Current Canvas हिंदी, 18 नवंबर 2026: NEET सुधार, मनीला में Quad, Voyager 1, सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची और अन्य

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राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय

GS IIशासन और सामाजिक न्याय | शिक्षा, अवसर की समानता और परीक्षा सुधार
समाचार 01

राज्यों ने परीक्षा सुधार समिति को बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने और NEET में कई प्रयासों की अनुमति देने के सुझाव दिए

संक्षेप में: राज्यों ने NEET-UG में बदलाव के सुझाव दिए हैं, जिनमें बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देना और कई बार परीक्षा देने की अनुमति शामिल है। हालांकि, प्रवेश संबंधी कोई नया नियम अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

एक बड़े परीक्षा कक्ष में चिकित्सा प्रवेश परीक्षा देते विद्यार्थी
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को The Indian Express ने बताया कि कई राज्यों ने NEET-UG के माध्यम से प्रवेश में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने का सुझाव दिया है। ये सुझाव नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले छह सदस्यीय कार्यबल के साथ परामर्श के दौरान दिए गए। अन्य प्रस्तावों में वर्ष में कई बार परीक्षा आयोजित करना, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और परीक्षा केंद्रों तक बेहतर भौगोलिक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि परीक्षा के अंतिम स्वरूप पर स्वास्थ्य मंत्रालय निर्णय लेगा। समिति से मूल रूप से अक्टूबर में रिपोर्ट देने की अपेक्षा थी, लेकिन अब इसकी समय-सीमा जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है।

एक नज़र में
वर्तमान व्यवस्थासाझा NEET-UG परीक्षा
प्रस्ताव 1बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज
प्रस्ताव 2कई प्रयासों की अनुमति और कंप्यूटर आधारित परीक्षा
स्थितिनिर्णय लंबित

अवधारणा: साझा प्रवेश परीक्षाएँ और अवसर की समानता

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक साझा और एकसमान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) का प्रावधान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) NEET-UG आयोजित करती है। साझा परीक्षा आवेदकों की तुलना के लिए एक मानकीकृत आधार प्रदान करती है, लेकिन विद्यार्थियों की विद्यालयी संसाधनों, डिजिटल अवसंरचना और परीक्षा सुविधाओं तक पहुँच असमान हो सकती है। बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने से एक अलग चुनौती उत्पन्न होती है, क्योंकि विभिन्न शिक्षा बोर्ड अलग-अलग मूल्यांकन प्रणालियाँ अपनाते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से परीक्षा आयोजित करने का तरीका बदलता है, जबकि बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने से प्रवेश के लिए मेरिट निर्धारित करने की पद्धति बदलती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • NEET का पूर्ण रूप National Eligibility-cum-Entrance Test है।
  • राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 NEET का प्रावधान करती है।
  • राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) NEET-UG आयोजित करती है।
  • बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देना, कई प्रयासों की अनुमति और कंप्यूटर आधारित परीक्षा अभी प्रस्ताव हैं, स्वीकृत बदलाव नहीं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • एक साझा प्रवेश परीक्षा प्रवेश प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है और तुलनीय मानक स्थापित कर सकती है।
  • एक ही परीक्षा पर निर्भरता उन विद्यार्थियों के लिए नुकसानदेह हो सकती है जिनकी तैयारी संबंधी संसाधनों तक पहुँच असमान है।
  • बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने से विद्यालय में निरंतर अच्छे प्रदर्शन को महत्व मिल सकता है, लेकिन विभिन्न बोर्डों के अंकों की तुलना में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
  • कई प्रयासों की अनुमति और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए विश्वसनीय अवसंरचना, सुगम पहुँच और निष्पक्ष समय-सारणी आवश्यक हैं।

आगे की राह

  • प्रस्तावित सुधारों के पीछे के साक्ष्य और तर्क सार्वजनिक किए जाएँ।
  • विभिन्न राज्यों, शिक्षा बोर्डों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाए।
  • परीक्षा संचालन संबंधी बदलाव लागू करने से पहले पर्याप्त परीक्षा अवसंरचना और सुगम परीक्षा केंद्र सुनिश्चित किए जाएँ।

विषयों को आपस में जोड़ें: शिक्षा प्रशासन, अवसर की समानता, सहकारी संघवाद, डिजिटल पहुँच और सामाजिक न्याय।

स्रोत: The Indian Express, “States to Nandan Nilekani task force: Give weightage to Class 12 board exam scores in NEET”, 17 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), Medical Exam।

GS IIसंविधान और राजव्यवस्था | निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावलियाँ और न्यायिक पुनरावलोकन
समाचार 02

निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण से जुड़े 48 लिखित प्रश्नों पर निर्वाचन आयोग की आपत्तियों की सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय

संक्षेप में: सर्वोच्च न्यायालय यह तय करने से पहले आपत्तियों की जाँच करेगा कि निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण से संबंधित लिखित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे या नहीं।

निर्वाचक नामावली के रजिस्टरों और मतपेटी के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार किया। आवेदन में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित 48 लिखित प्रश्नों के शपथपूर्वक उत्तर माँगे गए थे। आवेदकों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी माँगी। निर्वाचन आयोग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रक्रियात्मक आपत्तियाँ उठाईं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि कोई निर्देश जारी करने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाएगा। सुनवाई 9 दिसंबर 2026 तक स्थगित कर दी गई।

एक नज़र में
संवैधानिक आधारअनुच्छेद 324
आवेदन48 लिखित प्रश्न
न्यायालय का निर्देशपहले आपत्तियों की सुनवाई
अगली सुनवाई9 दिसंबर 2026

अवधारणा: अनुच्छेद 324 और निर्वाचक नामावली के संबंध में जवाबदेही

संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और निर्दिष्ट निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग को सौंपता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संबंधित नियम निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा पुनरीक्षण के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करते हैं। इन प्रक्रियाओं में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों और सुधार विधिसम्मत प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाएँ। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता की जाँच कर सकते हैं। इंटरोगेटरीज़ (Interrogatories) मुकदमेबाजी के दौरान शपथपूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए पूछे जाने वाले लिखित प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछने का अनुरोध एक प्रक्रियात्मक कदम है, न कि इस बात का प्रमाण कि किसी संस्था ने गैरकानूनी कार्य किया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के संवैधानिक दायित्व निर्धारित करता है।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में निर्वाचक नामावलियों से संबंधित प्रावधान हैं।
  • SIR का पूर्ण रूप Special Intensive Revision अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण है।
  • इंटरोगेटरीज़ कानूनी कार्यवाही में शपथपूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए पूछे जाने वाले लिखित प्रश्न होते हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • सार्थक चुनावी भागीदारी के लिए सटीक निर्वाचक नामावलियाँ आवश्यक हैं।
  • गलत तरीके से नाम हटाए जाने से पात्र नागरिकों की मतदान करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
  • संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही एक-दूसरे के पूरक संवैधानिक दायित्व हैं।
  • न्यायालयों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और आधिकारिक अभिलेख माँगने के कानूनी आधार, दोनों पर विचार करना चाहिए।

आगे की राह

  • निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुलभ बनाया जाए।
  • त्रुटियों को सुधारने और नाम हटाए जाने को चुनौती देने के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराए जाएँ।
  • प्रशासनिक निर्णयों और उनके विधिक प्राधिकार के विश्वसनीय अभिलेख रखे जाएँ।

विषयों को आपस में जोड़ें: अनुच्छेद 324, चुनावी भागीदारी, प्रशासनिक जवाबदेही, न्यायिक पुनरावलोकन और संवैधानिक शासन।

स्रोत: The Indian Express, “Rahul Gandhi’s plea to put questions to ECI: Supreme Court to hear objections”, 18 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: भारत का संविधान, अनुच्छेद 324।

GS IIन्यायपालिका और सामाजिक न्याय | आपराधिक न्याय, पीड़ितों के अधिकार और अपीलीय सुरक्षा उपाय
समाचार 03

बिलकिस बानो ने दो दोषसिद्ध व्यक्तियों की सज़ा के निलंबन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का इरादा जताया

संक्षेप में: बिलकिस बानो ने दो दोषसिद्ध व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित किए जाने पर सवाल उठाए हैं और आदेश को चुनौती देने का इरादा व्यक्त किया है।

