राजव्यवस्था, शासन व्यवस्था और समाज
अधिनियमन के दस वर्ष बाद घर खरीदारों ने RERA में बड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा
संक्षेप में: घर खरीदारों ने रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सशक्त निगरानी, परियोजना से बाहर निकलने के व्यापक अधिकार और स्वतः मुआवजे का प्रस्ताव रखा है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) द्वारा प्रस्तुत सुधार प्रस्तावों का विश्लेषण किया। संगठन ने 26 October को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तर्क दिया कि RERA अपने उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया है। कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने 2 November को इन सुझावों की प्राप्ति की पुष्टि की और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने 12 November को FPCE के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रस्तावों में एक राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण, अधिक मजबूत विक्रय समझौते, अनुबंध रद्द करने के व्यापक अधिकार और स्वतः मुआवजा देने की व्यवस्था शामिल हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से इनमें से कोई भी बदलाव अभी कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है।
अवधारणा: रियल एस्टेट विनियमन और उपभोक्ता संरक्षण
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और संपत्ति संबंधी लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना है। यह अधिनियम इसके दायरे में आने वाली परियोजनाओं और एजेंटों का पंजीकरण, परियोजनाओं से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण तथा वैधानिक दायित्वों का पालन अनिवार्य बनाता है। धारा 4(2)(l)(D) के अनुसार, प्रवर्तकों को किसी परियोजना के लिए आवंटियों से प्राप्त राशि का 70% भूमि और निर्माण लागत के लिए अनुसूचित बैंक में एक अलग खाते में जमा करना होता है। इस खाते से निकासी भी नियामकीय शर्तों के अधीन होती है। राज्य स्तरीय नियामक प्राधिकरण अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं, जबकि अपीलीय अधिकरण अपीलों की सुनवाई करते हैं। धारा 18 कब्जा सौंपने में देरी और अन्य निर्दिष्ट चूकों की स्थिति में उपचारात्मक उपाय प्रदान करती है। राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण का गठन फिलहाल केवल एक सुधार प्रस्ताव है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- RERA को 25 March 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- इसके प्रमुख प्रावधान 1 May 2016 और 1 May 2017 को चरणबद्ध तरीके से लागू हुए।
- धारा 4(2)(l)(D) में 70% राशि अलग खाते में रखने की अनिवार्यता का प्रावधान है।
- धारा 18 निर्दिष्ट परिस्थितियों में राशि की वापसी और मुआवजे से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- अलग-अलग राज्यों में एक ही केंद्रीय कानून की भिन्न व्याख्याएँ उपभोक्ता संरक्षण में एकरूपता को कमजोर कर सकती हैं।
- मुआवजा प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता घर खरीदारों पर काफी बोझ डाल सकती है।
- मजबूत अनुबंध और परियोजना से बाहर निकलने के स्पष्ट एवं पूर्वानुमेय अधिकार विश्वास बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनमें खरीदारों और डेवलपरों के दायित्वों के बीच संतुलन आवश्यक है।
- राष्ट्रीय अपीलीय संस्था निर्णयों में एकरूपता बढ़ा सकती है, हालाँकि उसकी सुलभता और मामलों के निस्तारण की क्षमता भी महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी।
आगे की राह
- घर खरीदारों, राज्यों, डेवलपरों और नियामकों के साथ परामर्श करके प्रस्तावों की समीक्षा की जाए।
- शिकायतों, आदेशों, मुआवजे और उनके वास्तविक प्रवर्तन से संबंधित राज्यवार आँकड़े प्रकाशित किए जाएँ।
- परियोजना से जुड़े बैंक खातों की निगरानी और सुलभ विवाद निवारण व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: उपभोक्ता अधिकार, शहरीकरण, नियामक संस्थाएँ, सहकारी संघवाद और न्याय तक पहुँच।
स्रोत: The Indian Express, “RERA at 10: How real estate body can protect homebuyers’ rights better”, 16 November 2026. इंडिया कोड, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016।
महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों पर बेहतर आँकड़े जुटाने की सरकार की पहल
संक्षेप में: श्रम सर्वेक्षण में प्रस्तावित नए प्रश्न यह अधिक स्पष्ट कर सकते हैं कि घरेलू जिम्मेदारियाँ महिलाओं की सवेतन रोजगार तक पहुँच को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने बताया कि MoSPI ने पिछले महीने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में अतिरिक्त प्रश्न शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। इन प्रश्नों के माध्यम से अवैतनिक घरेलू गतिविधियों, सवेतन कार्य करने की इच्छा और रोजगार की तलाश न करने के कारणों का अध्ययन किया जाएगा। संबंधित 2025 के मौजूदा सर्वेक्षण आँकड़ों के अनुसार, काम की तलाश नहीं कर रही महिलाओं में से 44.4% ने बच्चों की देखभाल या गृहस्थी से जुड़ी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को इसका मुख्य कारण बताया। विशेषज्ञों ने आगाह किया कि देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ रोजगार संबंधी निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसे स्थापित करने के लिए अधिक विस्तृत साक्ष्यों की आवश्यकता है।
अवधारणा: अवैतनिक देखभाल कार्य और श्रम बल भागीदारी
अवैतनिक घरेलू कार्यों में खाना बनाना, सफाई करना और घर का रखरखाव शामिल हैं। अवैतनिक देखभाल कार्यों में बिना वेतन के बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करना शामिल है। ये गतिविधियाँ आर्थिक और सामाजिक जीवन को सहारा देती हैं, लेकिन पारंपरिक रोजगार संबंधी मापकों में अक्सर इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता। श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जनसंख्या के उस अनुपात को मापती है जो रोजगार में है या बेरोजगार होते हुए भी काम की तलाश कर रहा है अथवा काम करने के लिए उपलब्ध है। समय उपयोग सर्वेक्षण यह दर्ज करता है कि लोग अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं, जिसमें सवेतन और अवैतनिक दोनों प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। श्रम बल और समय उपयोग संबंधी आँकड़ों का संयुक्त विश्लेषण सवेतन रोजगार में भागीदारी को प्रभावित करने वाली बाधाओं को समझने में मदद कर सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- PLFS का संचालन MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- भारत ने 2019 और 2024 में राष्ट्रव्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किए।
- 2024 में 15-59 वर्ष आयु वर्ग की 41% महिलाओं ने घरेलू सदस्यों की देखभाल संबंधी कार्यों में भाग लिया, जबकि पुरुषों का अनुपात 21.4% था।
- 15-59 वर्ष आयु वर्ग में देखभाल कार्यों में भाग लेने वाली महिलाओं ने प्रतिदिन लगभग 140 मिनट व्यतीत किए, जबकि पुरुषों ने 74 मिनट व्यतीत किए।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- अवैतनिक देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ सवेतन रोजगार के लिए उपलब्ध समय को सीमित कर सकती हैं।
- रोजगार नीतियों में काम करने की अनिच्छा और रोजगार में भागीदारी को रोकने वाली संरचनात्मक बाधाओं के बीच अंतर करना आवश्यक है।
- बाल देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, परिवहन और सुरक्षित कार्यस्थलों की उपलब्धता महिलाओं के रोजगार संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।
- बेहतर सर्वेक्षण पद्धति विभिन्न क्षेत्रों, आयु वर्गों और घरेलू परिस्थितियों में मौजूद असमानताओं को उजागर कर सकती है।
आगे की राह
- अवैतनिक कार्यों के आर्थिक और सामाजिक महत्त्व को स्वीकार करते हुए सर्वेक्षण के प्रश्नों में सुधार किया जाए।
- किफायती बाल देखभाल और समुदाय-आधारित देखभाल सेवाओं का विस्तार किया जाए।
- अनुमानों पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न वर्गों के पृथक आँकड़ों के आधार पर रोजगार नीतियाँ तैयार की जाएँ।
विषयों को आपस में जोड़ें: लैंगिक समानता, श्रम सांख्यिकी, सामाजिक अवसंरचना, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और समावेशी विकास।
स्रोत: The Indian Express, “Could data help decode women’s low workforce participation? Why the govt thinks so”, 16 November 2026. MoSPI, “Time Use Survey 2024”, 25 February 2025.
