राजव्यवस्था, शासन, समाज और सामाजिक न्याय
पात्रता शर्तों में बदलाव और परिणामों की पारदर्शिता को उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद पंजाब सिविल सेवा भर्ती पर रोक
संक्षेप में: उम्मीदवारों द्वारा पात्रता नियमों में बदलाव और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 322 पदों वाली पंजाब सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। 26 उम्मीदवारों की याचिका में आरोप लगाया गया कि पंजाब लोक सेवा आयोग ने 3 जनवरी 2025 को जारी अपने विज्ञापन के बाद पात्रता शर्तों में बदलाव किया। याचिकाकर्ताओं ने आयु सीमा में छूट, एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन, अंकों और कट-ऑफ का खुलासा न किए जाने तथा कुछ परीक्षा केंद्रों के परिणामों में दिखाई देने वाले पैटर्न पर भी सवाल उठाए। उन्होंने 4 नवंबर 2026 के परिणाम रद्द करने और स्वतंत्र जाँच कराने की माँग की। न्यायालय ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
अवधारणा: लोक सेवा आयोगों की संवैधानिक स्वतंत्रता और जवाबदेही
संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का संवैधानिक ढाँचा निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 315 इन आयोगों का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 320 उनके कार्यों से संबंधित है, जिनमें लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना शामिल है। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। संवैधानिक सुरक्षा उपाय भर्ती प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने में सहायक होते हैं। हालाँकि, स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं है। भर्ती प्रक्रियाओं में विधि के समक्ष समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता और लागू सेवा नियमों का पालन आवश्यक है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- अनुच्छेद 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 316 आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है।
- अनुच्छेद 317 सदस्यों को पद से हटाने और निलंबित करने के संबंध में सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोगों की रिपोर्ट, जैसा लागू हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता शर्तों में बदलाव निष्पक्षता और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।
- जनविश्वास मूल्यांकन के सुसंगत नियमों और चयन मानदंडों के पारदर्शी संप्रेषण पर निर्भर करता है।
- न्यायिक समीक्षा आयोग के संवैधानिक कार्यों का स्थान लिए बिना उनकी निगरानी का माध्यम प्रदान करती है।
- भर्ती संबंधी अनियमितताओं के आरोपों की जाँच साक्ष्यों के आधार पर और समुचित विधिक प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए।
आगे की राह
- परीक्षाओं से पहले पात्रता की सभी शर्तें, मूल्यांकन प्रक्रियाएँ और जानकारी सार्वजनिक करने के नियम प्रकाशित किए जाएँ।
- परीक्षा से संबंधित सुरक्षित, लेखापरीक्षा योग्य अभिलेख और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखे जाएँ।
- लागू कानूनी आवश्यकताओं के अधीन, कारणों सहित लिए गए निर्णयों का समयबद्ध प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: अनुच्छेद 14 और 16 | संवैधानिक निकाय | अवसर की समानता | प्रशासनिक नैतिकता।
स्रोत: The Indian Express, “Rules changed, marks hidden: Court puts Punjab Civil Services recruitment on hold”, 19 नवंबर 2026। आधिकारिक संदर्भ: भारत का संविधान, अनुच्छेद 315-323।
UNFPA की रिपोर्ट ने युवाओं की पारिवारिक आकांक्षाओं और आर्थिक असुरक्षा के बीच संबंध उजागर किया
संक्षेप में: UNFPA की नई रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक असुरक्षा अनेक युवा वयस्कों को परिवार से जुड़े अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने से रोक रही है।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने अपनी State of World Population Report 2026 जारी की, जिसका शीर्षक “Succeeding Generations: Empowering Young People to Chart the Future” है। यह रिपोर्ट 73 देशों के 100,000 से अधिक युवा वयस्कों के सर्वेक्षण पर आधारित है। आर्थिक असुरक्षा परिवार बनाने में एक प्रमुख बाधा के रूप में सामने आई। उत्तरदाताओं में से 57% ने इसे जीवनसाथी या साथी खोजने में बाधा बताया, जबकि 72% ने इसे बच्चे पैदा करने में बाधा माना। रिपोर्ट में युवा रोजगार की असुरक्षा और राजनीतिक निर्णय-निर्माण में युवाओं के सीमित प्रतिनिधित्व को भी रेखांकित किया गया।
अवधारणा: जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रजनन संबंधी स्वायत्तता
जनसांख्यिकीय संक्रमण से आशय समाजों के विकास के साथ उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से निम्न दरों की ओर होने वाले दीर्घकालिक बदलाव से है। प्रजनन संबंधी निर्णय शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं। प्रजनन संबंधी स्वायत्तता का अर्थ है यह तय करने की स्वतंत्रता और व्यावहारिक क्षमता कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, कब करने हैं और कितने करने हैं। इसका अर्थ न तो अधिक प्रजनन को प्रोत्साहित करना है और न ही कम प्रजनन को। इसलिए जनसंख्या नीतियों का ध्यान किसी एक प्रजनन दर को ही एकमात्र वांछनीय परिणाम मानने के बजाय सूचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जीवन-स्थितियों में सुधार पर होना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- UNFPA का पूरा नाम United Nations Population Fund है।
- UNFPA संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा संबंधित जनसंख्या मुद्दों पर कार्य करती है।
- State of World Population Report का प्रकाशन UNFPA करता है।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण में समय के साथ मृत्यु दर और प्रजनन दर के स्वरूप में बदलाव शामिल होते हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- आर्थिक असुरक्षा के कारण विवाह और माता-पिता बनने के निर्णय में देरी हो सकती है, भले ही लोग परिवार बनाना चाहते हों।
- रोजगार की गुणवत्ता, स्थिर आय और किफायती आवास की उपलब्धता जनसांख्यिकीय निर्णयों को प्रभावित करती है।
- जनसंख्या नीति में स्वैच्छिक प्रजनन संबंधी निर्णयों और आर्थिक बाध्यताओं के बीच अंतर करना आवश्यक है।
- नीति-निर्माण में युवाओं की सीमित भागीदारी युवा पीढ़ियों की आवश्यकताओं के प्रति संस्थाओं की संवेदनशीलता को कमजोर कर सकती है।
आगे की राह
- युवा वयस्कों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, किफायती आवास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए।
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, बाल देखभाल और परिवार सहायता सेवाओं तक पहुँच बेहतर बनाई जाए।
- युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने वाली नीतियों के निर्माण में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: जनसांख्यिकीय संक्रमण | युवा बेरोजगारी | महिला सशक्तीकरण | मानव विकास | प्रजनन अधिकार।
बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जर्मन माँ को अंतरिम अभिरक्षा सौंपी
संक्षेप में: सर्वोच्च न्यायालय ने माता-पिता की देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं और बच्चे के कल्याण का परीक्षण करने के बाद चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा उसकी माँ को सौंप दी।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने चार वर्षीय बालक की अंतरिम अभिरक्षा उसकी जर्मन माँ को सौंपी और उसे बच्चे को सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी। बच्चे के माता-पिता, जिनका कभी विवाह नहीं हुआ था, के बीच अभिरक्षा को लेकर विवाद था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की प्रस्तावित देखभाल व्यवस्थाओं, परिवार के साथ हुई बातचीत और NIMHANS द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक आकलन पर विचार किया। न्यायालय ने पाया कि माता-पिता दोनों बच्चे की देखभाल करने में सक्षम हैं, लेकिन अंतरिम अवधि के लिए माँ की प्रस्तावित व्यवस्थाओं को अधिक उपयुक्त माना। यह निर्णय दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय में लंबित संरक्षकता संबंधी कार्यवाही के अधीन रहेगा।