न्यायालय की मेज पर न्यायाधीश का हथौड़ा, न्याय का तराजू और मुकदमों की फाइलें
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय के 28 अक्टूबर के उस आदेश पर चिंता व्यक्त की, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में दोषसिद्ध 11 व्यक्तियों में से दो की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित की गई थी। न्यायालय ने उल्लेख किया था कि अपीलकर्ताओं ने 17 वर्ष से अधिक समय हिरासत में बिताया है, उनमें से एक गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त है और उनकी अपीलों में कानूनी तथा तथ्यात्मक मुद्दों पर विचार किया जाना शेष है। बानो ने कहा कि उन्हें न तो सूचित किया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। उनकी कानूनी टीम ने संकेत दिया कि वह आदेश वापस लेने का अनुरोध करेगी।

एक नज़र में
मूल आदेश28 अक्टूबर 2026
संबंधित व्यक्तिदो दोषसिद्ध व्यक्ति
न्यायिक राहतसज़ा का निलंबन और जमानत
नया घटनाक्रमआदेश को चुनौती देने का प्रस्ताव

अवधारणा: सज़ा का निलंबन, जमानत और दोषमुक्ति

दोषसिद्धि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के अपराध का दोषी होने का निर्धारण है, जबकि सज़ा उस व्यक्ति पर लगाए गए दंड को निर्धारित करती है। अपील लंबित रहने के दौरान सक्षम न्यायालय लागू आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सज़ा के क्रियान्वयन को निलंबित कर सकता है और जमानत दे सकता है। सज़ा के निलंबन से दोषसिद्धि स्वतः निरस्त नहीं होती और न ही इसका अर्थ दोषमुक्ति है। अपीलीय न्यायालय बाद में दोषसिद्धि को बरकरार रख सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसे उलट सकता है। ऐसे निर्णय लागू वैधानिक शर्तों और मामले की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। साथ ही, न्याय व्यवस्था को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और पीड़ितों के विधिसम्मत हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
  • सज़ा का निलंबन आपराधिक दोषसिद्धि को स्वतः समाप्त नहीं करता।
  • जमानत और दोषमुक्ति के कानूनी परिणाम अलग-अलग होते हैं।
  • रिपोर्ट में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 28 अक्टूबर 2026 का है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • अपीलीय न्यायालयों को प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने के लिए विवेकाधिकार की आवश्यकता होती है।
  • तर्कसंगत कारणों पर आधारित न्यायिक निर्णयों से लागू किए गए सिद्धांतों की समीक्षा संभव होती है।
  • पीड़ितों की भागीदारी, उन्हें सूचना उपलब्ध कराना और कानूनी उपचारों तक उनकी पहुँच प्रक्रियात्मक न्याय के महत्वपूर्ण घटक हैं।
  • न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास सभी पक्षों पर कानूनी सुरक्षा उपायों के एकसमान अनुप्रयोग पर निर्भर करता है।

आगे की राह

  • यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायिक आदेश संबंधित कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाएँ।
  • पीड़ितों को विधिसम्मत सूचना देने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के तंत्र को मजबूत किया जाए।
  • प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और एकरूपता बनाए रखते हुए अपील के अधिकारों की रक्षा की जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: अनुच्छेद 21, आपराधिक अपीलें, लैंगिक न्याय, पीड़ितों के अधिकार और न्यायिक जवाबदेही।

स्रोत: The Indian Express, “‘Scared once again’: Bilkis Bano says will fight order as Gujarat riots convicts freed”, 18 नवंबर 2026।

GS IIसामाजिक न्याय | संवेदनशील समूह, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और समावेशी कल्याण
समाचार 04

दिल्ली ने पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए सालाना Rs 10 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर को मंजूरी दी

संक्षेप में: दिल्ली ने केंद्र-राज्य की ऐसी व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के प्रत्येक परिवार को सालाना Rs 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।

अस्पताल के सहायता काउंटर पर स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्राप्त करती एक ट्रांसजेंडर महिला
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत PM-JAY के अंतर्गत एक व्यवस्था में पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को शामिल करने की मंजूरी दी। अधिकारियों ने प्रत्येक पात्र परिवार के लिए सालाना Rs 10 लाख तक के स्वास्थ्य कवर की घोषणा की। इसमें केंद्रीय योजना के अंतर्गत Rs 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त Rs 5 लाख शामिल हैं। सरकार ने 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रारंभिक आधार मानते हुए संभावित लाभार्थियों की संख्या 5,656 अनुमानित की। अधिकारियों ने कहा कि आवेदकों के पास वैध पहचान प्रमाणपत्र होना आवश्यक होगा। दिल्ली सरकार का अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय Rs 1.19 करोड़ है।

एक नज़र में
कुल स्वास्थ्य कवरRs 10 लाख
केंद्र का हिस्साRs 5 लाख
दिल्ली का हिस्साRs 5 लाख
अनुमानित लाभार्थी5,656

अवधारणा: ट्रांसजेंडर अधिकार, पहचान प्रमाणन और स्वास्थ्य सेवाएँ

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, जैसा कि 2026 में संशोधित किया गया, निर्दिष्ट अधिकार-संरक्षण और कल्याणकारी उपायों के लिए वर्तमान वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है। धारा 15 स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, उपचार और बीमा कवरेज से संबंधित है। वर्ष 2026 के संशोधन ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की वैधानिक परिभाषा में बदलाव किया और पहचान प्रमाणन की प्रक्रिया में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा को शामिल किया। ये बदलाव 25 मई 2026 से प्रभावी हुए। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वित्तीय सुरक्षा और पात्रता संबंधी दस्तावेज, दोनों महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य बीमा उपचार का खर्च कम कर सकता है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता नामांकन, उपलब्ध अस्पताल सेवाओं, उपयुक्त देखभाल और भेदभावरहित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • मूल ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया था।
  • संशोधन अधिनियम, 2026, 25 मई 2026 को प्रभावी हुआ।
  • धारा 15 स्वास्थ्य सुविधाओं और संबंधित उपायों से जुड़ी है।
  • दिल्ली के स्वीकृत स्वास्थ्य कवर में PM-JAY के अंतर्गत Rs 5 लाख और दिल्ली सरकार का अतिरिक्त Rs 5 लाख का कवर शामिल है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • स्वास्थ्य बीमा अस्पताल में उपचार से जुड़ी वित्तीय बाधाओं को कम कर सकता है।
  • पहचान प्रमाणन संबंधी आवश्यकताएँ कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं।
  • अद्यतन वैधानिक ढाँचा पात्रता और प्रशासनिक समावेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
  • सफल क्रियान्वयन नामांकन, सुलभ अस्पतालों और भेदभावरहित उपचार पर निर्भर करता है।

आगे की राह

  • पात्रता और पहचान प्रमाणन संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी स्पष्ट और सटीक रूप से दी जाए।
  • सुलभ नामांकन प्रक्रिया और उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
  • केवल अनुमानित लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक बीमा कवरेज, अस्पतालों तक पहुँच और बीमा दावों की निगरानी की जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: सामाजिक न्याय, वैधानिक अधिकार, पहचान संबंधी दस्तावेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण और प्रशासनिक समावेशन।

स्रोत: The Indian Express, “Delhi government approves Rs 10 lakh annual health cover for transgender community”, 17 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: India Code, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, वर्ष 2026 के संशोधनों सहित। आधिकारिक सत्यापन: भारत का राजपत्र, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026।

अर्थव्यवस्था

सामान्य अध्ययन IIIभारतीय अर्थव्यवस्था | कराधान, पूँजी बाजार और संसाधन जुटाना
समाचार 05

बजट-पूर्व परामर्श में इक्विटी पूँजीगत लाभ कर में संभावित कटौती पर अर्थशास्त्रियों के अलग-अलग मत

संक्षेप में: अर्थशास्त्रियों ने इक्विटी पर दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर घटाने के संबंध में अलग-अलग विचार व्यक्त किए, लेकिन सरकार ने किसी निर्णय की घोषणा नहीं की।

शेयर मूल्यों का बोर्ड, रुपये के सिक्के और बजट संबंधी ब्रीफकेस
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को बजट-पूर्व परामर्श शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक में अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर चर्चा की कि क्या इक्विटी पर दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर घटाया जाना चाहिए। 17 नवंबर को प्रकाशित The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रतिभागियों ने अतिरिक्त कर रियायतों का विरोध किया, जबकि अन्य ने राहत देने का समर्थन किया। कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी। रिपोर्ट में मौजूदा कर दर 12.5% और हाल के समय में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के अधिक प्रवाह का उल्लेख किया गया। सरकारी अधिकारियों ने सुझावों को सुना, लेकिन कर नीति से संबंधित किसी निर्णय की घोषणा नहीं की।