संरक्षण संबंधी चिंताओं के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के स्थानांतरण पर रोक लगाई
संक्षेप में: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पुस्तकालय की पुस्तकों का स्थानांतरण रोकने का निर्देश दिया है, जबकि वह अस्थायी और स्थायी स्थानांतरण व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि नई दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की पुस्तकों को स्थानांतरित करने की योजना पर 20 November को अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाए। लगभग 135 वर्ष पुराने इस पुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। केंद्र सरकार के हलफनामे में नेताजी नगर में अस्थायी व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसकी क्षमता लगभग 6.25 लाख पुस्तकें रखने की है। इसके बाद पुस्तकों को कर्तव्य भवन-4 में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने की योजना है, जिसका निर्माण December 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के अंतर्गत इन व्यवस्थाओं की अधिक गहन समीक्षा करने को कहा।
अवधारणा: दस्तावेजी विरासत और संरक्षण
दस्तावेजी विरासत में पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, मानचित्र, गजेटियर, आधिकारिक अभिलेख और ऐतिहासिक ज्ञान को सुरक्षित रखने वाली अन्य सामग्री शामिल होती है। संरक्षण का उद्देश्य इन सामग्रियों को भौतिक क्षरण, पर्यावरणीय नुकसान और नष्ट होने से बचाना है। प्रभावी स्थानांतरण के लिए सटीक सूचीकरण, सुरक्षित रखरखाव एवं परिवहन, उपयुक्त भंडारण, संरक्षण सुविधाएँ और आम जनता की निरंतर पहुँच आवश्यक है। डिजिटलीकरण से सामग्री की सुलभता बढ़ सकती है, लेकिन यह सभी मूल दस्तावेजों के भौतिक संरक्षण का विकल्प नहीं हो सकता। संविधान का अनुच्छेद 51A(f) नागरिकों पर भारत की सामासिक सांस्कृतिक विरासत का महत्त्व समझने और उसका संरक्षण करने का मूल कर्तव्य निर्धारित करता है। यह सिद्धांत सामूहिक स्मृति को सुरक्षित रखने वाली संस्थाओं के संरक्षण के सार्वजनिक महत्त्व को स्पष्ट करता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय नई दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है।
- रिपोर्ट के अनुसार पुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं।
- अस्थायी व्यवस्था नेताजी नगर में और उसके बाद स्थायी व्यवस्था कर्तव्य भवन-4 में प्रस्तावित है।
- अनुच्छेद 51A(f) भारत की सामासिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- शहरी पुनर्विकास में आधुनिक अवसंरचना के साथ सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थानों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- जब अस्थायी भंडारण की क्षमता कुल संग्रह से कम हो, तो संरक्षण संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।
- संस्थागत निरंतरता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक पहुँच, सूचीकरण और पर्यावरणीय परिस्थितियों का नियंत्रण आवश्यक है।
- न्यायिक निगरानी विशेषज्ञों के संरक्षण संबंधी आकलन का स्थान लिए बिना बेहतर योजना और सूचना के प्रकटीकरण को सुनिश्चित कर सकती है।
आगे की राह
- सत्यापित सूचीपत्र और चरणबद्ध स्थानांतरण योजना तैयार की जाए।
- पर्याप्त स्थान, संरक्षण सुविधाएँ और संग्रह तक निरंतर पहुँच सुनिश्चित की जाए।
- दुर्लभ और क्षति के प्रति संवेदनशील सामग्री को स्थानांतरित करने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञों से मूल्यांकन कराया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: सांस्कृतिक विरासत, मूल कर्तव्य, शहरी पुनर्विकास और संस्थागत जवाबदेही।
स्रोत: The Indian Express, “‘Show some respect to books’: Court to Centre on plan to move heritage library”, 16 November 2026. इंडिया कोड, भारत का संविधान, अनुच्छेद 51A(f)।
अर्थव्यवस्था
अल नीनो और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से भारत में मुद्रास्फीति की संभावनाओं को लेकर चिंताएँ फिर बढ़ीं
संक्षेप में: कम मानसूनी वर्षा और बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति से कृषि आपूर्ति तथा परिवारों की क्रय शक्ति को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express के एक विश्लेषण में कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बने रहने के जोखिम का अध्ययन किया गया। June-September 2026 के दौरान भारत में दीर्घकालिक औसत की तुलना में लगभग 12.6% कम वर्षा हुई। MoSPI द्वारा 12 November को जारी आँकड़ों के अनुसार, October में समग्र CPI मुद्रास्फीति का अनंतिम आँकड़ा 6.09% रहा, जबकि September में यह 5.54% था। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति September के 7.74% से बढ़कर October में 8.94% हो गई। विश्लेषण में अनाज के पर्याप्त भंडार को आपूर्ति संबंधी व्यवधानों के विरुद्ध संभावित सुरक्षा उपाय के रूप में रेखांकित किया गया। मुद्रास्फीति में आगे और वृद्धि फिलहाल एक जोखिम है, न कि स्थापित परिणाम।
अवधारणा: आपूर्ति-पक्षीय मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति
मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की एक निर्धारित टोकरी की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों पर केंद्रित होता है। आपूर्ति-पक्षीय मुद्रास्फीति फसल खराब होने, परिवहन में बाधाओं और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण उत्पन्न हो सकती है। अल नीनो मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है, जो भारत के मानसून को प्रभावित कर सकती है। April 2026 से March 2031 की अवधि के लिए RBI ने समग्र CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया है, जिसके लिए 2%-6% का सहनशीलता दायरा है। ब्याज दर संबंधी नीति माँग को प्रभावित करती है, जबकि खाद्य आपूर्ति संबंधी उपाय विशिष्ट वस्तुओं की कमी को दूर करने पर केंद्रित होते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- October 2026 में समग्र CPI मुद्रास्फीति: 6.09%, अनंतिम।
- October 2026 में खाद्य मुद्रास्फीति: 8.94%, अनंतिम।
- CPI विज्ञप्ति में आधार वर्ष 2024=100 का उपयोग किया गया है।
- April 2026 से March 2031 के लिए RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसके लिए 2%-6% का सहनशीलता दायरा निर्धारित है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- मानसूनी वर्षा की कमी फसल उत्पादन, सिंचाई की आवश्यकता और बाजार में कृषि उपज की आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है।
- खाद्य मुद्रास्फीति उन परिवारों को असमान रूप से अधिक प्रभावित करती है जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं।
- सरकारी बफर स्टॉक अनाज बाजार पर कीमतों के दबाव को कम कर सकते हैं, लेकिन दालों, सब्जियों या खाद्य तेलों की कमी का समाधान आवश्यक रूप से नहीं कर पाते।
- आपूर्ति संबंधी झटके मौद्रिक नीति को जटिल बनाते हैं, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ाने से सीधे तौर पर खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता।
आगे की राह
- विश्वसनीय आधिकारिक आँकड़ों के माध्यम से फसलों की बाजार में आवक, बुवाई, वर्षा और खाद्य भंडार की निगरानी की जाए।
- जहाँ उचित हो, वहाँ भंडारण, आपूर्ति शृंखलाओं और बाजार में हस्तक्षेप संबंधी उपायों में सुधार किया जाए।
- फसल विविधीकरण और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि की अनुकूलन क्षमता को मजबूत किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: ENSO, भारतीय मानसून, कृषि उत्पादकता, मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण और खाद्य सुरक्षा।