अवधारणा: बच्चे का सर्वोत्तम हित
बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 3 के अनुसार बच्चों से संबंधित निर्णयों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक विचार के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत बच्चों के कल्याण को प्रभावित करने वाले मामलों में न्यायालयों और सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। अभिरक्षा संबंधी कार्यवाहियों में भावनात्मक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल की निरंतरता और माता-पिता के साथ संबंध जैसे पहलू प्रासंगिक हो सकते हैं। यह सिद्धांत किसी भी एक अभिभावक को स्वतः प्राथमिकता नहीं देता। अंतरिम अभिरक्षा आदेश एक अस्थायी व्यवस्था प्रदान करता है और आवश्यक नहीं कि वही अंतिम संरक्षकता निर्णय भी हो।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को 1989 में अपनाया गया था।
- भारत ने 1992 में इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया था।
- अनुच्छेद 3 बच्चे के सर्वोत्तम हित से संबंधित है।
- NIMHANS बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- अभिरक्षा संबंधी निर्णय लिंग या राष्ट्रीयता पर आधारित धारणाओं के बजाय प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत आकलन पर आधारित होने चाहिए।
- मनोवैज्ञानिक आकलन बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने में न्यायालयों की सहायता कर सकते हैं।
- माता-पिता के रोजगार का आकलन वास्तविक देखभाल व्यवस्थाओं के साथ किया जाना चाहिए।
- बच्चे को दूसरे देश में स्थानांतरित करने से माता-पिता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और अभिरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
आगे की राह
- संरक्षकता संबंधी कार्यवाहियाँ समयबद्ध और बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।
- आवश्यकता पड़ने पर योग्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए आकलन का उपयोग किया जाए।
- बच्चे के कल्याण के अनुरूप होने पर माता-पिता के साथ सार्थक संपर्क बनाए रखने की व्यवस्था की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: बाल अधिकार | पारिवारिक विधि | न्यायिक विवेकाधिकार | अंतरराष्ट्रीय अभिसमय | देखभाल की नैतिकता।
स्रोत: The Indian Express, “Supreme Court grants interim custody of 4-year-old boy to German mother”, 20 नवंबर 2026। आधिकारिक संदर्भ: UNICEF, बाल अधिकारों पर अभिसमय, अनुच्छेद 3।
जन्म के समय लिंगानुपात चिंता का विषय बने रहने के बीच केंद्र ने PC&PNDT अधिनियम के प्रवर्तन की समीक्षा की
संक्षेप में: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिंग चयन पर रोक लगाने वाले कानून के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया है, जिसमें गैरकानूनी ऑनलाइन विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल है।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने PC&PNDT अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निरीक्षण, डिजिटल प्रक्रियाओं, नियामक क्षमता और सरकारों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ बताया गया। The Indian Express ने यह भी बताया कि लिंग चयन को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है।
अवधारणा: PC&PNDT अधिनियम, 1994
गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है तथा निर्दिष्ट नैदानिक सुविधाओं को विनियमित करता है। इसका उद्देश्य उन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है जिनसे भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है। कानूनी शर्तों के अधीन निर्दिष्ट चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए प्रसव-पूर्व निदान प्रक्रियाओं की अनुमति है। अधिनियम के तहत इसके दायरे में आने वाली सुविधाओं का पंजीकरण और निर्धारित प्रक्रियाओं तथा अभिलेख संबंधी आवश्यकताओं का पालन अनिवार्य है। धारा 22 इंटरनेट सहित विभिन्न माध्यमों से लिंग निर्धारण और लिंग चयन संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाती है। कानून का प्रवर्तन नामित प्राधिकारियों और वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- PC&PNDT अधिनियम 1994 में अधिनियमित किया गया था और बाद में इसमें संशोधन किए गए।
- धारा 22 लिंग निर्धारण और लिंग चयन संबंधी विज्ञापनों से संबंधित है।
- अधिनियम में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का प्रावधान है।
- जन्म के समय लिंगानुपात को प्रति 1,000 जीवित जन्मे बालकों पर जीवित जन्मी बालिकाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- लिंग के आधार पर पक्षपातपूर्ण लिंग चयन व्यापक भेदभाव और पुत्र-प्राथमिकता को दर्शाता है।
- ऑनलाइन विज्ञापन, भौतिक जाँच केंद्रों से परे भी कानून लागू करने में चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
- प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित अधिकारी, निरीक्षण और सटीक अभिलेख आवश्यक हैं।
- उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करते समय वैध चिकित्सा सेवाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
आगे की राह
- साक्ष्यों पर आधारित निरीक्षण को सुदृढ़ करें और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर सामने आए उल्लंघनों की शीघ्र जाँच करें।
- अवैध ऑनलाइन विज्ञापनों की पहचान करने के तंत्र में सुधार करें।
- कानूनी प्रवर्तन के साथ शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली पहलों को जोड़ें।
विषयों को आपस में जोड़ें: लैंगिक भेदभाव | सार्वजनिक स्वास्थ्य | डिजिटल शासन | PC&PNDT अधिनियम | SDG 5।
स्रोत: The Indian Express, “Nadda pushes technology for healthcare, warns against misuse for sex selection”, 20 November 2026. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, PIB, “32nd Meeting of Central Supervisory Board Reviews Implementation of PC&PNDT Act, 1994”, 19 November 2026. आधिकारिक कानून: India Code, PC&PNDT अधिनियम, 1994।
अवैतनिक देखभाल कार्य का आकलन महिलाओं के रोजगार संबंधी निर्णयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायक हो सकता है
संक्षेप में: एक विश्लेषण बताता है कि रोजगार सर्वेक्षणों में अवैतनिक घरेलू जिम्मेदारियों और महिलाओं के रोजगार संबंधी निर्णयों पर उनके प्रभाव के बारे में बेहतर जानकारी क्यों आवश्यक है।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को The Indian Express में प्रकाशित एक विचार लेख ने महिलाओं के काम से संबंधित मौजूदा सर्वेक्षणों की सीमाओं की पड़ताल की। लेख में तर्क दिया गया कि श्रम बल संबंधी आँकड़ों और समय उपयोग संबंधी आँकड़ों को आसानी से एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उनकी परिभाषाएँ और उद्देश्य अलग हैं। लेख में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में अवैतनिक कार्य से संबंधित प्रश्न जोड़ने की MoSPI की पहल पर चर्चा की गई। आधिकारिक Time Use Survey 2024 के आँकड़े इस विषय को समझने में उपयोगी हैं: अवैतनिक घरेलू सेवाओं में भाग लेने वाली महिलाओं ने प्रतिदिन औसतन 289 मिनट खर्च किए, जबकि पुरुष प्रतिभागियों ने 88 मिनट खर्च किए।