एक नज़र में
परामर्श16 नवंबर
चर्चा में रहा करइक्विटी पर LTCG
लागू कर दरनिर्धारित शर्तों के अधीन 12.5%
परिणामसर्वसम्मति नहीं बनी

अवधारणा: दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर और निवेश

जब किसी पूँजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण लाभ पर किया जाता है, तो उससे पूँजीगत लाभ उत्पन्न होता है। उसका अल्पकालिक या दीर्घकालिक वर्गीकरण परिसंपत्ति के प्रकार और कानून में निर्धारित धारण अवधि पर निर्भर करता है। आयकर अधिनियम की धारा 112A के अंतर्गत, निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों और बिजनेस ट्रस्टों से प्राप्त पात्र दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ, जो कुल वार्षिक Rs 1.25 लाख की सीमा से अधिक हों, पर सामान्यतः लागू शर्तों के अधीन 12.5% कर लगाया जाता है। निवेशक आर्थिक वृद्धि, विनिमय दरों, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और नियामकीय स्थिरता पर भी विचार करते हैं। नीति निर्माताओं को निवेश प्रोत्साहनों और राजस्व आवश्यकताओं तथा कराधान में निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना होता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • LTCG का पूर्ण रूप Long-Term Capital Gains अर्थात दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ है।
  • धारा 112A निर्दिष्ट इक्विटी-संबंधी दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ पर कराधान के विशेष नियम निर्धारित करती है।
  • संबंधित कर दर 12.5% है, जो वैधानिक शर्तों और Rs 1.25 लाख की कुल सीमा के अधीन है।
  • बजट-पूर्व परामर्श में सुझाव एकत्र किए जाते हैं; इन परामर्शों से स्वयं कर कानून में बदलाव नहीं होता।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • पूँजीगत लाभ पर कर घटाने से निवेशकों का कर-पश्चात प्रतिफल बढ़ सकता है।
  • कर राहत से सरकारी राजस्व कम हो सकता है और इसका मूल्यांकन राजकोषीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
  • विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का प्रवाह विनिमय दरों, वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारकों से प्रभावित होता है।
  • कर दरों में बार-बार बदलाव करने की तुलना में पूर्वानुमेय कर व्यवस्था अधिक लाभकारी हो सकती है।

आगे की राह

  • प्रस्तावित बदलावों का मूल्यांकन राजस्व और निवेश संबंधी साक्ष्यों के आधार पर किया जाए।
  • पूँजीगत लाभ कर में रियायतों के विभिन्न आय वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया जाए।
  • कर नीति में निरंतरता, पारदर्शिता और राजकोषीय विवेक बनाए रखा जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: राजकोषीय नीति, पूँजी बाजार, विदेशी निवेश, कराधान में समानता और संसाधन जुटाना।

स्रोत: The Indian Express, “At Finance Ministry’s 1st pre-Budget meet, economists debate LTCG tax”, 17 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: आयकर विभाग, Capital Gains संबंधी मार्गदर्शन।

सामान्य अध्ययन IIIभारतीय अर्थव्यवस्था | डिजिटल बाजार, उपभोक्ता संरक्षण और डेटा शासन
समाचार 06

न्यूयॉर्क का निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण संबंधी विधेयक भारतीय उपभोक्ताओं के लिए डेटा-आधारित मूल्य निर्धारण के जोखिमों को उजागर करता है

संक्षेप में: न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने व्यक्तिगत डेटा पर आधारित मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रासंगिक प्रश्न उठते हैं।

फोन ऐप का उपयोग करता एक खरीदार और चमकते हुए व्यक्तिगत मूल्य टैग
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

12 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानून के पक्ष में 44-5 से मतदान किया। The Indian Express ने 17 नवंबर को इस प्रस्ताव की व्याख्या की। निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण में ब्राउज़िंग इतिहास और खरीदारी के व्यवहार सहित व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके अलग-अलग व्यक्तियों को दिखाई जाने वाली कीमतें प्रभावित की जाती हैं। भारत में जनवरी 2025 में अलग-अलग किराया वसूलने के आरोपों के बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐप-आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्मों से स्पष्टीकरण माँगा था। इन प्लेटफॉर्मों ने आरोपों से इनकार किया। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में हुए मतदान की रिपोर्ट को इस बात का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए कि प्रतिबंध लागू हो चुका है।

एक नज़र में
गतिशील मूल्य निर्धारणमाँग और आपूर्ति
निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारणउपभोक्ता-विशिष्ट डेटा
न्यूयॉर्कसिटी काउंसिल ने विधेयक पारित किया
भारतउपभोक्ता संरक्षण और डेटा संरक्षण कानून

अवधारणा: गतिशील मूल्य निर्धारण, निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण और सूचना विषमता

गतिशील मूल्य निर्धारण में माँग, आपूर्ति, उपलब्ध क्षमता या समय जैसी बाजार परिस्थितियों के अनुसार कीमतें बदली जाती हैं। निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण में किसी उपभोक्ता के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करके उसकी भुगतान करने की इच्छा का अनुमान लगाया जाता है और उसे दी जाने वाली कीमत प्रभावित की जाती है। इन दोनों तरीकों में कुछ समानताएँ हो सकती हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं। सूचना विषमता तब उत्पन्न होती है जब एक पक्ष के पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो दूसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं होती। डिजिटल बाजारों में उपभोक्ताओं को यह पता नहीं हो सकता कि उनसे ली जाने वाली कीमतें अलग क्यों हैं। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अनुचित और भ्रामक व्यापार व्यवहारों से संबंधित है, जबकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक अलग कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने 12 नवंबर 2026 को 44-5 से मतदान किया।
  • इस उपाय को सिटी काउंसिल द्वारा पारित विधेयक के रूप में रिपोर्ट किया गया था, न कि पहले से लागू प्रतिबंध के रूप में।
  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत की गई है।
  • गतिशील मूल्य निर्धारण और निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण दो अलग-अलग मूल्य निर्धारण अवधारणाएँ हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • बिना जानकारी दिए व्यक्तिगत आधार पर अलग-अलग कीमतें निर्धारित करना उपभोक्ताओं को सूचित तुलना करने से रोक सकता है।
  • पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना उपभोक्ता डेटा का उपयोग करने से अनुचित भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण संभव हो सकता है।
  • बाजार परिस्थितियों पर आधारित गतिशील मूल्य निर्धारण वैध व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।
  • भारत में नियामकीय हस्तक्षेप के लिए विशिष्ट गैरकानूनी या अनुचित व्यवहारों के साक्ष्य आवश्यक हैं।

आगे की राह

  • मूल्य निर्धारण में व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
  • एल्गोरिदम-आधारित मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए साक्ष्य-आधारित पद्धतियाँ विकसित की जाएँ।
  • जहाँ उपभोक्ता संरक्षण और डेटा संरक्षण के कानूनी दायित्व एक-दूसरे से जुड़े हों, वहाँ दोनों कानूनों के प्रवर्तन में समन्वय स्थापित किया जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: डिजिटल अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, एल्गोरिदम संबंधी शासन, सूचना विषमता और डेटा संरक्षण।

स्रोत: The Indian Express, “What is surveillance pricing, and why does New York want to ban it?”, 17 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: India Code, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023।

पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और अवसंरचना

सामान्य अध्ययन IIIपर्यावरण | जलवायु अनुकूलन, तटीय लचीलापन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
समाचार 07

COP31 में भारत ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के साथ जलवायु सहयोग की चार प्राथमिकताएँ प्रस्तावित कीं

संक्षेप में: भारत ने बढ़ते जलवायु जोखिमों का सामना कर रहे छोटे द्वीपीय देशों के साथ तकनीकी सहयोग के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है।

खंभों पर बने घरों, मैंग्रोव और सौर पैनलों वाला एक छोटे द्वीप का तट
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में COP31 के दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के बीच सहयोग पर आयोजित एक मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की साझेदारी में किया था। भारत ने चार प्राथमिकताएँ निर्धारित कीं: तटीय जोखिम आकलन, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन, द्वीपों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी साझेदारी और संस्थागत क्षमता निर्माण। ये प्रस्तावित सहयोग प्राथमिकताएँ हैं; इन्हें नई परियोजनाओं के पूरा होने या बाध्यकारी वित्तीय प्रतिबद्धताएँ किए जाने का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

एक नज़र में
तटीय जोखिमनिगरानी और पूर्व चेतावनी
पारिस्थितिकी तंत्रमैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्रभूमियाँ
प्रौद्योगिकीनवीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा
संस्थाएँसंयुक्त परियोजनाएँ और क्षमता निर्माण

