरोधी उत्पादों के लिए राज्य विनिर्माण लाइसेंस से पहले आँकड़ों सहित केंद्रीय अनुमति ज़रूरी होगी।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का मसौदा जारी किया, जिसमें प्रस्ताव है कि रोगाणुरोधी दवाओं को ‘नई औषधि’ की परिभाषा में लाया जाए। उद्देश्य गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता की जाँच को मज़बूत करना है, जिसमें जैव-उपलब्धता, जैव-समतुल्यता और स्थिरता के आँकड़े शामिल हैं। राज्य प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस लेने से पहले निर्माताओं को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी। अलग से, मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए, जिनसे बल्क दवाओं के थोक वितरण के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था बनेगी। दोनों मसौदे हितधारकों की टिप्पणियों के लिए खुले हैं। कर्नाटक ने भी 19 नवंबर को रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए अपनी राज्य कार्य योजना शुरू की।
अवधारणा: रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)
AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फफूँद और परजीवियों पर दवाओं का असर कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे संक्रमणों का उपचार कठिन हो जाता है। मनुष्यों, पशुओं और कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इसे तेज करता है। भारतीय नियमों के तहत ‘नई दवा’ को केवल राज्य के लाइसेंस के बजाय सहायक डेटा सहित केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, अर्थात भारत के औषधि महानियंत्रक, की मंजूरी चाहिए। भारत ने 2017 में AMR पर अपनी पहली राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की थी। मौजूदा राष्ट्रीय AMR कार्ययोजना 2.0 की अवधि 2025-2029 है और यह वन हेल्थ (One Health) दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के तहत बनाए गए हैं।
- भारत के औषधि महानियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के प्रमुख हैं।
- भारत की पहली राष्ट्रीय AMR कार्य योजना 2017 में शुरू हुई; NAP-AMR 2.0 की अवधि 2025-2029 है।
- जैव-समतुल्यता अध्ययन जाँचते हैं कि कोई जेनेरिक दवा शरीर में संदर्भ दवा की तरह काम करती है या नहीं।
- वन हेल्थ (One Health): मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ने वाला दृष्टिकोण।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- कड़ी मंजूरी प्रक्रिया खराब गुणवत्ता वाली और अवैज्ञानिक रोगाणुरोधी दवा-संयोजनों पर रोक लगा सकती है।
- विनियमन के साथ अस्पतालों में एंटीबायोटिक के जिम्मेदार उपयोग, नुस्खों की जाँच और बिना पर्चे बिक्री पर नियंत्रण भी जरूरी है।
- दवाओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं होनी चाहिए: कड़े नियमों से आवश्यक एंटीबायोटिक की कमी नहीं होनी चाहिए।
आगे की राह
- राज्य औषधि नियामकों और प्रयोगशालाओं की क्षमता मजबूत की जाए।
- अस्पतालों, खेतों और पर्यावरण में प्रतिरोध की निगरानी का विस्तार किया जाए।
- डॉक्टर की सलाह के बिना स्वयं एंटीबायोटिक लेने के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाई जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: स्वास्थ्य विनियमन; GS III: जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा (पशुधन में एंटीबायोटिक का उपयोग)।
स्रोत: The Hindu: Health Ministry proposes to include antimicrobials in New Drug definition, 19 November 2026; The Hindu: Karnataka launches State action plan for containment of AMR, 19 November 2026
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से PM-RAHAT के तहत दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज से जुड़ने को कहा
संक्षेप में: सरकारी शिक्षण अस्पतालों के इस योजना से जुड़ने पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘गोल्डन आवर’ में कैशलेस इलाज की सुविधा अधिक व्यापक रूप से मिल सकेगी।
चर्चा में क्यों
The Hindu की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना (Prime Minister’s Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment, PM-RAHAT) से जुड़ने को कहा है। यह अनुरोध केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आया था। इससे पहले 24 सितंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में योजना की निगरानी करने वाली संचालन समिति की बैठक हुई थी।
अवधारणा: ‘गोल्डन आवर’ और कैशलेस उपचार