अवधारणा: समय उपयोग सर्वेक्षण और श्रम बल का मापन
समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) यह मापता है कि व्यक्ति अपना समय वेतन प्राप्त होने वाले कार्य, अवैतनिक घरेलू सेवाओं, देखभाल संबंधी गतिविधियों और अन्य कार्यों में किस प्रकार बाँटते हैं। भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019 और 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर समय उपयोग सर्वेक्षण किए। इसके विपरीत, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मुख्य ध्यान रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल में भागीदारी पर होता है। इन सर्वेक्षणों की परिभाषाएँ और पद्धतियाँ अलग हैं, इसलिए इनके निष्कर्षों को स्वतः सीधे तुलनीय नहीं माना जा सकता। संबंधित जानकारियों को एक साथ जोड़ने से शोधकर्ताओं को यह समझने में सहायता मिल सकती है कि देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ रोजगार के चुनाव, काम के घंटों और लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रोजगार के प्रकारों को कैसे प्रभावित करती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- MoSPI का अर्थ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019 और 2024 के समय उपयोग सर्वेक्षण किए।
- 2024 के समय उपयोग सर्वेक्षण में छह वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया।
- अवैतनिक घरेलू सेवाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों में 2024 के दौरान महिलाओं का औसत समय प्रतिदिन 289 मिनट और पुरुषों का 88 मिनट था।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- अवैतनिक देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ महिलाओं के लिए शिक्षा और वेतन वाले रोजगार हेतु उपलब्ध समय को सीमित कर सकती हैं।
- केवल श्रम संबंधी आँकड़े सवैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों के बीच संबंध को पूरी तरह नहीं दर्शाते।
- लचीली रोजगार व्यवस्थाएँ काम तक पहुँच बढ़ा सकती हैं, लेकिन इनमें कम आय और कमजोर रोजगार सुरक्षा भी हो सकती है।
- बेहतर एकीकृत साक्ष्य बाल देखभाल, रोजगार की परिस्थितियों और लैंगिक वेतन अंतर से संबंधित नीतियाँ बनाने में सहायक हो सकते हैं।
आगे की राह
- रोजगार संबंधी सर्वेक्षणों में अवैतनिक कार्य के मापन को सुदृढ़ करें।
- बाल देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और परिवहन सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करें।
- रोजगार और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के मूल्यांकन के लिए लिंग के आधार पर पृथक किए गए आँकड़ों का उपयोग करें।
विषयों को आपस में जोड़ें: लैंगिक भूमिकाएँ | श्रम बल में भागीदारी | देखभाल अर्थव्यवस्था | सामाजिक अवसंरचना | समावेशी विकास।
स्रोत: The Indian Express, Neetha N., “The importance of measuring women’s unpaid work”, 19 November 2026. MoSPI, Time Use Survey 2024, आधिकारिक तथ्य पत्रक।
अर्थव्यवस्था
EPFO बोर्ड ने भविष्य निधि से निकासी को आसान बनाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भुगतान संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी
संक्षेप में: EPFO के बोर्ड ने भविष्य निधि से निकासी संबंधी नियमों में बदलाव और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित अंतराल पर भुगतान की एक स्वैच्छिक योजना को मंजूरी दी है। इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ अभी पूरी की जानी हैं।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी। बेरोजगारी की स्थिति में PF के अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई। इससे October 2025 का निर्णय पलट गया। PF खाते में न्यूनतम बनाए रखी जाने वाली शेष राशि 25% से घटाकर 10% कर दी गई। बोर्ड ने एक स्वैच्छिक व्यवस्थित निकासी योजना (Systematic Withdrawal Plan) को भी मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद नियमित अंतराल पर भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना को लागू करने से पहले कानूनी जाँच, संशोधन और अधिसूचना जारी करना आवश्यक है। पेंशन की अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि 36 महीने ही बनी हुई है।
अवधारणा: भविष्य निधि, पेंशन और सेवानिवृत्ति सुरक्षा
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 पात्र कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि एक अंशदायी बचत व्यवस्था है, जबकि कर्मचारी पेंशन योजना अलग नियमों के अंतर्गत पेंशन लाभ प्रदान करती है। भविष्य निधि की बचत श्रमिकों की सेवानिवृत्ति संबंधी आवश्यकताओं और कुछ अनुमत खर्चों को पूरा करने में सहायता करती है। निकासी संबंधी नियम दो उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाते हैं: आर्थिक कठिनाई के समय धन उपलब्ध कराना और दीर्घकालिक बचत सुरक्षित रखना। व्यवस्थित निकासी व्यवस्था के अंतर्गत पात्र सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी पूरी संचित राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित अंतराल पर धन प्राप्त कर सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- EPFO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इससे संबंधित प्रमुख कानून कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 है।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड EPFO का सर्वोच्च शासी निकाय है।
- पेंशन की अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि 36 महीने ही है। यह PF निकासी के संशोधित प्रावधान से अलग है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- बचत राशि तक जल्दी पहुँच मिलने से बेरोजगारी और आय में रुकावट का सामना कर रहे श्रमिकों को सहायता मिल सकती है।
- न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की शर्त में छूट से लचीलापन बढ़ता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के लिए बचत कम हो सकती है।
- नियमित अंतराल पर भुगतान की व्यवस्था सेवानिवृत्ति के समय पूरी भविष्य निधि राशि एक साथ निकालने का एक विकल्प प्रदान कर सकती है।
- क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट नियम, पारदर्शी संचार और अनुपयुक्त निकासी संबंधी निर्णयों से सुरक्षा आवश्यक है।
आगे की राह
- आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संशोधित प्रावधानों को अधिसूचित करें।
- पात्रता, निकासी के विकल्पों और उनके वित्तीय परिणामों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करें।
- वित्तीय साक्षरता का विस्तार करें और अधिक लचीले निकासी नियमों का सेवानिवृत्ति सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करें।
विषयों को आपस में जोड़ें: सामाजिक सुरक्षा | श्रमिक कल्याण | वित्तीय समावेशन | सेवानिवृत्ति आय | असंगठित क्षेत्र की सुरक्षा।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अधिक वेतन और बेहतर उत्पादों के माध्यम से कर लाभ का फायदा साझा करने का आग्रह किया
संक्षेप में: प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या कर रियायतों और अन्य नीतिगत लाभों का असर बेहतर वेतन, रोजगार और उत्पादों की गुणवत्ता के रूप में दिखाई दे रहा है।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को नई दिल्ली में FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से रोजगार सृजन और वेतन के बारे में सवाल किए। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनियाँ कॉर्पोरेट कर में कटौती सहित सरकारी उपायों से प्राप्त लाभों का पर्याप्त हिस्सा आगे नहीं पहुँचा रही हैं। उन्होंने घरेलू बाजार में बिकने वाले कुछ उत्पादों की गुणवत्ता की भी आलोचना की और कंपनियों से अधिक निवेश करने, मानकों में सुधार लाने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आग्रह किया। ये प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए आकलन थे, न कि वेतन या विनिर्माण से संबंधित किसी नए आधिकारिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष।