अवधारणा: छोटे द्वीपीय विकासशील देश और जलवायु अनुकूलन

छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को समुद्र-स्तर में वृद्धि, तटीय कटाव, अधिक तीव्र तूफानों, महासागरों के गर्म होने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जलवायु अनुकूलन का अर्थ जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानि कम करने के लिए मानव और प्राकृतिक प्रणालियों में समायोजन करना है। शमन का संबंध ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और वातावरण से उनके निष्कासन से है। तटीय अनुकूलन में वैज्ञानिक निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, आपदा-सहनीय अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को एक साथ अपनाया जा सकता है। मैंग्रोव, समुद्री घास, आर्द्रभूमियाँ और प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करती हैं। भारत आपदा तैयारियों और तटीय प्रबंधन में अपना अनुभव साझा कर सकता है, साथ ही द्वीपीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित पद्धतियों से सीख सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • COP31, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के पक्षकारों का 31वाँ सम्मेलन है।
  • COP31 का आयोजन तुर्किये के अंताल्या में हो रहा है।
  • SIDS का पूर्ण रूप Small Island Developing States अर्थात छोटे द्वीपीय विकासशील देश है।
  • Infrastructure for Resilient Island States, आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन से जुड़ी एक पहल है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • वैश्विक उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम योगदान होने के बावजूद SIDS को गंभीर जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
  • तटीय लचीलापन पर्यावरण संरक्षण को आवास, आजीविका और अवसंरचना से जोड़ता है।
  • पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन से आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जैव विविधता संरक्षण, दोनों के लिए अनेक लाभ मिल सकते हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब वह भाग लेने वाले देशों की प्राथमिकताओं पर आधारित हो।

आगे की राह

  • स्पष्ट अनुकूलन परिणामों वाली, संबंधित देशों की प्राथमिकताओं पर आधारित प्रायोगिक परियोजनाएँ विकसित की जाएँ।
  • वैज्ञानिक आकलनों को स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान के साथ एकीकृत किया जाए।
  • प्रौद्योगिकी, संस्थागत सहायता और उपयुक्त जलवायु वित्त तक पहुँच बेहतर बनाई जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: जलवायु न्याय, आपदा प्रबंधन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, नीली अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सहयोग।

स्रोत: The Indian Express, “COP31: India seeks to strengthen climate engagement with small island nations”, 18 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, PIB विज्ञप्ति, 17 नवंबर 2026।

सामान्य अध्ययन IIIआपदा प्रबंधन | शहरी लचीलापन और जोखिम न्यूनीकरण
समाचार 08

GIFT City भारत का पहला MCR2030 रेज़िलिएंस हब बना

संक्षेप में: UNDRR की मान्यता GIFT City को अन्य शहरों के साथ शहरी आपदा-सहनीयता की पद्धतियाँ साझा करने वाले एक मंच के रूप में पहचान देती है।

जल निकासी चैनलों और हरित क्षेत्रों के साथ गांधीनगर में GIFT City की गगनचुंबी इमारतें
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को जारी एक वक्तव्य में घोषणा की गई कि गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) द्वारा भारत के पहले Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) रेज़िलिएंस हब के रूप में मान्यता दी गई है। इस घटनाक्रम की रिपोर्ट 18 नवंबर को प्रकाशित हुई। यह मान्यता GIFT City को शहरी आपदा-सहनीयता के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने की भूमिका प्रदान करती है। इस मान्यता का अर्थ यह नहीं है कि शहर को किसी आपदा का जोखिम नहीं है। इससे संयुक्त राष्ट्र से किसी नए वित्तीय अनुदान का अधिकार भी स्वतः प्राप्त नहीं होता।

एक नज़र में
स्थानगांधीनगर, गुजरात
मान्यताभारत का पहला MCR2030 रेज़िलिएंस हब
संस्थाUNDRR
मुख्य भूमिकाशहरों के बीच परस्पर सीख

अवधारणा: MCR2030 और सेंदाई फ्रेमवर्क

Making Cities Resilient 2030 स्थानीय सरकारों को आपदा जोखिम समझने और उनका प्रबंधन करने में सहायता करता है। रेज़िलिएंस हब ऐसी मान्यता प्राप्त स्थानीय प्राधिकरण संस्थाएँ होती हैं जिनके पास संबंधित अनुभव होता है और जो अन्य नगर निकायों का मार्गदर्शन करने, व्यावहारिक ज्ञान साझा करने तथा शहरों के बीच सहयोग मजबूत करने की जिम्मेदारी लेती हैं। UNDRR के दिशानिर्देश तीन वर्षों की मान्यता का प्रावधान करते हैं, जिसे प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है। यह पहल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030 के अनुरूप है। इसकी चार प्राथमिकताएँ हैं: जोखिम को समझना, आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना, लचीलेपन में निवेश करना और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया तथा पुनर्बहाली के लिए तैयारियाँ बेहतर बनाना, जिसमें पहले से बेहतर पुनर्निर्माण भी शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • UNDRR का पूर्ण रूप United Nations Office for Disaster Risk Reduction अर्थात संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय है।
  • MCR2030 का पूर्ण रूप Making Cities Resilient 2030 है।
  • GIFT City गुजरात के गांधीनगर में स्थित है।
  • आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क की अवधि 2015-2030 है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • शहरी लचीलेपन के लिए विश्वसनीय अवसंरचना, प्रभावी संस्थाएँ और तैयार समुदाय आवश्यक हैं।
  • महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रों का सुचारु संचालन बिजली, पानी, परिवहन और संचार सेवाओं की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करता है।
  • शहरों के बीच परस्पर सीख से आजमाई जा चुकी प्रभावी आपदा प्रबंधन पद्धतियों का प्रसार हो सकता है।
  • मान्यता मिलने के बाद भी निरंतर आकलन और क्रियान्वयन आवश्यक हैं।

आगे की राह

  • GIFT City की व्यावहारिक आपदा-सहनीयता प्रणालियों का दस्तावेजीकरण किया जाए और उन्हें साझा किया जाए।
  • शहरी भूमि उपयोग और अवसंरचना नियोजन में आपदा तथा जलवायु जोखिमों को एकीकृत किया जाए।
  • मॉक ड्रिल, संस्थागत समन्वय और सेवाओं की निरंतरता से जुड़े संकेतकों के माध्यम से तैयारियों का मूल्यांकन किया जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शहरी नियोजन, जलवायु अनुकूलन, आपदा-सहनीय अवसंरचना और स्थानीय शासन।

स्रोत: The Indian Express, “GIFT City recognised as India’s first MCR2030 ‘Resilience Hub’ by UN body”, 18 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: UNDRR, MCR2030 Resilience Hub Guidelines।

सामान्य अध्ययन IIIअवसंरचना और पर्यावरण | जल संसाधन और अंतरराज्यीय सहयोग
समाचार 09

तेलंगाना ने सम्मक्का सागर बैराज में पूर्ण जल भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ से मंजूरी माँगी

संक्षेप में: तेलंगाना ने सम्मक्का सागर को पूरी क्षमता पर संचालित करने की अनुमति माँगी है, जबकि छत्तीसगढ़ भूमि के संभावित जलमग्न होने का आकलन कर रहा है।

गोदावरी नदी पर अनेक जलद्वारों वाला एक विशाल बैराज
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। बैठक में गोदावरी नदी पर स्थित सम्मक्का सागर परियोजना के लिए लंबित अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) पर चर्चा हुई। यह परियोजना तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में स्थित है और 2021-22 में पूरी हुई थी। पूर्ण जल भंडारण की स्थिति में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पाँच गाँवों की कृषि भूमि आंशिक रूप से जलमग्न हो सकती है। IIT खड़गपुर ने बैकवाटर प्रभाव का एक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जबकि दो अतिरिक्त सर्वेक्षण अभी लंबित हैं। दोनों राज्यों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

एक नज़र में
परियोजनासम्मक्का सागर
नदीगोदावरी
लंबित मंजूरीछत्तीसगढ़ का NOC
सर्वेक्षणएक पूरा, दो लंबित

अवधारणा: अंतरराज्यीय नदियाँ, बैकवाटर प्रभाव और सहकारी संघवाद

राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल से संबंधित है, लेकिन यह संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन है, जो अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास से संबंधित है। अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। बैराज से उसके ऊपरी हिस्से में जलस्तर बढ़ता है, जिससे बैकवाटर प्रभाव उस राज्य की सीमा से बाहर भी उत्पन्न हो सकता है जहाँ बैराज स्थित है। वैज्ञानिक आकलन में जलविज्ञान, भूमि के जलमग्न होने, वनों पर प्रभाव और प्रभावित समुदायों का ध्यान रखा जाना चाहिए। परियोजना की अनुमतियों से जुड़ी प्रत्येक असहमति स्वतः अनुच्छेद 262 के अंतर्गत औपचारिक विवाद नहीं बन जाती। परियोजना संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए बातचीत और तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