स्रोत: The Indian Express, “Why food inflation could be Modi government’s biggest economic and political challenge in 2027”, 16 November 2026. MoSPI, “Consumer Price Index for October 2026”, 12 November 2026. RBI, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, April 2026।
कर्नाटक में E20 पेट्रोल को लेकर लगे आरोपों से ईंधन की गुणवत्ता और परीक्षण पर बहस फिर शुरू
संक्षेप में: कर्नाटक ने पेट्रोल के कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का आरोप लगाया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इन निष्कर्षों और परीक्षण प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने कर्नाटक द्वारा 6 November को घोषित पेट्रोल परीक्षण के परिणामों से उत्पन्न विवाद का विश्लेषण किया। राज्य ने सात जिलों से एकत्र किए गए पेट्रोल के 63 नमूनों की जाँच की थी। कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया कि कई नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक थी और कुछ में यह 30% से भी अधिक पाई गई। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इन निष्कर्षों को खारिज करते हुए नमूने एकत्र करने की पद्धति पर सवाल उठाए। कंपनियों ने एक अलग निगरानी अभ्यास का हवाला दिया, जिसमें 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा कथित तौर पर 19%-21% के दायरे में पाई गई। इन परस्पर विरोधी निष्कर्षों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन और समाधान अभी आवश्यक है।
अवधारणा: एथेनॉल मिश्रण और जैव ईंधन नीति
एथेनॉल उपयुक्त जैविक कच्चे माल से उत्पादित एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसका उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के घटक के रूप में किया जाता है। E20 उस ईंधन मिश्रण को दर्शाता है जिसमें आयतन के आधार पर लगभग 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। एथेनॉल मिश्रण पेट्रोलियम पर निर्भरता कम कर सकता है और कृषि-आधारित कच्चे माल की माँग बढ़ा सकता है। हालाँकि, इसके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ कच्चे माल के चयन, कृषि पद्धतियों, प्रसंस्करण की दक्षता और ईंधन वितरण पर निर्भर करते हैं। वाहनों की अनुकूलता और ईंधन गुणवत्ता मानक भी महत्त्वपूर्ण हैं। प्रयोगशाला परीक्षणों के परिणामों की व्याख्या निर्धारित परीक्षण विधियों, प्रतिनिधिक नमूनाकरण और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण के आधार पर की जानी चाहिए। किसी विवादित परीक्षण परिणाम से अपने आप यह सिद्ध नहीं होता कि बड़े पैमाने पर ईंधन में मिलावट हो रही है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- E20 में लगभग 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है।
- BIS का पूर्ण रूप भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) है।
- तेल कंपनियों द्वारा उल्लिखित संबंधित ईंधन गुणवत्ता मानक IS 17021 है।
- कर्नाटक ने 63 नमूनों की जाँच की, जबकि तेल कंपनियों ने 893 नमूनों की निगरानी का हवाला दिया।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- एथेनॉल मिश्रण ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में सहायक है, लेकिन इसके लिए संसाधनों का कुशल उपयोग करने वाले कच्चे माल की आवश्यकता है।
- उपभोक्ताओं को ईंधन की संरचना और वाहनों की अनुकूलता के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलनी चाहिए।
- परस्पर विरोधी परीक्षण परिणाम तकनीकी समन्वय और सार्वजनिक संचार में मौजूद कमियों को उजागर करते हैं।
- ईंधन की गुणवत्ता को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान पारदर्शी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए।
आगे की राह
- निर्धारित विधियों के अनुसार संयुक्त रूप से सत्यापन योग्य स्वतंत्र परीक्षण कराए जाएँ।
- ईंधन गुणवत्ता संबंधी निष्कर्ष और परीक्षण प्रक्रियाएँ उपभोक्ताओं के लिए सुलभ बनाई जाएँ।
- जैव ईंधन के विस्तार का जल संसाधनों, कृषि और परिवहन लागत पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: जैव ईंधन नीति, ऊर्जा आयात, संघवाद, कृषि की संधारणीयता और उपभोक्ता अधिकार।
पर्यावरण, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचा
मुंबई-गोवा राजमार्ग की जाँच में लागत वृद्धि और अधूरे खंडों का खुलासा
संक्षेप में: एक जाँच में पाया गया कि मुंबई-गोवा राजमार्ग के पाँच खंडों में लगभग 8 km निर्माण कार्य अभी अधूरा है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने 592-km लंबे मुंबई-गोवा राजमार्ग के निर्माण में देरी को लेकर एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की। राजमार्ग के लगभग 472-km लंबे महाराष्ट्र खंड में पाँच स्थानों पर करीब 8 km कार्य अभी अधूरा है। जाँच में देरी से प्रभावित खंडों में लागत वृद्धि Rs 2,000 crore से अधिक होने का अनुमान लगाया गया। महाराष्ट्र खंड की कुल अनुमानित लागत भी Rs 12,532 crore से बढ़कर Rs 18,100 crore से अधिक हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि शेष कार्य April 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।
अवधारणा: अवसंरचना परियोजनाओं में देरी और अनुबंध प्रबंधन
अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय अनुमतियों, वित्तपोषण, इंजीनियरिंग डिजाइन, खरीद प्रक्रिया और निर्माण कार्य के बीच समन्वय आवश्यक होता है। इनमें से किसी भी चरण के अधूरे रहने या समुचित समन्वय के अभाव में देरी हो सकती है। अनुबंधों में सामान्यतः कार्य पूरा करने के चरणबद्ध लक्ष्य, निष्पादन गारंटी और निगरानी व्यवस्थाएँ निर्धारित की जाती हैं, ताकि जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रहें। हालाँकि, भूमि विवाद, परियोजना के दायरे में परिवर्तन, ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति और मुकदमेबाजी सहित कई कारणों से देरी हो सकती है। किसी परियोजना के वित्तीय और आर्थिक लाभ केवल भौतिक निर्माण के पूरे हुए प्रतिशत पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक रूप से चालू होने और निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराने पर निर्भर करते हैं। पारदर्शी रिपोर्टिंग से जिम्मेदारी निर्धारित करने और आगे होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- मुंबई-गोवा राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 66 का हिस्सा है।
- रिपोर्ट के अनुसार मुंबई-गोवा राजमार्ग की लंबाई लगभग 592 km है।
- महाराष्ट्र खंड की लंबाई लगभग 472 km है।
- NH-66 भारत के पश्चिमी तटीय गलियारे को जोड़ता है और पनवेल क्षेत्र से कन्याकुमारी की ओर विस्तृत है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- कुछ छोटे खंडों का निर्माण अधूरा रहने से अन्यथा लगभग पूरे हो चुके राजमार्गों का पूर्ण उपयोग बाधित हो सकता है।
- अनुबंध देने से पहले अपर्याप्त तैयारी के कारण बाद में भूमि, मंजूरी और उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- ठेकेदार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण अनुबंध समाप्त करके दोबारा आवंटित करना पड़ सकता है, जिससे देरी बढ़ती है।
- लागत वृद्धि सार्वजनिक निवेश की दक्षता कम करती है और क्षेत्रीय आर्थिक लाभ मिलने में देरी कर सकती है।
आगे की राह
- अनुबंध आवंटित करने से पहले निर्माण-पूर्व की प्रमुख आवश्यकताएँ पूरी की जाएँ।
- प्रत्येक निर्माण पैकेज की भौतिक प्रगति, व्यय और संशोधित समय-सीमाएँ प्रकाशित की जाएँ।
- स्वतंत्र निगरानी, अनुबंध की शर्तों के प्रवर्तन और वित्तीय जोखिमों की समय रहते पहचान करने की व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: सार्वजनिक खरीद, अवसंरचना निवेश, राजकोषीय दक्षता, क्षेत्रीय संपर्क और प्रशासनिक जवाबदेही।