अवधारणा: कॉर्पोरेट कराधान और समावेशी विकास
कॉर्पोरेट आयकर कंपनियों की कर योग्य आय पर लगाया जाता है। भारत ने 2019 में धारा 115BAA के अंतर्गत एक वैकल्पिक रियायती कॉर्पोरेट कर व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली पात्र घरेलू कंपनियों के लिए 22% की मूल कर दर का प्रावधान है। कम कर दर से कर चुकाने के बाद बचने वाला लाभ बढ़ सकता है और निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालाँकि, इसका लाभ अधिक वेतन के रूप में स्वतः श्रमिकों तक नहीं पहुँचता। श्रमिकों की माँग, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, निवेश संबंधी निर्णय और बाजार की परिस्थितियाँ वेतन को प्रभावित करती हैं। समावेशी विकास का आकलन करने के लिए केवल उत्पादन और लाभ ही नहीं, बल्कि रोजगार, वास्तविक आय और जीवन स्तर की भी जाँच आवश्यक है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है।
- धारा 115BAA पात्र घरेलू कंपनियों के लिए वैकल्पिक रियायती कर व्यवस्था प्रदान करती है।
- धारा 115BAA के अंतर्गत मूल कर दर 22% है, जिस पर लागू अधिभार और उपकर भी देय हैं।
- वास्तविक वेतन, कीमतों में बदलाव को समायोजित करने के बाद वेतन की क्रय शक्ति को मापता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- कर रियायतों का मूल्यांकन निवेश, रोजगार और उत्पादकता से संबंधित परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- कंपनियों के लाभ में वृद्धि होने से कर्मचारियों की आय में उसी अनुपात में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है।
- घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता उपभोक्ताओं, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और विनिर्माण क्षेत्र के प्रति विश्वास को प्रभावित करती है।
- यदि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति घटा देती है, तो नाममात्र वेतन बढ़ने के बावजूद जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता।
आगे की राह
- रोजगार, उत्पादकता और वास्तविक वेतन से संबंधित सार्वजनिक आँकड़ों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करें।
- कौशल, प्रौद्योगिकी और उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहित करें।
- औद्योगिक प्रोत्साहनों का मूल्यांकन केवल सरकारी व्यय या कर रियायतों के आधार पर नहीं, बल्कि मापे जा सकने वाले परिणामों के आधार पर करें।
विषयों को आपस में जोड़ें: कर नीति | वेतन वृद्धि | श्रम उत्पादकता | विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता | समावेशी विकास।
स्रोत: The Indian Express, “Tax cuts not reaching staff: PM Modi pulls up India Inc over salaries, sub-par goods”, 19 November 2026. आयकर विभाग, धारा 115BAA।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में अब तक रिकॉर्ड 11.3 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय शेयर खरीदे
संक्षेप में: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नवंबर में फिर से बड़े शुद्ध खरीदार बनकर उभरे, हालाँकि निवेश का प्रवाह लगातार बना रहना बाजार और वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को The Indian Express ने बताया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में रिपोर्ट प्रकाशित होने की तिथि तक भारतीय शेयरों में लगभग $11.3 billion की शुद्ध खरीद की थी। इस आँकड़े को एक महीने में निवेश के रिकॉर्ड प्रवाह के रूप में बताया गया, हालाँकि नवंबर का महीना अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह खरीद दो महीने से अधिक समय तक चली बिकवाली के बाद हुई। रिपोर्ट ने विदेशी निवेशकों की वापसी को Nifty 50 और Sensex में सुधार से भी जोड़ा। विश्लेषकों ने कंपनियों की आय में सुधार और बदलती वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख किया, लेकिन चेतावनी दी कि निवेश का यह प्रवाह लगातार बना रहना निश्चित नहीं है।
अवधारणा: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और पूँजी प्रवाह
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में अनिवासी निवेशकों द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के विपरीत, पोर्टफोलियो निवेश में सामान्यतः किसी उद्यम के प्रबंधन पर स्थायी प्रभाव स्थापित करना शामिल नहीं होता। विदेशी निवेशक धन आवंटित करने से पहले अपेक्षित प्रतिफल, ब्याज दरों, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और जोखिमों का आकलन करते हैं। बड़े निवेश प्रवाह से वित्तीय बाजार में तरलता और घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों की माँग बढ़ सकती है। हालाँकि, पोर्टफोलियो निवेश को अपेक्षाकृत जल्दी वापस निकाला जा सकता है। इसलिए पूँजी प्रवाह में अचानक बदलाव से विनिमय दर और बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे वित्तीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिंता बन जाती है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- SEBI भारत के प्रतिभूति बाजार के नियामकीय ढाँचे के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का विनियमन करता है।
- FPI और FDI विदेशी निवेश की अलग-अलग श्रेणियाँ हैं।
- Sensex का संबंध BSE से है, जबकि Nifty 50 का संबंध NSE से है।
- शुद्ध विदेशी निवेश प्रवाह की गणना में खरीद और बिक्री दोनों को ध्यान में रखा जाता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- पोर्टफोलियो निवेश का प्रवाह बाजार में तरलता बढ़ा सकता है, लेकिन यह बाहरी जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना रहता है।
- वैश्विक ब्याज दरों और जोखिम संबंधी धारणाओं में बदलाव निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
- शेयर बाजार में सुधार का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि परिवारों के कल्याण या रोजगार की स्थिति में भी सुधार हुआ है।
- मजबूत घरेलू बचत और सुदृढ़ व्यापक आर्थिक आधार विदेशी पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव का सामना करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
आगे की राह
- पूंजी बाजार का पारदर्शी विनियमन और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण सुनिश्चित करें।
- घरेलू संस्थागत निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय बचत को मजबूत करें।
- शेयर बाजार में थोड़े समय के सुधार से निष्कर्ष निकालने के बजाय पूंजी प्रवाह की निरंतर प्रवृत्तियों की निगरानी करें।
विषयों को आपस में जोड़ें: भुगतान संतुलन | पूंजी प्रवाह | विनिमय दरें | मौद्रिक नीति | वित्तीय स्थिरता।
पर्यावरण और बुनियादी ढांचा
पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास के निकट चूना पत्थर खदानों के लिए पर्यावरणीय आकलन की शर्तें निर्धारित करने की सिफारिश की
संक्षेप में: एक विशेषज्ञ समिति ने राजस्थान में गोडावण के महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र के निकट प्रस्तावित दो चूना पत्थर खदानों के लिए संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) की सिफारिश की है।

चर्चा में क्यों
20 November 2026 को The Indian Express ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee) ने जैसलमेर में प्रस्तावित दो चूना पत्थर खदानों के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) की सिफारिश की है। ये सिफारिशें 2 से 4 November के बीच आयोजित बैठकों के बाद की गईं। Joga-IV ब्लॉक 368 हेक्टेयर में फैला है और गोडावण के प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्र से लगभग 3.8 km दूर स्थित है। Joga-II ब्लॉक 376 हेक्टेयर में फैला है और लगभग 5.7 km दूर स्थित है। समिति ने परिवहन मार्गों, वन्यजीवों को होने वाले व्यवधान और आवास संरक्षण को लेकर चिंताएँ जताईं। ये पर्यावरणीय मूल्यांकन के प्रारंभिक चरण की सिफारिशें हैं, अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ नहीं।