अवस्थिति मानचित्र: छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट तेलंगाना के मुलुगु जिले में गोदावरी नदी पर सम्मक्का सागर बैराज
छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट, तेलंगाना के मुलुगु जिले में गोदावरी नदी पर सम्मक्का सागर बैराज। अवस्थिति दर्शाने वाला मानचित्र, पैमाने के अनुसार नहीं। भारत की सीमाएँ आधिकारिक मानचित्रों के अनुसार।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • सम्मक्का सागर गोदावरी नदी पर स्थित एक परियोजना है।
  • यह बैराज तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में स्थित है।
  • संभावित रूप से प्रभावित गाँव छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित हैं।
  • अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों से जुड़ा है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • जल अवसंरचना सिंचाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में सहायता कर सकती है।
  • जलाशयों और बैकवाटर के प्रभाव राज्य की सीमाओं से आगे तक फैल सकते हैं।
  • स्वतंत्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण संभावित जलमग्न क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने में सहायता करते हैं।
  • प्रभावित समुदायों की सुरक्षा के लिए मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण हैं।

आगे की राह

  • पूरी क्षमता पर संचालन के संबंध में निर्णय लेने से पहले शेष सर्वेक्षण पूरे किए जाएँ।
  • कृषि भूमि, वनों और बस्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित किया जाए।
  • सत्यापित साक्ष्यों के आधार पर संचालन की शर्तों और मुआवजे के संबंध में सहमति बनाई जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: सहकारी संघवाद, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय आकलन, अवसंरचना और पुनर्वास।

स्रोत: The Indian Express, “A river project, a pending clearance, and a meeting between two CMs”, 18 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: भारत का संविधान, अनुच्छेद 262 और सातवीं अनुसूची।

अंतरराष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा

GS IIअंतरराष्ट्रीय संबंध | हिंद-प्रशांत सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियाँ
समाचार 10

मनीला शिखर सम्मेलन में Quad नेताओं ने समुद्री निगरानी और व्यावसायिक पहलों की घोषणा की

संक्षेप में: Quad नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और संपर्क-सुविधाओं के क्षेत्र में सहयोग की पुनः पुष्टि करते हुए समुद्री निगरानी और व्यावसायिक पहलों की घोषणा की।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदार देशों के नौसैनिक जहाजों का एक साथ निर्धारित क्रम में नौकायन
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में बैठक की। उनके संयुक्त वक्तव्य में हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल (Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration) और 2027 में प्रस्तावित Quad के संदर्भ में समुद्री गश्ती विमानों के अभ्यास की घोषणा की गई। पहला Quad बिजनेस लीडर्स फोरम 2027 की शुरुआत में आयोजित करने की योजना है। The Indian Express के अनुसार, इसका आयोजन मुंबई में होगा। नेताओं ने अटलांटा में अपने विदेश मंत्रियों द्वारा पहले घोषित एक एक्सेलेरेटर पहल की पुनः पुष्टि की और साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। नई घोषणाओं को पहले से चल रही पहलों और भविष्य में लागू की जाने वाली गतिविधियों से अलग समझना चाहिए।

एक नज़र में
सदस्यभारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया
समुद्री क्षेत्रसमुद्री निगरानी सहयोग और 2027 का अभ्यास
व्यवसाय2027 में फोरम आयोजित करने की योजना
प्रौद्योगिकीएक्सेलेरेटर पहल और साइबर सुरक्षा

अवधारणा: Quad और सीमित-समूह बहुपक्षीय सहयोग

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया। Quad एक लचीली कूटनीतिक साझेदारी है, न कि किसी संधि पर आधारित सामूहिक रक्षा गठबंधन। सीमित-समूह बहुपक्षीय सहयोग (Plurilateralism) में कुछ देश साझा प्राथमिकताओं पर मिलकर कार्य करते हैं। Quad की गतिविधियों में समुद्री क्षेत्र की स्थिति की जानकारी, तकनीकी सहयोग, सुरक्षित संपर्क अवसंरचना और क्षेत्रीय लचीलापन शामिल हैं। भारत के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ स्वतंत्र विदेश नीति संबंधी विकल्प बनाए रखते हुए व्यावहारिक क्षमताओं को मजबूत कर सकती हैं। यह सहयोग ASEAN के नेतृत्व वाले मंचों और अन्य क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से होने वाले संवाद का पूरक हो सकता है, न कि उनका विकल्प।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • Quad के सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
  • नेताओं की बैठक 17 नवंबर 2026 को मनीला में हुई।
  • P-8 और P-3C समुद्री गश्ती विमानों का 2027 में Quad के संदर्भ में आयोजित एक अभ्यास में भाग लेना निर्धारित है।
  • मनीला में पुनः पुष्टि की गई एक्सेलेरेटर पहल की घोषणा पहले अटलांटा में Quad के विदेश मंत्रियों ने की थी।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • समुद्री क्षेत्र की स्थिति की जानकारी से रणनीतिक महत्व वाले महासागरीय क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है।
  • सुरक्षित केबल और संचार अवसंरचना क्षेत्रीय आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करती है।
  • विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में सहयोग से कमजोरियों और जोखिमों को कम किया जा सकता है।
  • भारत की भागीदारी में व्यावहारिक सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

आगे की राह

  • घोषित पहलों को स्पष्ट रूप से परिभाषित संयुक्त गतिविधियों में बदला जाए।
  • समुद्री सूचना साझाकरण, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और अवसंरचना के लचीलेपन को प्राथमिकता दी जाए।
  • ASEAN और अन्य हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ निकट सहयोग बनाए रखा जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ, संपर्क अवसंरचना, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलापन।

स्रोत: The Indian Express, “Quad unveils security, business, AI plans; Trump says ‘phone, office open’”, 18 नवंबर 2026 का मुद्रित संस्करण। आधिकारिक सत्यापन: Quad Leaders’ Summit Joint Press Release, 17 नवंबर 2026।

GS IIअंतरराष्ट्रीय संबंध | ASEAN की केंद्रीय भूमिका और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग
समाचार 11

भारत ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नाविकों की सुरक्षा और साइबर अपराध संबंधी सहयोग के प्रस्तावों की घोषणा की

संक्षेप में: भारत ने नाविकों की सुरक्षा से जुड़ी एक पहल की घोषणा की और साइबर अपराध, समुद्री विरासत तथा शैक्षणिक आदान-प्रदान में सहयोग के प्रस्ताव रखे।

कंटेनर जहाज के डेक पर सुरक्षा उपकरण पहने नाविक
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाविक सुरक्षा पहल (Seafarers’ Safety Initiative) की घोषणा की, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी सहयोग शामिल है। भारत की आधिकारिक परिणाम सूची में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रस्तावित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन साइबर अपराध सम्मेलन, लोथल में समुद्री विरासत महोत्सव और नालंदा में विश्वविद्यालय सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया। अलग से आयोजित 23वें ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन में समुद्री सहयोग, साइबर फोरेंसिक और अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव सामने आए। ये शिखर सम्मेलनों में की गई घोषणाएँ और प्रस्ताव हैं, न कि पूरी हो चुकी परियोजनाएँ या कार्यक्रम।

एक नज़र में
मंच21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
समुद्री क्षेत्रनाविक सुरक्षा पहल
साइबर सुरक्षाप्रस्तावित सम्मेलन
सांस्कृतिक सहयोगलोथल और नालंदा

अवधारणा: पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और ASEAN की केंद्रीय भूमिका

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) ASEAN के नेतृत्व वाला राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का मंच है, जिसकी शुरुआत 2005 में रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई थी। वर्तमान में इसमें 19 भागीदार देश हैं: ASEAN के 11 सदस्य और आठ संवाद साझेदार। तिमोर-लेस्ते अक्टूबर 2025 में ASEAN का 11वाँ सदस्य बना। अन्य आठ भागीदार भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूज़ीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। ASEAN की केंद्रीय भूमिका का अर्थ क्षेत्रीय सहयोग के आयोजन और समन्वय में ASEAN की प्रमुख भूमिका है। समुद्री सुरक्षा में नाविकों की सुरक्षा, नौवहन की सुरक्षा, आपातकालीन तैयारियाँ और दुर्घटनाओं के समय समन्वित प्रतिक्रिया शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में हुई थी।
  • अक्टूबर 2025 में तिमोर-लेस्ते के शामिल होने के बाद ASEAN के 11 सदस्य हैं।
  • पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 19 भागीदार देश हैं।
  • लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता स्थल है, जो समुद्री गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • सुरक्षित समुद्री परिवहन क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है।
  • संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए समुद्री प्राधिकरणों के बीच सहयोग आवश्यक है।
  • ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
  • विरासत और शैक्षणिक आदान-प्रदान से दीर्घकालिक क्षेत्रीय संबंध मजबूत हो सकते हैं।