यमुना प्रदूषण और बाढ़ के मैदानों के संरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया
संक्षेप में: सर्वोच्च न्यायालय ने सीवेज उपचार की अधिक सशक्त निगरानी, बाढ़ के मैदानों के संरक्षण और प्रदूषण संबंधी दंड के आकलन की पद्धति निर्धारित करने पर जोर दिया है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने यमुना प्रदूषण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के 4 November के आदेश की जानकारी दी। न्यायालय ने नदी में अपशिष्ट जल छोड़ने वाले 520 नालों का उल्लेख किया। प्रस्तावित यमुना कार्ययोजना में घरेलू सीवेज को प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बताया गया है। इसमें 125 नए सीवेज उपचार संयंत्र और 12 साझा बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। न्यायालय ने उपचार संयंत्रों के मानकों के अनुपालन संबंधी रिपोर्टों में विसंगतियों को रेखांकित किया, दिल्ली के Zone O बाढ़ क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय मुआवजे की गणना के लिए एक सूत्र विकसित करने का निर्देश दिया।
अवधारणा: नदी प्रदूषण और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
नदियों में प्रदूषण अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट जल, कृषि क्षेत्रों से बहकर आने वाले प्रदूषकों और कचरे के निपटान के कारण होता है। जल गुणवत्ता की निगरानी में जैवरासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD), रासायनिक ऑक्सीजन माँग (COD) और मलजनित कोलीफॉर्म जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अधिक BOD सामान्यतः जैविक रूप से अपघटित होने वाले कार्बनिक प्रदूषण की अधिक मात्रा को दर्शाता है। मलजनित कोलीफॉर्म मानव या पशु अपशिष्ट से संबंधित संदूषण का संकेत देता है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थाओं को उससे संबंधित उचित पर्यावरणीय लागत वहन करनी चाहिए। प्रभावी नदी संरक्षण के लिए उपचार अवसंरचना, बाढ़ के मैदानों का संरक्षण और विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच समन्वय भी आवश्यक है। नदी बेसिन कई प्रशासनिक सीमाओं से होकर गुजरने के बावजूद एक परस्पर जुड़ी हुई पारिस्थितिक प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- यमुना गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- न्यायालय ने नदी में अपशिष्ट जल छोड़ने वाले 520 नालों का उल्लेख किया।
- प्रस्तावित कार्ययोजना में 125 नए STPs और 12 CETPs शामिल हैं।
- अनुच्छेद 51A(g) नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने के कर्तव्य से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- नदी प्रदूषण शहरी और अंतरराज्यीय शासन व्यवस्थाओं के बीच समन्वय के अभाव के परिणामों को दर्शाता है।
- उपचार संयंत्रों का निर्माण मात्र यह सुनिश्चित नहीं करता कि वे अपशिष्ट जल के उत्सर्जन मानकों का पालन करेंगे।
- न्यायालय ने सीवेज उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन को लेकर कार्ययोजना के दावों और CPCB के निष्कर्षों के बीच अंतर को रेखांकित किया।
- बाढ़ के मैदानों के संरक्षण के साथ प्रभावित होने वाली संवेदनशील बस्तियों के लिए कानूनसम्मत पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
आगे की राह
- विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों की प्रवेश और निकास सीमाओं पर जल गुणवत्ता की पारदर्शी निगरानी शुरू की जाए।
- स्वतंत्र निरीक्षण कराए जाएँ और उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन संबंधी आँकड़े प्रकाशित किए जाएँ।
- बाढ़ के मैदानों का संरक्षण किया जाए, सीवरेज नेटवर्क में सुधार किया जाए और साक्ष्य-आधारित पर्यावरणीय मुआवजे की व्यवस्था लागू की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: संघवाद, शहरी शासन, पर्यावरणीय न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और न्यायिक निगरानी।
स्रोत: The Indian Express, “Supreme Court calls for encroachment-free Yamuna floodplain, penalties on states over pollution”, 16 November 2026. इंडिया कोड, भारत का संविधान, अनुच्छेद 51A(g)।
IMD का पूर्वानुमान: चक्रवात अकवान 20 November को आंध्र प्रदेश तट पर पहुँचेगा
संक्षेप में: IMD के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात अकवान आंध्र प्रदेश-यानम तट को पार करने से पहले अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।

चर्चा में क्यों
17 November 2026 को The Indian Express ने चक्रवात अकवान के संबंध में IMD के पूर्वानुमान की जानकारी दी। 17 November को 2:45 am IST पर जारी IMD के राष्ट्रीय बुलेटिन संख्या 11 के अनुसार, 16 November को 11:30 pm IST पर चक्रवात 12.2°N, 85.7°E पर स्थित था, जो चेन्नई से लगभग 610 km पूर्व में था। IMD ने पूर्वानुमान व्यक्त किया कि 19 November की सुबह के आसपास यह अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके 20 November को दोपहर के आसपास नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश-यानम तट को पार करने की संभावना जताई गई थी। इस दौरान हवा की निरंतर गति 120-130 km/h और झोंकों की गति 145 km/h तक पहुँचने का अनुमान था।
अवधारणा: उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आपदा संबंधी तैयारियाँ
उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुव्यवस्थित निम्न दाब प्रणालियाँ हैं, जिनका विकास गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर होता है। इनके निर्माण के लिए गर्म समुद्री जल, वायुमंडलीय नमी, अस्थिरता, अनुकूल वायुमंडलीय परिसंचरण और अपेक्षाकृत कम ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन आवश्यक होते हैं। कोरिऑलिस प्रभाव भूमध्य रेखा से दूर चक्रवाती घूर्णन को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। IMD अधिकतम निरंतर सतही पवन गति के आधार पर चक्रवाती प्रणालियों का वर्गीकरण करता है। अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान में हवा की निरंतर गति 118-166 km/h होती है। चक्रवात के प्रभावों में विनाशकारी हवाएँ, भारी वर्षा, बाढ़ और तूफानी ज्वार शामिल हैं। इसलिए आपदा संबंधी तैयारियों के लिए मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय संवेदनशीलता का आकलन, समय रहते सूचना का प्रसार, निकासी की योजना और आपदाओं का सामना करने में सक्षम आवश्यक अवसंरचना जरूरी है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- चक्रवात अकवान November 2026 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हुआ।
- अकवान नाम ईरान द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- IMD के अनुसार 16 November को 11:30 pm IST पर चक्रवात 12.2°N और 85.7°E पर स्थित था।
- पूर्वानुमानित तटीय प्रवेश: 20 November को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम तटों पर नेल्लोर और तुनी के बीच।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- पूर्व चेतावनी तभी प्रभावी होती है जब उसके आधार पर स्थानीय स्तर पर समय रहते तैयारियाँ की जाएँ।
- तटीय समुदायों के लिए जोखिम आवास, अवसंरचना और आजीविका की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
- चक्रवात से होने वाली वर्षा और बाढ़ का प्रभाव तट से टकराने वाले क्षेत्र से दूर स्थित इलाकों में भी पड़ सकता है।
- चक्रवात के मार्ग और तीव्रता में होने वाले बदलावों के कारण पूर्वानुमान को बार-बार अद्यतन करना और प्रतिक्रिया योजनाओं को लचीला रखना आवश्यक है।
आगे की राह
- IMD के अद्यतन बुलेटिन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के परामर्शों का पालन किया जाए।