अवधारणा: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और संदर्भ की शर्तें
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किसी प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति देने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की जाँच करता है। भारत की EIA अधिसूचना, 2006 निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित करती है। संदर्भ की शर्तें (ToR) यह निर्धारित करती हैं कि आकलन में किन अध्ययनों, पर्यावरणीय आँकड़ों और संभावित प्रभावों को शामिल करना आवश्यक है। इनमें जल, वायु, वन्यजीवों, स्थानीय समुदायों और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ संबंधित सामग्री की समीक्षा करके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें देती हैं। ToR मिलने से पर्यावरणीय आकलन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन इससे अपने आप खनन कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं मिलती।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- गोडावण (Great Indian Bustard) का वैज्ञानिक नाम Ardeotis nigriceps है।
- IUCN की रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है।
- गोडावण संरक्षण से संबंधित मरु राष्ट्रीय उद्यान (Desert National Park) राजस्थान में स्थित है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- संवेदनशील घास के मैदानों के निकट खनन से वन्यजीव प्रभावित हो सकते हैं, भले ही परियोजना की सीमाएँ प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्रों के बाहर हों।
- परिवहन से उत्पन्न धूल, शोर और सड़क निर्माण वन्यजीवों के भोजन प्राप्त करने, प्रजनन और आवागमन वाले आवास क्षेत्रों में व्यवधान पैदा कर सकते हैं।
- पर्यावरणीय मूल्यांकन में आसपास की अनेक परियोजनाओं के संचयी प्रभावों का आकलन किया जाना चाहिए।
- खनिज विकास का मूल्यांकन जैव विविधता संरक्षण और दीर्घकालिक पारिस्थितिक लागतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
आगे की राह
- गोडावण की उपस्थिति, घोंसले बनाने के स्थानों, भोजन प्राप्त करने वाले आवास क्षेत्रों और परिवहन गलियारों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करें।
- संवेदनशील घास के मैदानों को प्रभावित करने वाले सड़क मार्गों से बचें।
- किसी भी अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति के निर्णय से पहले मापनीय प्रभाव-न्यूनीकरण उपाय, पारदर्शी आकलन और उपयुक्त निगरानी सुनिश्चित करें।
विषयों को आपस में जोड़ें: EIA अधिसूचना 2006 | जैव विविधता | घास के मैदानों की पारिस्थितिकी | सतत खनन | एहतियाती सिद्धांत।
यमुना के पुनरुद्धार पर बहस में पूरे नदी बेसिन की साझा जिम्मेदारी और प्रभावी सीवेज उपचार पर जोर
संक्षेप में: एक संपादकीय में यमुना के पुनरुद्धार के संदर्भ में समन्वित नदी प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और पुनर्वास पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जोर की समीक्षा की गई है।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 के The Indian Express के एक संपादकीय में यमुना के पुनरुद्धार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा की गई। संपादकीय के अनुसार, न्यायालय ने नदी बेसिन साझा करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अधिक जवाबदेही पर जोर दिया। इसमें प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका से संबंधित निर्देशों पर भी चर्चा की गई। संपादकीय ने सीवेज उपचार की कमियों, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण और नदी में अपर्याप्त जल प्रवाह को रेखांकित किया। इसमें तर्क दिया गया कि पारिस्थितिक पुनरुद्धार को आवास और पुनर्वास से जोड़ना आवश्यक है, न कि इसे केवल नदी की सफाई का अलग-थलग प्रयास मानना चाहिए।
अवधारणा: नदी बेसिन प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रवाह
नदी बेसिन वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसका जल एक नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। नदी बेसिन प्रबंधन में जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता, भूमि उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नदी के ऊपरी तथा निचले हिस्सों की परस्पर क्रियाओं पर विचार किया जाता है। पर्यावरणीय प्रवाह का अर्थ जल की वह मात्रा, उसके प्रवाह का समय और उसकी गुणवत्ता है, जो मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र तथा उससे जुड़े लाभों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। बाढ़ के मैदान बाढ़ के पानी के फैलाव के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं, भूजल पुनर्भरण में सहायता करते हैं और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हैं। इसलिए नदी के पुनरुद्धार के लिए केवल सीवेज उपचार संयंत्र बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सुचारु रूप से कार्य करने वाले सीवर नेटवर्क, पर्याप्त जल प्रवाह, बाढ़ के मैदानों का संरक्षण और प्रशासनिक सीमाओं के पार समन्वय भी आवश्यक हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री क्षेत्र में होता है।
- यह गंगा की एक प्रमुख दाएँ तट की सहायक नदी है।
- यमुना प्रयागराज में गंगा से मिलती है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की स्थापना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई थी।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- विभिन्न प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों से उत्पन्न प्रदूषण से निपटने के लिए नदी बेसिन स्तर पर समन्वित शासन आवश्यक है।
- सीवेज उपचार क्षमता तभी उपयोगी होती है, जब उपचार संयंत्र प्रभावी ढंग से काम करें और अपशिष्ट जल उन तक पहुँचे।
- नदी में जल प्रवाह कम होने और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण से पारिस्थितिक कार्य कमजोर होते हैं।
- बस्तियों को प्रभावित करने वाले पुनरुद्धार उपायों में पुनर्वास और मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
आगे की राह
- संपूर्ण नदी बेसिन के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियाँ, रिपोर्टिंग व्यवस्था और प्रदूषण निगरानी तंत्र स्थापित करें।
- सीवेज संग्रहण, उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग में सुधार करें।
- बाढ़ के मैदानों का संरक्षण करें और जहाँ विस्थापन आवश्यक हो, वहाँ कानूनसम्मत तथा मानवीय पुनर्वास सुनिश्चित करें।
विषयों को आपस में जोड़ें: जल प्रदूषण | सहकारी संघवाद | पर्यावरणीय प्रवाह | शहरी आवास | जीवन का अधिकार।
कोयले के घटते भंडार से 2027 की गर्मियों से पहले बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी
संक्षेप में: कोयले के भंडार में कमी और उपलब्ध ताप विद्युत उत्पादन को लेकर चिंताओं के कारण बिजली आपूर्ति की योजना पर दबाव बढ़ रहा है तथा राज्य अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को The Indian Express ने आने वाले महीनों में बिजली की उपलब्धता को लेकर चिंताओं की जानकारी दी। घरेलू कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों में 15 November को कोयले का भंडार 20.79 मिलियन टन था, जबकि April की शुरुआत में यह लगभग 55 मिलियन टन था। तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्य अल्पकालिक निविदाओं के माध्यम से अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ निविदाओं में कीमतें Rs 19-20 प्रति यूनिट तक पहुँच गईं। अधिकारी कोयला भंडारण क्षमता को लगभग 80 मिलियन टन से बढ़ाकर 160 मिलियन टन करने पर भी चर्चा कर रहे थे। यह विस्तार अभी विचाराधीन था।