आगे की राह

  • समुद्री आपात स्थितियों में सहयोग के लिए व्यावहारिक तंत्र स्थापित किए जाएँ।
  • प्रस्तावित साइबर अपराध सम्मेलन में प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण को केंद्र में रखा जाए।
  • घोषित विरासत और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर निरंतर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: ASEAN की केंद्रीय भूमिका, समुद्री सुरक्षा, साइबर अपराध, सांस्कृतिक कूटनीति और क्षेत्रीय संस्थाएँ।

स्रोत: The Indian Express, “East Asia meet: PM Narendra Modi announces safety initiative for seafarers, flags cyber fraud”, 18 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: प्रधानमंत्री कार्यालय, “List of Outcomes: Visit of Prime Minister to Manila, Philippines”, 17 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: ASEAN, East Asia Summit participating countries।

सामान्य अध्ययन IIIसुरक्षा | रक्षा कार्मिक, भर्ती सुधार और सैन्य तैयारियाँ
समाचार 12

सशस्त्र बल विस्तारित सेवा अवधि वाले अग्निवीरों के लिए तकनीकी और प्रदर्शन संबंधी चयन मानदंडों पर चर्चा कर रहे हैं

संक्षेप में: रक्षा अधिकारी संशोधित छह वर्षीय अग्निवीर सेवा व्यवस्था के बाद नियमित सेवा में भर्ती के लिए चयन मानदंडों पर चर्चा कर रहे हैं।

रेजिमेंटल परेड मैदान में प्रशिक्षण लेते युवा सैनिक
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

18 नवंबर 2026 को The Indian Express ने अतिरिक्त दो वर्षों की सेवा के बाद नियमित सेवा में शामिल होने के इच्छुक अग्निवीरों के चयन मानदंडों पर चल रही चर्चाओं की रिपोर्ट प्रकाशित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दी थी। पहले चरण में चार वर्ष की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित नियुक्ति दी जाती है। शेष 75% अग्निवीरों को उनकी इच्छा होने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाता है। विस्तारित सेवा अवधि के बाद नियमित भर्ती संबंधित कार्मिक की इच्छा और चयन मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करेगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ ने पुष्टि की कि विस्तृत पात्रता मानदंडों पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है।

एक नज़र में
प्रारंभिक सेवा अवधिचार वर्ष
पहले चरण का चयनयोग्यता के आधार पर 25%
सेवा अवधि का विस्तारशेष इच्छुक कार्मिकों के लिए दो वर्ष
नियमित भर्तीचयन मानदंडों के अधीन

अवधारणा: अग्निपथ और सैन्य मानव संसाधन प्रबंधन

अग्निपथ सशस्त्र बलों में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती की व्यवस्था है। इसमें प्रारंभिक चार वर्षीय सेवा अवधि के साथ निरंतर सेवा के लिए एक संशोधित व्यवस्था शामिल है। कार्मिक प्रबंधन में सैन्य तैयारियों, शारीरिक दक्षता, तकनीकी योग्यता, संगठनात्मक आवश्यकताओं और कार्मिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। आधुनिक रक्षा प्रणालियों में उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसलिए चयन मानदंडों को सैन्य संचालन संबंधी आवश्यकताओं से जोड़ना और उनका एकसमान अनुप्रयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छह वर्ष के बाद नियमित भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलना, बिना किसी शर्त के नियमित सेवा में शामिल किए जाने की गारंटी नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • संशोधित अग्निपथ व्यवस्था को 4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।
  • पहले चरण में चार वर्ष के बाद योग्यता के आधार पर 25% अग्निवीरों के नियमित चयन का प्रावधान है।
  • शेष 75% अग्निवीरों को उनकी इच्छा के अधीन दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाता है।
  • छह वर्ष के बाद नियमित भर्ती संबंधित कार्मिक की इच्छा और चयन मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करती है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • लंबी सेवा अवधि से प्रशिक्षित सैन्य कार्मिकों को सेवा में बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।
  • रक्षा तैयारियों के लिए तकनीकी दक्षता का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
  • पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ चयन प्रणालियाँ निष्पक्षता तथा संगठनात्मक दक्षता को बढ़ावा देती हैं।
  • सेवा शर्तें और एक पेशेवर भूमिका से दूसरी भूमिका में जाने की व्यवस्थाएँ कार्मिक नीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

आगे की राह

  • स्पष्ट, भूमिका के अनुरूप और मापनीय चयन मानदंड अंतिम रूप दिए जाएँ।
  • प्रशिक्षण को तकनीकी और सैन्य संचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए।
  • सेवा शर्तों, लाभों और सेवा के बाद अन्य भूमिकाओं में जाने की व्यवस्थाओं की जानकारी पारदर्शी रूप से दी जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: रक्षा आधुनिकीकरण, मानव संसाधन नीति, तकनीकी तैयारी और कार्मिक कल्याण।

स्रोत: The Indian Express, “Revamped Agnipath scheme: On talks table, multi-skilling, tech proficiency for 6-year Agniveers”, 18 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: रक्षा मंत्रालय, “Cabinet creates a pathway for all Agniveers to be absorbed in Defence Forces”, 4 नवंबर 2026।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सामान्य अध्ययन IIIविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | अंतरिक्ष अन्वेषण और सुदूर अंतरिक्ष संचार
समाचार 13

Voyager 1 के 18 नवंबर को पृथ्वी से एक प्रकाश-दिवस की दूरी पर पहुँचने की संभावना

संक्षेप में: NASA के अनुसार, Voyager 1 के आज बाद में पृथ्वी से लगभग एक प्रकाश-दिवस की दूरी पर पहुँचने वाला पहला मानव निर्मित पिंड बनने की संभावना है।

सुदूर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में Voyager 1 अंतरिक्ष यान
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

NASA की गणना के अनुसार, Voyager 1 18 नवंबर 2026 को पूर्वी मानक समय के अनुसार सुबह 5:16:07 बजे पृथ्वी से एक प्रकाश-दिवस की दूरी पर पहुँचेगा। भारतीय मानक समय के अनुसार यह दोपहर 3:46:07 बजे होगा। यह दूरी लगभग 25.902 अरब किलोमीटर है। आज के इस प्रातःकालीन संस्करण के प्रकाशित होने के समय यह उपलब्धि दिन में बाद के लिए निर्धारित है। Voyager 1 को 5 सितंबर 1977 को प्रक्षेपित किया गया था। इसने अगस्त 2012 में हेलियोपॉज़ को पार करके अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। इसका निरंतर संचालन लंबी अवधि वाले अंतरिक्ष अभियानों की चुनौतियों और उपलब्धियों को दर्शाता है।

एक नज़र में
मिशनVoyager 1
प्रक्षेपण5 सितंबर 1977
महत्वपूर्ण उपलब्धिएक प्रकाश-दिवस
दूरी25.902 अरब km

अवधारणा: प्रकाश-दिवस, हेलियोस्फीयर और अंतरतारकीय अंतरिक्ष

प्रकाश-दिवस दूरी की एक इकाई है, जो निर्वात में प्रकाश द्वारा 24 घंटों में तय की गई दूरी के बराबर होती है। इसका अर्थ Voyager 1 द्वारा उस दूरी को तय करने में लगा समय नहीं है। हेलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जो सौर पवन और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में रहता है। इसकी बाहरी सीमा को हेलियोपॉज़ कहा जाता है। इसके आगे अंतरतारकीय अंतरिक्ष स्थित है, जो तारों के बीच का क्षेत्र है। अंतर-आकाशगंगीय अंतरिक्ष का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच का क्षेत्र है और इसे अंतरतारकीय अंतरिक्ष से भ्रमित नहीं करना चाहिए। NASA का डीप स्पेस नेटवर्क शक्तिशाली भू-आधारित रेडियो एंटेना के माध्यम से दूर स्थित अंतरिक्ष यानों के साथ संचार में सहायता करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • Voyager 1 का प्रक्षेपण 5 सितंबर 1977 को हुआ था।
  • Voyager 2 का प्रक्षेपण 20 अगस्त 1977 को हुआ था।
  • Voyager 1 ने 2012 में और Voyager 2 ने 2018 में हेलियोपॉज़ को पार किया था।
  • एक प्रकाश-दिवस लगभग 25.902 अरब किलोमीटर के बराबर होता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियान अपने प्रारंभिक उद्देश्यों से आगे भी वैज्ञानिक महत्व की जानकारी प्रदान करते रहते हैं।
  • सुदूर अंतरिक्ष संचार के लिए अत्यधिक संवेदनशील रिसीवर और सटीक ट्रैकिंग आवश्यक हैं।
  • सीमित ऊर्जा और पुराने होते उपकरण मिशन प्रबंधन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
  • Voyager के अवलोकन बाहरी सौरमंडल और अंतरतारकीय वातावरण के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाते हैं।