- निकासी सुविधाओं, तटीय संचार प्रणालियों और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए।
- प्रभावित जिलों और पड़ोसी राज्यों के बीच आपदा संबंधी तैयारियों में समन्वय स्थापित किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, तटीय भूगोल, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु सहनशीलता।
स्रोत: The Indian Express, “Cyclone Akvan likely to intensify into ‘very severe’ storm, hit Andhra coast on November 20: IMD”, 17 November 2026. भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय बुलेटिन संख्या 11, जारी: 17 November 2026।
वन्यजीव संबंधी विवादित मंजूरियों और लागत के आँकड़ों के बीच महाराष्ट्र ने तारली पंप भंडारण परियोजना का काम रोका
संक्षेप में: महाराष्ट्र के वन विभाग ने तारली परियोजना में निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है, जबकि परियोजना विकसित करने वाली कंपनी ने अनुमतियों और परियोजना लागत से संबंधित आरोपों का खंडन किया है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने बताया कि महाराष्ट्र के वन विभाग ने 13 November को सतारा जिले में अदाणी ग्रीन एनर्जी की 1,500 MW क्षमता वाली तारली परियोजना का कार्य रोकने का आदेश दिया था। विभाग ने आरोप लगाया कि परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों में परियोजना की लागत Rs 5,675 crore दर्शाई गई थी, जबकि September 2026 के एक हलफनामे में यह राशि Rs 56.75 crore बताई गई। इन दोनों राशियों के आधार पर संरक्षण के लिए 4% योगदान क्रमशः Rs 227 crore और Rs 2.275 crore बनता है। कंपनी ने कहा कि कम राशि सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी लागत को दर्शाती है, न कि वैधानिक दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से परियोजना लागत में की गई कटौती को।
अवधारणा: पंप भंडारण जलविद्युत और वन्यजीव विनियमन
पंप भंडारण जलविद्युत प्रणाली में बिजली उपलब्ध होने पर पानी को पंप करके ऊपरी जलाशय में पहुँचाया जाता है और बिजली उत्पादन की आवश्यकता होने पर उसी पानी को टर्बाइनों से प्रवाहित करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा की अधिक हिस्सेदारी वाली विद्युत प्रणालियों को सहारा दे सकती है। हालाँकि, इसके पर्यावरणीय प्रभाव परियोजना के स्थान, निर्माण और संचालन पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। लागू कानूनी प्रावधानों और परियोजना की अवस्थिति के आधार पर वन्यजीव संबंधी मंजूरियाँ आवश्यक हो सकती हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति, वन्यजीव संबंधी स्वीकृति और स्थापना की सहमति अलग-अलग नियामकीय उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- तारली महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटन तहसील में प्रस्तावित 1,500 MW क्षमता वाली पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना है।
- पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित दस्तावेजों में परियोजना की मूल लागत Rs 5,675 crore दर्ज थी।
- बाद में प्रस्तुत शपथपत्र में Rs 56.75 crore की राशि दर्ज थी।
- दोनों लागत आंकड़ों के आधार पर 4% संरक्षण योगदान क्रमशः Rs 227 crore और Rs 2.275 crore होगा।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- जैव विविधता के संरक्षण की अनदेखी किए बिना ऊर्जा भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए।
- नियामकीय जांच में पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य लागू अनुमतियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।
- परियोजना की लागत का विवरण संरक्षण से जुड़े वित्तीय दायित्वों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
- मंजूरियों और लागत से संबंधित आरोपों पर समय से पहले निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक दस्तावेजों और परियोजना विकासकर्ता के स्पष्टीकरण की जांच आवश्यक है।
आगे की राह
- सभी लागू अनुमतियों के सटीक दायरे और कानूनी स्थिति का निर्धारण किया जाए।
- परियोजना लागत से संबंधित दस्तावेजों और संरक्षण योगदान की गणनाओं की स्वतंत्र जांच की जाए।
- आगे की कार्रवाई निर्धारित करने से पहले तर्कसंगत आधार पर तैयार नियामकीय निष्कर्ष प्रकाशित किए जाएं।
विषयों को आपस में जोड़ें: नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण, पश्चिमी घाट की जैव विविधता, वैधानिक मंजूरियां और कॉर्पोरेट जवाबदेही।
WHO की रिपोर्ट: भारत में TB से होने वाली मृत्यु दर घट रही है, लेकिन उन्मूलन लक्ष्य अभी हासिल नहीं हुआ
संक्षेप में: भारत में तपेदिक से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है और त्वरित जांच का विस्तार हुआ है, लेकिन 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने भारत में तपेदिक नियंत्रण की प्रगति की समीक्षा की। इससे पहले WHO ने 12 November को अपनी Global Tuberculosis Report 2026 प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015 की तुलना में TB से होने वाली मृत्यु में 38% की कमी आई, जबकि WHO ने 2025 के लिए 75% की कमी का मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारित किया था। 2025 में निदान किए गए मामलों में त्वरित नैदानिक जांच की हिस्सेदारी 46% रही, जो 2024 में 38% थी। जिला-स्तरीय निगरानी के नए आंकड़े उपलब्ध होने के कारण भारत में TB के नए मामलों की दर के नवीनतम अनुमानों की समीक्षा जारी थी। अद्यतन अनुमान 2027 की शुरुआत में आने की अपेक्षा थी।
अवधारणा: तपेदिक की घटना दर, मृत्यु दर और उन्मूलन
तपेदिक एक संक्रामक रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स समूह के जीवाणुओं के कारण होता है। यह सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है और संक्रामक फुफ्फुसीय TB से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा हवा में छोड़े गए कणों के माध्यम से फैलता है। घटना दर (Incidence) किसी निर्धारित अवधि में सामने आने वाले नए मामलों को मापती है, जबकि प्रचलन (Prevalence) मौजूदा मामलों को दर्शाता है। मृत्यु दर (Mortality) मृत्यु की संख्या से संबंधित माप है। आणविक नैदानिक जांचों से संक्रमण और कुछ प्रकार के दवा प्रतिरोध की तेजी से पहचान की जा सकती है। WHO की End TB Strategy में 2015 को आधार वर्ष माना गया है और मृत्यु तथा नए मामलों की दर कम करने के लिए मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रगति का आकलन तुलनीय अनुमानों, निगरानी की गुणवत्ता, उपचार के परिणामों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर किया जाना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- WHO ने 12 November 2026 को Global Tuberculosis Report 2026 जारी की।
- WHO के अनुमान के अनुसार, 2025 में विश्वभर में 10.6 million लोग TB से ग्रस्त हुए।
- 2025 में विश्व स्तर पर TB से होने वाली अनुमानित मृत्यु की संख्या 1.13 million थी।
- WHO की End TB Strategy के 2025 के मध्यवर्ती लक्ष्यों के अनुसार, 2015 की तुलना में मृत्यु में 75% और नए मामलों की दर में 50% की कमी आवश्यक थी।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- मृत्यु दर में गिरावट प्रगति का संकेत है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि TB का उन्मूलन हो चुका है।
- त्वरित नैदानिक जांचों का विस्तार रोग की पहचान में सुधार कर सकता है और शीघ्र उपचार शुरू करने में सहायता कर सकता है।
- नए मामलों की दर के अनुमान अभी अंतिम रूप में उपलब्ध न होने से रोग के वर्तमान बोझ का आकलन जटिल हो जाता है।