‘गोल्डन आवर’ गंभीर चोट लगने के बाद का पहला घंटा है, जब समय पर इलाज मिलने से जीवित बचने की संभावना सबसे अधिक बढ़ती है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) की धारा 162 (जो 2019 में जोड़ी गई) के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज के लिए योजना बनाना आवश्यक है। अस्पताल जब पहले भुगतान या पुलिस की औपचारिकताएँ पूरी करने को कहते हैं, तो अक्सर इलाज में देरी होती है। कैशलेस योजना में अस्पताल पहले इलाज कर सकता है और बाद में भुगतान का दावा करता है। 13 फ़रवरी 2026 को शुरू की गई PM-RAHAT योजना नामित अस्पतालों में प्रत्येक पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना से अधिकतम सात दिनों तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार देती है; गोल्डन आवर इसके उद्देश्य का केंद्र है, पर कवरेज पहले घंटे तक सीमित नहीं है। भारत में हर वर्ष 1.5 लाख से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, जो दुनिया की सबसे अधिक संख्याओं में है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- PM-RAHAT: नामित अस्पतालों में प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना से अधिकतम सात दिनों तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार।
- दावे एक डिजिटल व्यवस्था से निपटते हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट प्रणाली को पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ती है; प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना कोष से होती है।
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 में गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस उपचार का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (NMC Act, 2019) के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर किया गया।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा नीति का प्रमुख मंत्रालय है।
- दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नेक मददगारों (Good Samaritans) को मोटर वाहन अधिनियम के तहत उत्पीड़न से सुरक्षा मिली हुई है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- सरकारी मेडिकल कॉलेज अक्सर सबसे नजदीकी ट्रॉमा सेंटर होते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी योजना का दायरा बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- अस्पतालों की भागीदारी बनाए रखने के लिए कैशलेस इलाज के दावों का शीघ्र निपटारा जरूरी है।
- इलाज केवल एक हिस्सा है; सुरक्षित सड़क डिजाइन, नियमों का पालन और एम्बुलेंस सेवा मिलकर पूरी व्यवस्था बनाते हैं।
आगे की राह
- राजमार्गों के किनारे ट्रॉमा उपचार सुविधाओं का मानचित्रण कर कमियाँ दूर की जाएँ।
- भुगतान दावों की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध बनाई जाए।
- प्राथमिक सहायता देने वालों को प्रशिक्षण दिया जाए और नेक मददगारों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का प्रचार किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II: स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएँ; GS III: अवसंरचना और सड़क सुरक्षा; GS IV: देखभाल का कर्तव्य।
स्रोत: The Hindu: NMC asks government medical colleges to onboard PM-RAHAT scheme, 19 November 2026
संक्षेप में
- पश्चिमी घाट में मीठे पानी की मछलियों की दो नई प्रजातियाँ: केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के शोधकर्ताओं ने पेरियार-कार्डमम पहाड़ियों से लोच मछली की दो नई प्रजातियों का वर्णन किया है। मन्नान समुदाय के नाम पर रखी गई Mesonoemacheilus mannanorum प्रजाति पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर बहने वाली धाराओं में रहती है; Mesonoemacheilus sabariensis पंबा नदी तंत्र में अंगमूझी के पास पाई गई है (20 नवंबर 2026 को रिपोर्ट किया गया)।
- सुपरकंप्यूटर सूची में चीन का LineShine शीर्ष पर बरकरार: 16 नवंबर 2026 को SC26 सम्मेलन में जारी TOP500 सूची में चीन का LineShine पहले स्थान पर बना रहा। शीर्ष 10 में जून के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ और केवल 27 नई प्रणालियाँ सूची में आईं, जो अब तक की सबसे कम संख्या है।
- इंडोनेशिया में आग से कार्बन उत्सर्जन रिकॉर्ड का तीसरा सर्वोच्च स्तर: यूरोपीय संघ की Copernicus Atmosphere Monitoring Service ने 19 नवंबर 2026 को बताया कि इंडोनेशिया में आग की घटनाओं से 15 नवंबर तक लगभग 200 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित हुआ। इसका प्रमुख कारण El Nino से जुड़ा सूखा और पीटलैंड से पानी की निकासी रहा।