अवधारणा: विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, माँग के अनुसार नियंत्रित उत्पादन और ईंधन सुरक्षा
विद्युत प्रणालियों में उत्पादन और खपत के बीच लगातार संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। माँग के अनुसार नियंत्रित किए जा सकने वाले विद्युत स्रोत (Dispatchable Power Sources) तकनीकी और परिचालन संबंधी सीमाओं के अधीन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुसार अपना उत्पादन घटा-बढ़ा सकते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र नियंत्रित विद्युत उत्पादन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त ईंधन भंडार और परिवहन व्यवस्था आवश्यक होती है। सौर विद्युत उत्पादन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। इसलिए जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, तब अन्य आपूर्ति स्रोतों, ऊर्जा भंडारण और माँग प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विद्युत वितरण कंपनियाँ संविदात्मक व्यवस्थाओं और विद्युत बाजारों के माध्यम से बिजली खरीदती हैं। विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन, ईंधन परिवहन व्यवस्था, पारेषण नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण, बाजार की संरचना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बीच समन्वय आवश्यक है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अंतरराज्यीय विद्युत बाजारों के कुछ निर्दिष्ट पहलुओं का विनियमन करता है।
- भारत का उच्च मूल्य दिवस-पूर्व बाजार (High Price Day-Ahead Market) विद्युत बाजार का एक विशेष खंड है।
- कोयले का भंडार आपूर्ति में व्यवधान या अधिक माँग की स्थिति में ताप विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन का सुरक्षित अतिरिक्त भंडार उपलब्ध कराता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- कोयले के भंडार में कमी विद्युत प्रणाली की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता घटा सकती है, भले ही स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो।
- अल्पकालिक खरीद में अधिक कीमत चुकाने से विद्युत वितरण कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
- बिजली की अधिकतम माँग और सौर विद्युत उत्पादन में गिरावट के समय माँग के अनुसार नियंत्रित विद्युत उत्पादन और ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता बढ़ती है।
- दीर्घकालिक ऊर्जा योजना में पर्याप्त उत्पादन क्षमता, ईंधन सुरक्षा, विद्युत ग्रिड का लचीलापन और वहनीय कीमतों पर एक साथ विचार करना आवश्यक है।
आगे की राह
- कोयला भंडारण की योजना, परिवहन व्यवस्था और मौसम के अनुसार बिजली की माँग के पूर्वानुमान में सुधार करें।
- विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और पारदर्शी बिजली खरीद प्रक्रियाओं को मजबूत करें।
- ऊर्जा भंडारण, लचीले विद्युत उत्पादन, पारेषण क्षमता और माँग के अनुसार बिजली खपत समायोजित करने वाली प्रणालियों का विस्तार करें।
विषयों को आपस में जोड़ें: ऊर्जा सुरक्षा | कोयला परिवहन व्यवस्था | DISCOM की वित्तीय स्थिति | नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण | अवसंरचना की अनुकूलन क्षमता।
अंतरराष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा
भारत और जापान ने भारतीय प्रशिक्षण क्षेत्रों में जापानी सैनिकों के वास्तविक गोला-बारूद से अभ्यास के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए
संक्षेप में: भारत और जापान ने ऐसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिनके अंतर्गत जापानी सैन्य बल भारतीय फायरिंग रेंज में वास्तविक गोला-बारूद के साथ अभ्यास कर सकेंगे।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को भारत और जापान ने टोक्यो में विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी 2+2 वार्ता आयोजित की। दोनों देशों ने भारत की फायरिंग रेंज का जापान के आत्मरक्षा बलों (Self-Defence Forces) द्वारा उपयोग किए जाने से संबंधित एक आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित व्यवस्था में सतह से पोत पर मार करने वाली मिसाइलों का वास्तविक प्रक्षेपण अभ्यास शामिल है। यह जापानी बलों द्वारा भारतीय फायरिंग रेंज का इस प्रकार का पहला उपयोग होगा। दोनों पक्षों ने इसके कार्यान्वयन के लिए समन्वय में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले मंत्रीस्तरीय 2+2 वार्ता 20 August 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।
अवधारणा: 2+2 वार्ता और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग
2+2 वार्ता में दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री कूटनीतिक, रणनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं पर समन्वय के लिए एक साथ भाग लेते हैं। भारत, जापान सहित कुछ चुनिंदा साझेदार देशों के साथ इस व्यवस्था का उपयोग करता है। रक्षा सहयोग में सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और सूचना साझा करना शामिल हो सकता है। इस प्रकार के सहयोग से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच परिचालन संबंधी समझ बढ़ सकती है और संस्थागत संबंध मजबूत हो सकते हैं। हालाँकि, संयुक्त सैन्य अभ्यासों या साझा प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में भाग लेने से अपने आप एक-दूसरे की रक्षा करने का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। इसके कानूनी और परिचालन संबंधी निहितार्थ संबंधित सरकारों के बीच किए गए विशिष्ट समझौतों पर निर्भर करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत-जापान 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं।
- जापान की सशस्त्र सेवाओं को आधिकारिक रूप से आत्मरक्षा बल (Self-Defence Forces) कहा जाता है।
- भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ Quad के सदस्य हैं।
- आशय पत्र (Letter of Intent) सहयोग की प्रस्तावित दिशा को व्यक्त करता है, लेकिन यह अपने आप किसी सैन्य गठबंधन की स्थापना नहीं करता।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- साझा प्रशिक्षण सुविधाएँ एक-दूसरे की सैन्य संचालन प्रक्रियाओं की समझ और रक्षा सहयोग को मजबूत कर सकती हैं।
- भारत-जापान सुरक्षा संबंध, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उनकी व्यापक भागीदारी का हिस्सा हैं।
- रक्षा सहयोग, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक संबंधों को पूरक समर्थन देता है।
- प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में कार्यान्वयन, रसद संबंधी आवश्यकताओं और सहमत परिचालन प्रक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना आवश्यक है।
आगे की राह
- स्पष्ट प्रशिक्षण प्रोटोकॉल और कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्थाएँ विकसित करें।
- समुद्री क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी और निगरानी क्षमता, आपदा प्रतिक्रिया तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करें।
- क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर नियमित रणनीतिक वार्ता और समन्वय बनाए रखें।
विषयों को आपस में जोड़ें: एक्ट ईस्ट नीति | Quad | हिंद-प्रशांत | समुद्री सुरक्षा | रक्षा कूटनीति।
स्रोत: The Indian Express, “Japan forces to conduct drills at Indian firing ranges for first time”, 20 November 2026. आधिकारिक संदर्भ: जापान रक्षा मंत्रालय, Joint Press Release, November 2026.