आगे की राह

  • लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों से प्राप्त तकनीकी अनुभव और सीख को संरक्षित किया जाए।
  • सुदूर अंतरिक्ष संचार और स्वायत्त अंतरिक्ष यान क्षमताओं में सुधार किया जाए।
  • सत्यापित मिशन डेटा के निरंतर वैज्ञानिक विश्लेषण को समर्थन दिया जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: अंतरिक्ष अन्वेषण, विद्युतचुंबकीय संचार, मिशन अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना।

स्रोत: The Indian Express, “After half a century in space, one light-day milestone in sight: What makes Voyager 1’s journey a feat of humankind”, 18 नवंबर 2026। आधिकारिक सत्यापन: NASA, “Voyager 1: What Is a Light-Day?”। आधिकारिक सत्यापन: NASA, “Where Are Voyager 1 and 2 Now?”।

सामान्य अध्ययन IIIविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | कृषि नवाचार, पदार्थ विज्ञान और सतत कृषि
समाचार 14

IIT गांधीनगर ने फसलों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की नियंत्रित आपूर्ति के लिए pH-संवेदी हाइड्रोजेल गोलियाँ विकसित कीं

संक्षेप में: शोधकर्ताओं ने मिट्टी की अम्लता के अनुसार प्रतिक्रिया करके सूक्ष्म पोषक तत्व छोड़ने वाली जैव अपघटनीय गोलियाँ विकसित की हैं। हालांकि, खेतों में इनके कृषि संबंधी लाभ अभी स्थापित नहीं हुए हैं।

गेहूँ के नवांकुरों वाली खेत की मिट्टी के ऊपर रखी पोषक तत्वों की गोलियाँ
चित्र केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए है और AI की सहायता से बनाया गया है।

चर्चा में क्यों

17 नवंबर 2026 को The Indian Express ने पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित pH-संवेदी हाइड्रोजेल गोलियों पर शोध की रिपोर्ट प्रकाशित की। यह अध्ययन अक्टूबर 2026 में ACS Omega में प्रकाशित हुआ था। लगभग 3.2-3.7 मिलीमीटर व्यास वाली ये गोलियाँ कप्पा-कैरेजीनन और ट्रांस-फेरुलिक अम्ल से बनाई गई हैं। 14-दिवसीय पोषक तत्व उत्सर्जन प्रयोगों के दौरान pH 4 पर इनसे 68% आयरन और 66% जिंक निकला, जबकि pH 9 पर क्रमशः 28% और 27% निकला। प्रयोगों में पौधों की वृद्धि से जुड़े परिणाम उत्साहजनक थे, लेकिन वास्तविक खेतों में फसल उपज बढ़ने का प्रमाण अभी नहीं मिला है।

एक नज़र में
सामग्रीसमुद्री शैवाल आधारित हाइड्रोजेल
अम्लीय pH 4आयरन 68%, जिंक 66%
क्षारीय pH 9आयरन 28%, जिंक 27%
परीक्षण14-दिवसीय पोषक तत्व उत्सर्जन प्रयोग

अवधारणा: राइजोस्फीयर और पोषक तत्वों का नियंत्रित उत्सर्जन

राइजोस्फीयर मिट्टी का वह क्षेत्र है जो पौधों की जड़ों और उनसे जुड़े सूक्ष्मजीवों के प्रभाव में रहता है। इसका रासायनिक वातावरण पोषक तत्वों की उपलब्धता और उनके अवशोषण को प्रभावित करता है। हाइड्रोजेल पानी को रोककर रखने वाले बहुलक जाल होते हैं, जो विभिन्न पदार्थों को अपने भीतर रखकर धीरे-धीरे छोड़ सकते हैं। pH-संवेदी प्रणालियों में अम्लता पदार्थ के फूलने, विघटन और पोषक तत्व छोड़ने के व्यवहार को प्रभावित करती है। आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जहाँ पोषक तत्वों के पारंपरिक अनुप्रयोग की दक्षता कम होती है, वहाँ नियंत्रित आपूर्ति उनकी उपलब्धता बेहतर कर सकती है। हालांकि, प्रयोगशाला के परिणाम और मॉडल पौधों पर किए गए वृद्धि संबंधी प्रयोगों से अलग-अलग मिट्टी तथा फसलों की वास्तविक खेत परिस्थितियों में लाभ स्वतः सिद्ध नहीं होते।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • राइजोस्फीयर मिट्टी का वह क्षेत्र है जो पौधों की जड़ों के प्रभाव में रहता है।
  • कप्पा-कैरेजीनन लाल समुद्री शैवाल से प्राप्त जेल बनाने वाला एक पॉलीसैकेराइड है।
  • आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं।
  • कम pH अधिक अम्लता दर्शाता है, जबकि अधिक pH अधिक क्षारीयता दर्शाता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

  • पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में उनकी नियंत्रित आपूर्ति से उपयोग दक्षता बढ़ सकती है।
  • चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए विकसित पदार्थों को कृषि उपयोग के अनुरूप भी ढाला जा सकता है।
  • प्रयोगशाला में प्राप्त अवलोकन आवश्यक नहीं कि अलग-अलग मिट्टी और फसल परिस्थितियों में भी समान परिणाम दें।
  • लागत वहनीयता, जैव अपघटन और मिट्टी पर दीर्घकालिक प्रभावों की आगे जाँच आवश्यक है।

आगे की राह

  • प्रतिनिधि फसलों और विभिन्न मिट्टी की परिस्थितियों में खेत-स्तरीय परीक्षण किए जाएँ।
  • पोषक तत्वों के अवशोषण, फसल उपज, लागत और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया जाए।
  • व्यावसायिक स्तर पर उपयोग शुरू करने से पहले मिट्टी के सूक्ष्मजीवों पर प्रभाव और बड़े पैमाने पर उत्पादन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाए।

विषयों को आपस में जोड़ें: कृषि उत्पादकता, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा स्वास्थ्य, पदार्थ विज्ञान और सतत पोषक तत्व प्रबंधन।

स्रोत: The Indian Express, “How a cancer therapy technique can improve farm yield”, 17 नवंबर 2026। शोध संबंधी सत्यापन: ACS Omega, “Engineering pH-Responsive trans-Ferulic Acid/kappa-Carrageenan Beads for On-Demand Micronutrient Delivery in Plants”, 26 अक्टूबर 2026।

संक्षेप में

  • दिल्ली में वायु प्रदूषण: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद 17 नवंबर 2026 को GRAP के चरण III के प्रतिबंध हटा दिए। GRAP के चरण I और II लागू हैं। इस निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि दिल्ली की वायु प्रदूषण की समस्या समाप्त हो गई है। स्रोत
  • पंजाब में धान की सरकारी खरीद: कृषि विभाग के फसल कटाई प्रयोगों के अनुसार गैर-बासमती धान का उत्पादन लगभग 181 लाख मीट्रिक टन अनुमानित था, जबकि 16 नवंबर तक मंडियों में दर्ज आवक 189.75 लाख मीट्रिक टन पहुँच गई थी। राज्य के अधिकारी इस अंतर के संभावित कारणों की जाँच कर रहे हैं, जिनमें खेती के रकबे के अनंतिम अनुमानों में संशोधन भी शामिल है। केवल इस अंतर से किसी अनियमितता का होना सिद्ध नहीं होता। स्रोत
  • वायु प्रदूषण संबंधी शासन: 18 नवंबर को प्रकाशित एक विशेषज्ञ विश्लेषण में तर्क दिया गया है कि भारत की प्रदूषण संबंधी चुनौती से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ निरंतर संस्थागत और प्रशासनिक उपाय आवश्यक हैं। उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, उद्योग, घरेलू ईंधन, निर्माण गतिविधियाँ और कचरा जलाना शामिल हैं। मौसम प्रदूषकों के फैलाव और उनके एकत्र होने को प्रभावित करता है। स्रोत
  • हिमालयी क्षेत्रों में विमानन सुरक्षा: 30 अक्टूबर 2026 को जोशीमठ के निकट हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में छह व्यक्तियों की मृत्यु के बाद विमानन प्राधिकरण पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित हेलीकॉप्टरों के लिए आयु सीमा निर्धारित करने पर कथित तौर पर विचार कर रहे हैं। अभी कोई विशिष्ट आयु सीमा अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है। स्रोत
  • शहरी नवीकरणीय ऊर्जा: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें 25 वर्षों में Rs 54 करोड़ की अनुमानित लागत वाली रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना, नालों से गाद निकालने के लिए Rs 106 करोड़ और 40 से अधिक स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय शामिल हैं। इसकी रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना में RESCO और पूँजीगत व्यय आधारित मॉडल शामिल हैं। स्रोत
  • भारतीय शास्त्रीय संगीत: 21 नवंबर को दिल्ली में निर्धारित “Enchantment” नामक मंचीय प्रस्तुति में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के जीवन को दर्शाया गया है। GS I के लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सितार, गुरु-शिष्य परंपरा और विश्व के साथ भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान का पुनरावर्तन करें। स्रोत