- भारत के कच्चे तेल आयात में OPEC की हिस्सेदारी घटी: PPAC के अस्थायी आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर 2026 में भारत के कच्चे तेल आयात में OPEC की हिस्सेदारी 27.4% रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 38.5% थी। पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधित होने के बीच भारत ने अपने आपूर्तिकर्ताओं में विविधता बढ़ाई (19 नवंबर 2026 को रिपोर्ट किया गया)।
- बायोडीजल मिश्रण लक्ष्य से बहुत पीछे: सरकारी तेल विपणन कंपनियाँ 2026-27 की पहली छमाही में केवल 0.08% बायोडीजल मिश्रण हासिल कर सकीं, जबकि 2030 तक का सांकेतिक लक्ष्य 5% है। कंपनियों ने अखाद्य तेलों और इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल जैसे कच्चे माल की कमी को कारण बताया (19 नवंबर 2026 को रिपोर्ट किया गया)।
- SCO मंच के लिए पाकिस्तान के मंत्री दिल्ली पहुँचे: पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री 20 नवंबर 2026 को शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने नई दिल्ली पहुँचे। यह संगठन का एक सांस्कृतिक आयोजन है।
- समाचारों में व्यक्तित्व: रोजालिंड फ्रैंकलिन: प्रयोगशाला नोटबुक और ऐतिहासिक अभिलेखों पर नए शोध से पता चलता है कि फ्रैंकलिन और रेमंड गॉसलिंग ने मई 1952 में ‘फ़ोटोग्राफ़ 51’ को पहले की ‘फ़ोटोग्राफ़ 49’ की बेहतर गुणवत्ता वाली पुनरावृत्ति के रूप में जान-बूझकर तैयार किया था। फ्रैंकलिन पहले वाली छवि से DNA की कुंडलीनुमा संरचना की विशेषताओं की गणना कर चुकी थीं। ये निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देते हैं कि वे अपने ही X-रे साक्ष्य का महत्त्व नहीं समझ पाई थीं (19 नवंबर 2026 को रिपोर्ट)।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास: 5 प्रश्न
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मुख्य परीक्षा अभ्यास
भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरणों और कार्यान्वयन प्राधिकरणों के होते हुए भी बार-बार अदालतों में पहुँचते हैं। कावेरी के संदर्भ में इसके कारणों का परीक्षण कीजिए और सुझाव दीजिए कि जल-कमी वाले वर्षों में बँटवारे को अधिक पूर्वानुमान योग्य कैसे बनाया जा सकता है।
उत्तर की रूपरेखा देखें
प्रस्तावना (लगभग 30 शब्द)
- अनुच्छेद 262 और 1956 के अधिनियम ने न्यायाधिकरण के जरिए समाधान का रास्ता दिया। फिर भी कावेरी का 2007 का फैसला, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में संशोधित किया था, जल-कमी वाले वर्षों में विवादित रहता है, जैसा 20 नवंबर 2026 की याचिका से स्पष्ट है।
विवाद बार-बार क्यों उठते हैं?
- संकटपूर्ण वर्षों के लिए जल-बँटवारे का कोई सहमत फ़ॉर्मूला नहीं। आवंटन और संकट-प्रबंधन में अंतर करें: सामान्य वर्ष का आवंटन हक़ तय करता है; संकट-व्यवस्था तय करती है कि कमी कैसे बाँटी जाए।
- क्या क्रियान्वयन संस्थाएँ पारदर्शी आँकड़ों और समयबद्ध तकनीकी निर्णयों से मतभेद सुलझा पा रही हैं, इस पर प्रश्न।
- सिंचाई के साथ शहरों में पेयजल की माँग बढ़ रही है।
- राज्यों के भीतर राजनीतिक दबावों के कारण समझौता करना कठिन होता है।
परिणाम
- बार-बार मुकदमेबाजी से निर्णयों में देरी होती है।
- किसानों और शहरों के लिए अनिश्चितता बढ़ती है।
- सहकारी संघवाद पर दबाव पड़ता है।
आगे की राह
- CWMA के भीतर पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार पर जल-संकट बँटवारे का सूत्र तैयार हो।
- जल प्रवाह और जलाशयों का रियल-टाइम डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
- नदी बेसिन स्तर पर योजना बने: माँग प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण और फसलों का चयन।
- समयबद्ध विवाद-समाधान और निवारक मध्यस्थता को मज़बूत करें, जिसमें CWMA और CWRC को स्वतंत्र रूप से सत्यापन-योग्य बेसिन आँकड़ों का सहारा हो।
निष्कर्ष (लगभग 30 शब्द)
- सामान्य वर्षों में तय किए गए पूर्वानुमान योग्य नियम, साझा डेटा और भरोसेमंद संस्थाएँ जल-कमी वाले वर्षों को कानूनी लड़ाई में बदलने से रोक सकती हैं।
सुझाव: संघवाद, जल प्रशासन और विवाद निपटारे पर उत्तरों में 20 नवंबर 2026 के कावेरी फैसले को समसामयिक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कीजिए।
आप जिस भी चरण में हों, आपका अगला कदम।
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