- पोषण, रहन-सहन की परिस्थितियां, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उपचार की निरंतरता महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
आगे की राह
- दवा-प्रतिरोधी TB की देखभाल सहित समय पर आणविक निदान और प्रभावी उपचार का विस्तार किया जाए।
- रोग निगरानी को मजबूत किया जाए और भारत में नए मामलों की दर के नवीनतम अनुमानों का आकलन पूरा किया जाए।
- चिकित्सकीय उपचार और अनुवर्ती देखभाल के साथ पोषण तथा सामाजिक सहायता को एकीकृत किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: संक्रामक रोग, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, सार्वजनिक व्यय और SDG 3।
स्रोत: The Indian Express, “India missed its 2025 TB target. How much progress has it made?”, अद्यतन 16 November 2026। विश्व स्वास्थ्य संगठन, “Global tuberculosis report 2026”, 12 November 2026।
अंतरराष्ट्रीय संबंध
भारत-ASEAN शिखर सम्मेलन में समुद्री सहयोग और हिंद-प्रशांत साझेदारियों पर विशेष जोर
संक्षेप में: बदलती क्षेत्रीय सामरिक परिस्थितियों के बीच ASEAN के साथ भारत की सहभागिता का मुख्य ध्यान समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और विकास साझेदारियों पर केंद्रित है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16-17 November की मनीला यात्रा के दौरान ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उनकी निर्धारित भागीदारी की खबर प्रकाशित की। प्रमुख एजेंडे में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और विकास साझेदारियां शामिल थीं। 2026 में फिलीपींस ASEAN की अध्यक्षता कर रहा है और इस वर्ष को ASEAN-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। सम्मेलन के दौरान अलग से Quad नेताओं की बैठक आयोजित करने की भी योजना बनाई जा रही थी। रिपोर्ट में इसे प्रस्तावित बैठक बताया गया था, न कि पहले ही संपन्न हो चुकी बैठक।
अवधारणा: ASEAN, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और Quad
दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) की स्थापना 8 August 1967 को बैंकॉक में हुई थी। यह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और 26 October 2025 को तिमोर-लेस्ते के शामिल होने के बाद अब इसके 11 सदस्य हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ASEAN के नेतृत्व वाला राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का मंच है, जिसमें इन 11 देशों के साथ भारत सहित आठ अन्य भागीदार देश शामिल हैं। इस प्रकार इसके कुल 19 प्रतिभागी हैं। Quad में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इन व्यवस्थाओं की सदस्यता और संस्थागत संरचना अलग-अलग हैं। ASEAN के नेतृत्व वाले मंच क्षेत्रीय संवाद पर बल देते हैं, जबकि Quad हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चुनिंदा प्राथमिकताओं पर सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- ASEAN की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा (Bangkok Declaration) के माध्यम से हुई।
- तिमोर-लेस्ते 26 October 2025 को ASEAN का 11वां सदस्य बना।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 19 प्रतिभागी हैं: 11 ASEAN सदस्य देश और आठ अतिरिक्त देश।
- Quad के सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- ASEAN की केंद्रीयता दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की सहभागिता के लिए एक स्थापित ढांचा प्रदान करती है।
- समुद्री सहयोग नौवहन, आपदा प्रतिक्रिया, संपर्क-सुविधा और नीली अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है।
- Quad व्यावहारिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अलग तंत्र उपलब्ध कराता है।
- भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण में आर्थिक अवसरों, क्षेत्रीय स्थिरता और सामरिक स्वायत्तता के बीच संतुलन आवश्यक है।
आगे की राह
- ASEAN के साथ समुद्री सुरक्षा, आपदा तैयारियों और सुदृढ़ एवं अनुकूलनशील संपर्क-सुविधाओं को मजबूत किया जाए।
- विकास साझेदारियों, डिजिटल सहयोग और क्षमता निर्माण की पहलों का विस्तार किया जाए।
- ASEAN के नेतृत्व वाले संवाद और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के सम्मान का समर्थन किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: एक्ट ईस्ट नीति, हिंद-प्रशांत रणनीति, क्षेत्रीय संस्थाएं और समुद्री सुरक्षा।
स्रोत: The Indian Express, “PM Modi heads to ASEAN meet today, focus on trade, maritime security”, 16 November 2026। ASEAN सचिवालय, “About ASEAN”। ASEAN सचिवालय, “EAS Participating Countries”।
चीन ने शेनझेन में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की घोषणा की
संक्षेप में: चीन के विदेश मंत्रालय ने 19 November को चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों की प्रस्तावित बैठक की पुष्टि की है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 19 November को शेनझेन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। The Indian Express ने भी 16 November के अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों संबंधी विश्लेषण में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक का स्पष्ट उल्लेख किया। इस विश्लेषण में इसकी तुलना 17 November को मनीला में निर्धारित Quad नेताओं की एक अलग बैठक से की गई और महाशक्ति कूटनीति के बदलते स्वरूप की पड़ताल की गई। चीन की घोषणा में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों, तिथि और स्थान की पुष्टि की गई थी, लेकिन किसी सहमत एजेंडे या परिणामों की घोषणा नहीं की गई थी।
अवधारणा: बहुपक्षवाद, सीमित-पक्षीय सहयोग और महाशक्ति कूटनीति
बहुपक्षीय कूटनीति में कई देश संस्थाओं और स्थापित व्यवस्थाओं के माध्यम से वार्ता या सहयोग करते हैं। सीमित-पक्षीय सहयोग (Minilateralism) में विशिष्ट हितों या उद्देश्यों के आधार पर छोटे समूह बनाए जाते हैं। चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बैठक तीन प्रमुख शक्तियों की भागीदारी वाला एक कूटनीतिक प्रारूप है, न कि कोई नया सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय संगठन। 1989 में स्थापित APEC एक अलग आर्थिक मंच है, जिसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत APEC का सदस्य नहीं है। प्रमुख शक्तियों के बीच विचार-विमर्श सामरिक प्रतिस्पर्धा के प्रबंधन में सहायक हो सकता है, लेकिन उसकी वैधता और प्रभावशीलता आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रभावित देशों के हितों का कितना सम्मान करता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- प्रस्तावित चीन-रूस-अमेरिका बैठक 19 November 2026 को निर्धारित है।
- इसका घोषित स्थान शेनझेन, चीन है।
- APEC की स्थापना 1989 में हुई थी।
- APEC में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं; भारत इसका सदस्य नहीं है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- प्रमुख शक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद गलतफहमियों और सामरिक तनाव के बढ़ने की आशंका को कम कर सकता है।
- छोटे कूटनीतिक समूह वार्ताओं में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे समावेशी संस्थाओं का स्थान नहीं ले सकते।
- अन्य देशों को प्रभावित करने वाले समझौते प्रतिनिधित्व और संप्रभुता से संबंधित प्रश्न उठाते हैं।
- भारत को विभिन्न शक्तियों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखते हुए अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा करनी चाहिए।
आगे की राह
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप कूटनीतिक संवाद का समर्थन किया जाए।