अमेरिका, चीन और रूस ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद शेनझेन घोषणा जारी की
संक्षेप में: तीनों नेताओं ने UN सुधार, ऊर्जा आपूर्ति और परमाणु जोखिमों पर व्यापक प्रतिबद्धताओं की घोषणा की, लेकिन जारी संघर्षों के समाधान में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन में APEC शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात की। नेताओं ने चार बिंदुओं वाला एक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुधार, पेट्रोलियम आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकार और परमाणु जोखिमों को संबोधित किया गया। The Indian Express के अनुसार, इस बैठक से प्रमुख संघर्षों और शस्त्र नियंत्रण के मामलों में सीमित ठोस प्रगति हुई। घोषणापत्र में कूटनीतिक प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गईं, लेकिन किसी नए अंतरराष्ट्रीय संगठन, सैन्य गठबंधन या व्यापक शस्त्र नियंत्रण संधि की स्थापना नहीं की गई।
अवधारणा: प्रमुख शक्तियों की कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
प्रमुख शक्तियों की कूटनीति का अर्थ उन देशों के बीच वार्ता से है जिनका सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव व्यापक होता है। ऐसी वार्ताएँ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और वैश्विक आर्थिक नियमों को प्रभावित कर सकती हैं। 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी ऐतिहासिक बैठकें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के निर्धारण पर प्रमुख शक्तियों की चर्चाओं से जुड़ी रही हैं। समकालीन वैश्विक शासन संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और अन्य संप्रभु देशों की भागीदारी पर भी निर्भर करता है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का उद्देश्य विभिन्न साझेदारों के साथ संबंध बनाए रखते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सुरक्षित रखना है। प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग से कूटनीतिक अवसर पैदा हो सकते हैं, लेकिन इससे छोटे देशों के हितों को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- APEC का पूरा नाम Asia-Pacific Economic Cooperation है।
- APEC क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है, सैन्य गठबंधन नहीं।
- अमेरिका, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं।
- अन्य दो स्थायी सदस्य फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- प्रमुख शक्तियों के बीच संवाद तनाव कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन इससे संघर्षों के समाधान की गारंटी नहीं मिलती।
- व्यापक घोषणापत्र और कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत प्रतिबद्धताओं वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियाँ अलग-अलग होती हैं।
- केवल प्रमुख शक्तियों के बीच होने वाली वार्ताओं से छोटे देशों के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति संबंधी विकल्पों को बनाए रखते हुए बदलते अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आकलन करना चाहिए।
आगे की राह
- समावेशी और प्रभावी बहुपक्षीय संस्थाओं का समर्थन करना।
- समकालीन अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले सार्थक UN सुधारों की वकालत करना।
- रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करते हुए विविध कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारियाँ बनाए रखना।
विषयों को आपस में जोड़ें: बहुध्रुवीयता | UN सुधार | रणनीतिक स्वायत्तता | शक्ति संतुलन | अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Java4Shell की सुरक्षा खामी के कारण तत्काल साइबर सुरक्षा परामर्श और सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए गए
संक्षेप में: Java के कुछ रनटाइम परिवेशों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर सुरक्षा भेद्यता के कारण सॉफ्टवेयर प्रदाताओं और साइबर सुरक्षा प्राधिकरणों ने तत्काल सुरक्षा अपडेट लागू करने की सलाह दी है।

चर्चा में क्यों
19 November 2026 को The Indian Express ने Java4Shell नामक सुरक्षा भेद्यता का विश्लेषण किया। इसकी पहचान CVE-2026-114938 के रूप में की गई थी और इसे 17 November को सार्वजनिक किया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार, विशिष्ट परिस्थितियों में इस भेद्यता से मेमोरी करप्शन हो सकता है और संभावित रूप से दूरस्थ रूप से कोड निष्पादन (Remote Code Execution) संभव हो सकता है। यह उन असुरक्षित Java रनटाइम परिवेशों को प्रभावित करती है जो AVX-512 VBMI समर्थित x86-64 प्रोसेसर पर अनुकूलित Base64 डिकोडर का उपयोग करते हैं। Oracle और OpenJDK ने इसके सुधार जारी किए। CERT-In तथा अन्य साइबर सुरक्षा प्राधिकरणों ने परामर्श जारी किए। सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इस भेद्यता के प्रयोग की व्यवहार्यता दिखाने वाले प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट प्रदर्शन प्रस्तुत किए, लेकिन जाँचे गए परामर्शों से वास्तविक साइबर हमलों में इसके व्यापक दुरुपयोग की पुष्टि नहीं हुई।
अवधारणा: सॉफ्टवेयर सुरक्षा भेद्यताएँ और जिम्मेदार पैच प्रबंधन
सॉफ्टवेयर सुरक्षा भेद्यता ऐसी कमजोरी है जिसके कारण अनधिकृत पहुँच, सूचना का खुलासा या सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूरस्थ कोड निष्पादन (Remote Code Execution) तब होता है जब कोई हमलावर किसी अन्य प्रणाली पर अनधिकृत कोड चलाने में सक्षम हो जाता है। जीरो-डे भेद्यता ऐसी खामी होती है जिसका सुरक्षा समाधान उपलब्ध होने से पहले दुरुपयोग किया जाता है या जिसका पता चल जाता है। हालाँकि, हर नई सार्वजनिक की गई भेद्यता अनिवार्य रूप से जीरो-डे हमला नहीं होती। सुरक्षा पैच पहचानी गई कमजोरियों को दूर करते हैं। प्रभावी पैच प्रबंधन के लिए यह जानना आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर के कौन-से संस्करण स्थापित हैं, कौन-सी प्रणालियाँ प्रभावित हैं, अपडेट का परीक्षण करना और सुधार लागू करना। निगरानी, बैकअप और पहुँच नियंत्रण अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- CVE का पूरा नाम Common Vulnerabilities and Exposures है।
- Java एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है।
- OpenJDK, Java प्लेटफॉर्म का एक ओपन-सोर्स कार्यान्वयन है।
- CERT-In भारत में निर्दिष्ट साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर घटकों में सुरक्षा भेद्यताएँ अनेक क्षेत्रों और संगठनों को प्रभावित कर सकती हैं।
- साझा डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से साइबर सुरक्षा के साझा जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- AI-सहायता प्राप्त सुरक्षा अनुसंधान से सुरक्षा भेद्यताओं की पहचान और रक्षात्मक क्षमताओं में सुधार हो सकता है।
- दुरुपयोग के जोखिम कम करने के लिए जिम्मेदार प्रकटीकरण और समय पर सुरक्षा पैच लागू करना आवश्यक है।
आगे की राह
- सॉफ्टवेयर संस्करणों और उनकी निर्भरताओं की सूची तैयार करके उसे अद्यतन रखना।
- उचित परीक्षण के बाद सॉफ्टवेयर प्रदाताओं के सत्यापित सुरक्षा पैच लागू करना।
- सुरक्षा भेद्यताओं की निगरानी, जिम्मेदार प्रकटीकरण और साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की तैयारियों को मजबूत करना।
विषयों को आपस में जोड़ें: साइबर सुरक्षा | डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना | AI शासन | महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना | राष्ट्रीय सुरक्षा।
स्रोत: The Indian Express, “Why a new security flaw in Java has triggered urgent security advisories worldwide”, 19 November 2026. Microsoft Security, “Addressing Java4Shell CVE-2026-114938: upgrade guidance and Azure WAF mitigations”, 17 November 2026. Oracle, Critical Security Patch Update Advisory, November 2026.