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास: 5 प्रश्न

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए एक विकल्प चुनें। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपका स्कोर दिखाई देगा।

प्रश्न 1 / 5
NEET-UG और नवंबर 2026 में चर्चा में रहे परीक्षा सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक साझा और एकसमान NEET का प्रावधान करती है। 2. रिपोर्ट किए गए सुधारों के अंतर्गत कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंक NEET-UG प्रवेश की मेरिट का अनिवार्य घटक पहले ही बनाए जा चुके हैं। 3. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) NEET-UG आयोजित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: (b) कथन 1 और 3 सही हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम NEET का प्रावधान करता है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका आयोजन करती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देना अभी विचाराधीन प्रस्ताव है, लागू किया गया सुधार नहीं।
प्रश्न 2 / 5
भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचक नामावलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को सौंपता है। 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्वाचक नामावलियों के लिए एक महत्वपूर्ण वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है। 3. 17 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी 48 लिखित प्रश्नों के तत्काल शपथपूर्वक उत्तर देने का निर्देश दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: (c) कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 324 संवैधानिक दायित्व निर्धारित करता है, जबकि 1950 का अधिनियम वैधानिक प्रावधान प्रदान करता है। कथन 3 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने लिखित प्रश्नों से संबंधित आवेदन पर निर्देश जारी करने से पहले आपत्तियों की सुनवाई करने का निर्णय लिया।
प्रश्न 3 / 5
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Quad में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। 2. Quad नेताओं ने 2027 में Quad के संदर्भ में समुद्री गश्ती विमानों का अभ्यास आयोजित करने की योजना बनाई है। 3. Quad एक संधि-आधारित सामूहिक रक्षा गठबंधन है, जिसके अंतर्गत सदस्यों के लिए एक-दूसरे की रक्षा करना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: (a) कथन 1 और 2 सही हैं। Quad के चार सदस्य हैं और नवंबर 2026 के शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित समुद्री अभ्यास की घोषणा की गई थी। कथन 3 गलत है, क्योंकि Quad एक लचीली कूटनीतिक साझेदारी है, न कि संधि-आधारित सामूहिक रक्षा गठबंधन।
प्रश्न 4 / 5
जलवायु अनुकूलन और शहरी आपदा-सहनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Infrastructure for Resilient Island States पहल आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) के ढाँचे के अंतर्गत संचालित होती है। 2. Making Cities Resilient 2030 शहरों के बीच सहयोग, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करता है। 3. किसी शहर को MCR2030 रेज़िलिएंस हब के रूप में मान्यता मिलने का अर्थ है कि उस शहर के भविष्य के सभी आपदा जोखिम समाप्त हो चुके हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: (d) कथन 1 और 2 सही हैं। IRIS द्वीपीय क्षेत्रों की आपदा-सहनीयता को बढ़ावा देता है, जबकि MCR2030 स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शहरों के बीच परस्पर सीख को प्रोत्साहित करता है। कथन 3 गलत है। मान्यता आपदा-सहनीयता से संबंधित क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करती है; इसका अर्थ यह नहीं है कि आपदा जोखिम समाप्त हो गए हैं।
प्रश्न 5 / 5
NASA के Voyager अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रकाश-दिवस वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 24 घंटों में तय करता है। 2. Voyager 1 ने 2012 में हेलियोपॉज़ को पार किया था। 3. अंतरतारकीय अंतरिक्ष आकाशगंगाओं के बीच स्थित क्षेत्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: (c) कथन 1 और 2 सही हैं। प्रकाश-दिवस दूरी की एक इकाई है और Voyager 1 ने 2012 में हेलियोपॉज़ को पार किया था। कथन 3 गलत है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष तारों के बीच स्थित होता है, जबकि अंतर-आकाशगंगीय अंतरिक्ष आकाशगंगाओं के बीच स्थित होता है।
आपका स्कोर / 5
हर संस्करण में एक नई प्रश्नोत्तरी जोड़ी जाती है।
अन्य संस्करण

मुख्य परीक्षा अभ्यास

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II | 15 अंक | 250 शब्द

GS II | अंतरराष्ट्रीय संबंध | Quad और हिंद-प्रशांत क्षेत्र “Quad रणनीतिक संवाद के मंच से विकसित होकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग के एक तंत्र के रूप में उभर रहा है।” समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आर्थिक लचीलेपन से संबंधित हालिया पहलों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इस साझेदारी का उपयोग कैसे कर सकता है?

उत्तर की रूपरेखा देखें

प्रस्तावना

Quad भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ लाता है। नवंबर 2026 के मनीला शिखर सम्मेलन में समुद्री निगरानी, व्यावसायिक सहयोग और साइबर सुरक्षा से संबंधित व्यावहारिक पहलों की घोषणा की गई तथा तकनीकी साझेदारियों की पुनः पुष्टि की गई।

संवाद से व्यावहारिक सहयोग की ओर

  • हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल का उद्देश्य समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी को बेहतर बनाना है।
  • 2027 में Quad देशों की भागीदारी वाला समुद्री गश्ती विमानों का अभ्यास प्रस्तावित है।
  • संपर्क अवसंरचना और आपदा-सहनीयता में सहयोग से क्षेत्र को व्यावहारिक लाभ मिल सकते हैं।

आर्थिक और तकनीकी आयाम

  • प्रस्तावित Quad बिजनेस लीडर्स फोरम निजी क्षेत्र के सहयोग को मजबूत कर सकता है।
  • पहले घोषित प्रौद्योगिकी एक्सेलेरेटर पहल विश्वसनीय AI तक पहुँच और उसके उपयोग को बढ़ावा दे सकती है।
  • सुरक्षित समुद्रतलीय केबल और उनसे संबंधित संपर्क अवसंरचना आर्थिक लचीलेपन में योगदान देती हैं।
  • आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थों से जुड़ी कमजोरियों को कम कर सकता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

  • Quad के सदस्य देशों के राष्ट्रीय हित और आर्थिक संबंध अलग-अलग हैं।
  • प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को वित्तपोषण, पहुँच और क्रियान्वयन से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
  • क्षेत्रीय सहयोग में ASEAN की केंद्रीय भूमिका और छोटे हिंद-प्रशांत देशों की प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

भारत का दृष्टिकोण

  • समुद्री सुरक्षा, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और आपदा-सहनीय अवसंरचना को प्राथमिकता दी जाए।
  • घरेलू तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत किया जाए।
  • ASEAN के नेतृत्व वाली और अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से संवाद बनाए रखा जाए।
  • विदेश और सुरक्षा नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सुरक्षित रखी जाए।

निष्कर्ष

Quad औपचारिक रक्षा गठबंधन बने बिना भी भारत की समुद्री क्षेत्र संबंधी जानकारी, तकनीकी क्षमताओं और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत कर सकता है। इसकी उपयोगिता पहलों के वास्तविक क्रियान्वयन, क्षेत्रीय समावेशिता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को रणनीतिक स्वायत्तता के साथ जोड़ने की भारत की क्षमता पर निर्भर करेगी।

सुझाव: उत्तर को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यवस्थित करें। घोषित प्रतिबद्धताओं और प्राप्त परिणामों में अंतर स्पष्ट करें। समझाएँ कि Quad की लचीली संरचना भारत को स्वतंत्र विदेश नीति संबंधी विकल्प छोड़े बिना सहयोग करने में कैसे सहायता करती है।

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