- समावेशी अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत की भागीदारी को मजबूत किया जाए।
- शिखर सम्मेलनों के परिणामों का आकलन अटकलों के बजाय सत्यापित समझौतों और उनके कार्यान्वयन के आधार पर किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: सामरिक स्वायत्तता, महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं।
स्रोत: The Indian Express, “How 2 major summits this week point to balance & bargain strategy in big-power diplomacy”, 16 November 2026। चीन का विदेश मंत्रालय, “Xi Jinping to Hold the China-Russia-U.S. Summit with President Vladimir Putin and President Donald J. Trump”, 16 November 2026। APEC सचिवालय, “Frequently Asked Questions”।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
घरेलू खनिज पुनर्प्राप्ति को मजबूत करने के लिए भारत ने लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
संक्षेप में: निर्यात प्रतिबंध का उद्देश्य बैटरी पुनर्चक्रण से प्राप्त सामग्री को घरेलू प्रसंस्करण और मूल्यवान महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए देश में बनाए रखना है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने लिथियम-आयन बैटरियों के ब्लैक मास के निर्यात पर भारत के प्रतिबंध की व्याख्या की। 10 November की DGFT अधिसूचना संख्या 49/2026-27 ने ITC(HS) Code 85491400 के अंतर्गत अधिसूचित वस्तु की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक Free से Prohibited में बदल दिया। PIB ने 11 November को बताया कि पर्याप्त कच्ची सामग्री उपलब्ध न होने के कारण घरेलू पुनर्चक्रण और परिशोधन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा था। इस प्रतिबंध का उद्देश्य पुनर्प्राप्त किए जा सकने वाले लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज को भारत के घरेलू प्रसंस्करण तंत्र के भीतर बनाए रखना है।
अवधारणा: महत्वपूर्ण खनिज और चक्रीय अर्थव्यवस्था
महत्वपूर्ण खनिज वे पदार्थ हैं जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं तथा जिनकी आपूर्ति में गंभीर व्यवधान का जोखिम हो सकता है। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य खनिजों का उपयोग बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में होता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मरम्मत, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सामग्री की पुनर्प्राप्ति के माध्यम से संसाधनों के उपयोग की अवधि बढ़ाना है। लिथियम-आयन बैटरियों के पुनर्चक्रण में संग्रहण, सुरक्षित प्रबंधन, घटकों को अलग करना या टुकड़ों में काटना, पृथक्करण और आगे की रासायनिक प्रसंस्करण प्रक्रियाएं शामिल हैं। ब्लैक मास पुनर्चक्रण के दौरान प्राप्त होने वाली एक मध्यवर्ती चूर्णनुमा सामग्री है, न कि कोई तैयार बैटरी उत्पाद। घरेलू स्तर पर खनिजों की पुनर्प्राप्ति से प्राथमिक खनन और आयातित प्रसंस्कृत सामग्रियों पर निर्भरता कम की जा सकती है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- DGFT अधिसूचना संख्या 49/2026-27 को 10 November 2026 को जारी किया गया था।
- अधिसूचित ITC(HS) कोड 85491400 है।
- लागू संक्रमणकालीन प्रावधानों के अधीन निर्यात नीति को Free से Prohibited में बदल दिया गया।
- ब्लैक मास में पुनर्प्राप्त किए जा सकने वाले लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज मौजूद हो सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- घरेलू पुनर्चक्रण इलेक्ट्रिक परिवहन और ऊर्जा भंडारण के लिए आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
- कच्ची सामग्री को देश में बनाए रखने से भारत की पुनर्चक्रण और परिशोधन अवसंरचना के उपयोग में सुधार हो सकता है।
- निर्यात प्रतिबंधों का मूल्यांकन घरेलू तकनीकी क्षमता और प्रसंस्करण क्षमता के साथ-साथ किया जाना चाहिए।
- पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में भी खतरनाक अपशिष्ट, प्रदूषण और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों से बचाव के उपाय आवश्यक हैं।
आगे की राह
- बैटरी अपशिष्ट के संगठित संग्रहण और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण को मजबूत किया जाए।
- खनिजों की पुनर्प्राप्ति, परिशोधन और औद्योगिक कौशल विकास में निवेश किया जाए।
- कच्ची सामग्री की उपलब्धता, निवेश और व्यापार पर निर्यात प्रतिबंध के प्रभावों की निगरानी की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: महत्वपूर्ण खनिज, इलेक्ट्रिक वाहन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति और पर्यावरणीय सततता।
स्रोत: The Indian Express, “Knowledge Nugget | From battery waste to critical minerals: Why India has banned black mass exports”, 16 November 2026। पत्र सूचना कार्यालय, “DGFT prohibits export of Lithium-Ion Battery Black Mass to strengthen domestic recycling and critical mineral recovery”, 11 November 2026।
AI डेटा सेंटरों के विस्तार से बिजली, पानी और स्थानीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएँ बढ़ीं
संक्षेप में: AI संबंधी कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के कारण डेटा केंद्रों की संसाधन आवश्यकताओं और आसपास के समुदायों पर उनके प्रभावों की जांच बढ़ रही है।

चर्चा में क्यों
16 November 2026 को The Indian Express ने बड़े AI डेटा सेंटरों के प्रति बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विरोध का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में October 2026 में गूगल और अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा घोषित विशाखापत्तनम में प्रस्तावित $15 billion के AI डेटा सेंटर परिसर पर चर्चा की गई। कानूनी चुनौतियों में परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया और भूमि आवंटन के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। इन कानूनी कार्यवाहियों से यह सिद्ध नहीं होता कि कोई गलत कार्य हुआ है। लेख में बिजली की खपत, शीतलन के लिए आवश्यक जल और इस प्रश्न से जुड़ी चिंताओं का भी विश्लेषण किया गया कि क्या ऐसी अवसंरचना के आर्थिक लाभ उसकी स्थानीय पर्यावरणीय लागतों को पर्याप्त रूप से उचित ठहराते हैं।
अवधारणा: AI डेटा सेंटर और संसाधनों का संधारणीय उपयोग
डेटा सेंटर में डिजिटल कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वर, प्रोसेसर, नेटवर्किंग उपकरण और डेटा भंडारण अवसंरचना होती है। आधुनिक AI अनुप्रयोगों में मॉडल के प्रशिक्षण और संचालन के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तथा अन्य विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता हो सकती है। ये प्रणालियाँ बिजली की खपत करती हैं और ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, इसलिए इन्हें ठंडा रखना आवश्यक होता है। जल की खपत शीतलन तकनीक, जलवायु और परिसर की डिजाइन पर निर्भर करती है। डेटा सेंटर क्लाउड सेवाओं, AI अनुसंधान और डिजिटल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उनकी संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के साथ करना आवश्यक है। ऊर्जा-कुशल हार्डवेयर, उपयुक्त शीतलन तकनीक, नवीकरणीय बिजली और पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन इन प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- GPU का पूर्ण रूप ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (Graphics Processing Unit) है।
- AI डेटा सेंटरों को कंप्यूटिंग, डेटा भंडारण, नेटवर्किंग, बिजली और शीतलन अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