संक्षेप में
- ग्रामीण और शहरी परिवारों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर व्यय बढ़ा: IIM अहमदाबाद में चर्चा की गई मसौदा India Clean Food Report 2026 के अनुसार, ग्रामीण भारत में परिवारों के बजट का प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर खर्च होने वाला हिस्सा 1999-2000 से 2023-24 के बीच 4.19% से बढ़कर 9.84% हो गया। शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में यह हिस्सा 6.35% से बढ़कर 11.09% हुआ। UPSC दृष्टिकोण: घरेलू उपभोग, पोषण और खाद्य विनियमन। स्रोत
- दक्षिण पश्चिम रेलवे ने समूह टिकट बुकिंग की प्रक्रियाओं में संशोधन किया: दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बड़ी संख्या में टिकटों की सामूहिक बुकिंग की प्रक्रियाओं में संशोधन किया है। अद्यतन समूह आरक्षण व्यवस्था के तहत बर्थ की संख्या पर पहले लागू सीमा को हटाना भी इसमें शामिल है। UPSC दृष्टिकोण: प्रशासनिक सरलीकरण और सार्वजनिक सेवा वितरण। स्रोत
- निर्यात नियंत्रण संबंधी तनाव के बीच Nvidia ने चीन को AI चिप की आपूर्ति रोकी: Nvidia ने कहा कि उसने चीन को GPU की आपूर्ति बंद कर दी है। इसमें कुछ ऐसे उत्पाद भी शामिल हैं जिन्हें पहले निर्यात की अनुमति दी गई थी। यह घटनाक्रम उन्नत कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी को लेकर जारी तनाव को दर्शाता है। UPSC दृष्टिकोण: सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला, निर्यात नियंत्रण और तकनीकी संप्रभुता। स्रोत
- बिहार ने सरकारी कार्यक्रमों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने संबंधी प्रोटोकॉल दोहराया: बिहार सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आधिकारिक कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों और विधायकों को आमंत्रित करें। साथ ही उद्घाटन और शिलान्यास समारोहों से संबंधित प्रक्रियाओं को फिर से लागू करने पर जोर दिया गया। UPSC दृष्टिकोण: विधायिका-कार्यपालिका संबंध और प्रशासनिक जवाबदेही। स्रोत
- केरल उच्च न्यायालय ने खनन अनुमति विवाद में राहत देने से इनकार किया: केरल उच्च न्यायालय ने अत्यधिक खनिज उत्खनन और ग्रेनाइट के अवैध भंडारण से जुड़े मामले में एक खदान संचालक की पर्यावरणीय मंजूरी के निलंबन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। UPSC दृष्टिकोण: पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन, खनन का विनियमन और न्यायिक निगरानी। स्रोत
- दोषसिद्धि का खुलासा न करने पर दिल्ली की अदालत ने नगर निकाय चुनाव रद्द किया: दिल्ली की एक अदालत ने यह पाए जाने पर एक नगर पार्षद का चुनाव रद्द कर दिया कि चुनावी शपथपत्र में आपराधिक मामले में हुई दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया गया था। UPSC दृष्टिकोण: चुनावी पारदर्शिता, उम्मीदवारों द्वारा जानकारी का प्रकटीकरण और मतदाताओं का सूचना का अधिकार। स्रोत
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास: 5 प्रश्न
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए एक विकल्प चुनें। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपका स्कोर दिखाई देगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III | अवसंरचना | ऊर्जा सुरक्षा और विद्युत क्षेत्र “भारत की विद्युत सुरक्षा केवल स्थापित उत्पादन क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ईंधन की उपलब्धता, लचीले विद्युत बाजारों और कुशल वितरण पर भी निर्भर करती है।” भारत में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा एक सुदृढ़ और सतत विद्युत प्रणाली के निर्माण के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा देखें
प्रस्तावना
विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्थापित उत्पादन क्षमता से अधिक की आवश्यकता होती है। यह ईंधन की उपलब्धता, भरोसेमंद विद्युत उत्पादन, पारेषण अवसंरचना, माँग के पूर्वानुमान, वित्तीय रूप से सक्षम वितरण कंपनियों और विद्युत ग्रिड के लचीलेपन पर निर्भर करती है।
कोयले के भंडार में कमी और अल्पकालिक विद्युत खरीद की ऊँची कीमतों से जुड़ी हाल की चिंताएँ समन्वित विद्युत प्रणाली नियोजन के महत्त्व को स्पष्ट करती हैं।
संरचनात्मक चुनौतियाँ
- कोयला आधारित विद्युत उत्पादन पर्याप्त ईंधन भंडार और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करता है।
- कुछ अवधियों में विद्युत की अधिकतम माँग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो सकती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा से होने वाले परिवर्तनशील विद्युत उत्पादन के कारण ऊर्जा भंडारण और आवश्यकता के अनुसार उत्पादन बढ़ा सकने वाले वैकल्पिक संसाधनों की जरूरत होती है।
- पारेषण संबंधी बाधाओं के कारण विद्युत उन क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती जहाँ इसकी माँग अधिक होती है।
वित्तीय और बाजार संबंधी चुनौतियाँ
- विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे, भुगतान में देरी और लागत की वसूली में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- अल्पकालिक विद्युत खरीद की ऊँची कीमतों से विद्युत आपूर्ति कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ता है।
- अनुमानित और वास्तविक विद्युत माँग के बीच अंतर के कारण अंतिम समय में महँगी खरीद करनी पड़ सकती है।
- खराब ढंग से तैयार की गई विद्युत खरीद व्यवस्थाएँ लागत और अनिश्चितता बढ़ा सकती हैं।
समेकित ऊर्जा नियोजन
- मौसमी विद्युत माँग के पूर्वानुमान और ईंधन भंडार प्रबंधन में सुधार करना।
- विद्युत उत्पादन की योजना को पारेषण अवसंरचना के विकास और ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताओं के साथ समन्वित करना।
- विद्युत उत्पादकों, ग्रिड संचालकों और वितरण कंपनियों के बीच सहयोग मजबूत करना।
- विद्युत उत्पादन की उपलब्धता, कोयला भंडार और प्रणाली की विश्वसनीयता की निगरानी बेहतर बनाना।
सुदृढ़ और सतत विद्युत प्रणाली के लिए उपाय
- ग्रिड स्तर की बैटरी भंडारण प्रणालियों, पम्प्ड-स्टोरेज जलविद्युत और लचीलापन प्रदान करने वाले अन्य उपयुक्त संसाधनों का विस्तार करना।
- वितरण कंपनियों की दक्षता, बिलिंग व्यवस्था और वित्तीय जवाबदेही में सुधार करना।
- माँग प्रतिक्रिया (Demand Response), ऊर्जा दक्षता और पारदर्शी विद्युत बाजारों को प्रोत्साहित करना।
- ऊर्जा संक्रमण के दौरान विश्वसनीय और किफायती आपूर्ति बनाए रखते हुए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना।
निष्कर्ष
विद्युत सुरक्षा पूरी विद्युत प्रणाली से जुड़ी चुनौती है, जिसमें उत्पादन, ईंधन की आपूर्ति एवं परिवहन व्यवस्था, बाजार और वितरण शामिल हैं। किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को समन्वित नियोजन, वित्तीय सुधार और विद्युत ग्रिड में अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है।
सुझाव
स्थापित उत्पादन क्षमता और विश्वसनीय रूप से उपलब्ध विद्युत आपूर्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कोयला भंडार में गिरावट (April में लगभग 55 mt से घटकर 15 November 2026 को 20.79 mt) को ईंधन सुरक्षा संबंधी जोखिम के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कीजिए, न कि देशव्यापी संकट के प्रमाण के रूप में।
आप जिस भी चरण में हों, आपका अगला कदम।
Open Library · सभी प्रोग्राम · व्हाट्सऐप +91 81220 02172
करंट कैनवस (Current Canvas) का प्रकाशन UPSC Gurus की संपादकीय टीम द्वारा किया जाता है। प्रत्येक तथ्य की जाँच आधिकारिक विज्ञप्तियों और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। प्रत्येक समाचार के अंत में स्रोत दिए जाते हैं। हर महीने के संस्करणों को संकलित करके Current Canvas Monthlyनामक निःशुल्क पत्रिका प्रकाशित की जाती है।
चित्रों के बारे में: करंट कैनवस में प्रयुक्त तस्वीरें और चित्र केवल उदाहरण के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा तैयार किए गए हैं। ये वर्णित घटनाओं की वास्तविक समाचार तस्वीरें नहीं हैं।
Your first Mentor’s Desk call is free
One free conversation per aspirant about where you are in your preparation, with an honest suggestion of the right next step.
Know more and bookHave a question? Get in touch
For questions about a programme, its fees, batch dates, payment or access. Message us on WhatsApp and our team will reply. Asking a question is not a booking, and you can ask as often as you need.
Get in touch on WhatsApp