- रिपोर्ट के अनुसार विशाखापत्तनम में प्रस्तावित AI परिसर के लिए $15 billion के निवेश की घोषणा की गई है।
- अलग-अलग शीतलन तकनीकों में बिजली और जल की आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- AI अवसंरचना तकनीकी विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन इससे बिजली और जल प्रणालियों पर माँग का दबाव बढ़ सकता है।
- बड़े डेटा सेंटरों की स्थानीय पर्यावरणीय लागतें उनके व्यापक आर्थिक लाभों से भिन्न हो सकती हैं।
- डेटा संप्रभुता महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अवसंरचना की अवस्थिति यह प्रभावित कर सकती है कि उस पर किस कानूनी क्षेत्राधिकार के नियम लागू होंगे।
- सार्वजनिक परामर्श और विश्वसनीय पर्यावरणीय आकलन संस्थागत विश्वास को मजबूत करने में सहायक होते हैं।
आगे की राह
- प्रमुख स्वीकृतियाँ देने से पहले बिजली, जल, भूमि और शीतलन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया जाए।
- ऊर्जा-कुशल कंप्यूटिंग और संसाधनों के उपयोग संबंधी रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जाए।
- पारदर्शी पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक संवाद स्थापित किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल संप्रभुता, ऊर्जा सुरक्षा, जल प्रबंधन और सतत विकास।
संक्षेप में
- गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जल संबंधी सहमति: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जल और बिजली आपूर्ति से संबंधित एक सहमति बनी है। औपचारिक समझौता होना अभी शेष था। उन्होंने यह भी बताया कि चार राज्यों से जुड़े एक लंबे समय से लंबित वित्तीय विवाद का समाधान कर लिया गया है। स्रोत
- टाटा संस के लिए RBI और उच्च स्तर की NBFC संबंधी नियमावली: खबरों के अनुसार, RBI ने 16 November के एक पत्र में दोहराया कि टाटा संस को सूचीबद्ध होने की आवश्यकता सहित उच्च स्तर (Upper Layer) की NBFC पर लागू नियमों का पालन करना होगा। यह मामला बड़ी और प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के विनियमन को रेखांकित करता है। स्रोत
- माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सेवाओं में व्यवधान और डिजिटल निर्भरता: 12 November से शुरू हुए Microsoft 365 सेवाओं के व्यवधान ने कई देशों में ईमेल और संबंधित सेवाओं को प्रभावित किया। यह घटना साझा क्लाउड अवसंरचना पर संस्थाओं की निर्भरता से उत्पन्न परिचालन संबंधी जोखिमों को दर्शाती है। स्रोत
- चीनी AI मॉडलों में प्रतिबंधित AI चिपों का उपयोग: शोधकर्ताओं ने छह चीनी AI मॉडलों में ऐसे संख्यात्मक पैटर्न पाए, जो उनके प्रशिक्षण में निर्यात प्रतिबंधों के अधीन Nvidia Blackwell प्रोसेसर के संभावित उपयोग का संकेत देते हैं। ये निष्कर्ष सेमीकंडक्टर निर्यात नियंत्रणों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इनसे यह स्थापित नहीं होता कि चिपों तक पहुँच कैसे प्राप्त की गई या निर्यात कानूनों का उल्लंघन हुआ था या नहीं। स्रोत
- ब्रेड के लेबल संबंधी उत्तर प्रदेश के नियम: उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बेकरी उत्पादों के भ्रामक विवरणों के विरुद्ध निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन नियमों के तहत होल व्हीट ब्रेड में उपयोग किए गए कुल आटे का कम से कम 75% साबुत गेहूँ का आटा होना आवश्यक है। स्रोत
- COP31 से पहले जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तपोषण: The Indian Express में प्रकाशित एक विचार लेख में तर्क दिया गया कि जलवायु अनुकूलन के लिए चुकाए जाने वाले ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय सार्वजनिक अनुदान के रूप में अधिक वित्तपोषण आवश्यक है। यह लेखक का नीतिगत सुझाव है, COP31 का कोई सहमत परिणाम नहीं। स्रोत
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास: 5 प्रश्न
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए एक विकल्प चुनें। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपका स्कोर दिखाई देगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास
सामान्य अध्ययन III | पर्यावरण | प्रदूषण और संरक्षण “भारत में नदी प्रदूषण जितना पर्यावरणीय क्षरण का मुद्दा है, उतना ही शासन व्यवस्था और जवाबदेही का भी प्रश्न है।” निगरानी, अंतरराज्यीय समन्वय और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा देखें
प्रस्तावना
नदियाँ आवश्यक पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक सेवाएँ प्रदान करती हैं। हालाँकि, लगातार बना रहने वाला नदी प्रदूषण केवल अपर्याप्त उपचार अवसंरचना को ही नहीं, बल्कि विनियमन, जवाबदेही और समन्वय की कमजोरियों को भी दर्शाता है। यमुना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश इन चुनौतियों को स्पष्ट करते हैं।
शासन व्यवस्था की समस्या के रूप में नदी प्रदूषण
- अनुपचारित घरेलू सीवेज और औद्योगिक बहिःस्राव जल की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनते हैं।
- अवसंरचना पर किया गया व्यय अपने आप प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार सुनिश्चित नहीं करता।
- विभिन्न संस्थाओं के बीच जिम्मेदारियों का बँटवारा और समन्वय का अभाव नियमों के प्रवर्तन तथा जवाबदेही को कमजोर कर सकता है।
अंतरराज्यीय समन्वय
- नदियाँ प्रशासनिक सीमाओं को पार करती हैं, इसलिए नदी के ऊपरी और निचले प्रवाह क्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियाँ एक-दूसरे पर निर्भर होती हैं।
- प्रदूषण और उसके लिए जिम्मेदार पक्षों की पहचान करने हेतु समान निगरानी संकेतकों की आवश्यकता होती है।
- नदी बेसिन स्तर पर योजना निर्माण प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिक प्रबंधन में समन्वय को बढ़ावा दे सकता है।
निगरानी और प्रवर्तन
- BOD, COD, मलजनित कोलीफॉर्म और कुल निलंबित ठोस पदार्थ जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाए।
- स्वतंत्र निरीक्षण और पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से उपचार संयंत्रों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन का सत्यापन किया जाए।
- कानूनसम्मत और साक्ष्य-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरणीय मुआवजा लागू किया जाए।
पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और सामाजिक न्याय
- बाढ़ के मैदानों, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों का संरक्षण किया जाए।
- सीवरेज नेटवर्क और अपशिष्ट जल उपचार क्षमता, दोनों में एक साथ सुधार किया जाए।
- जहाँ कार्रवाई से संवेदनशील बस्तियाँ प्रभावित होती हैं, वहाँ कानूनसम्मत और मानवीय पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
निष्कर्ष
प्रभावी नदी पुनर्स्थापन के लिए केवल व्यय और अवसंरचना निर्माण को मापने के बजाय जल गुणवत्ता, मानकों के अनुपालन और पारिस्थितिक सुधार को मापने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके लिए स्पष्ट जिम्मेदारियाँ, विश्वसनीय आँकड़े और समन्वित कार्रवाई अनिवार्य हैं।
सुझाव
उत्तर को तीन प्रश्नों के आधार पर व्यवस्थित कीजिए: प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन जिम्मेदार है? नियमों के अनुपालन को कैसे मापा जाता है? कौन-से साक्ष्य पारिस्थितिक सुधार को प्रमाणित करते हैं? समकालीन उदाहरण के रूप में यमुना मामले का उपयोग कीजिए।
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चित्रों के बारे में: करंट कैनवस में प्रयुक्त तस्वीरें और चित्र केवल उदाहरण के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा तैयार किए गए हैं। ये वर्णित घटनाओं की वास्तविक समाचार तस्वीरें नहीं हैं।
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