राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय
सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर के नियमों को स्पष्ट किया, सरकारी शिक्षकों के बच्चों को मिल सकती है राहत
संक्षेप में: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सेवा-स्थिति संबंधी मानदंडों पर विचार किए बिना केवल माता-पिता के वेतन के आधार पर OBC क्रीमी लेयर की स्थिति तय नहीं की जा सकती।

चर्चा में क्यों
6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर की पात्रता पर दिए अपने 11 मार्च के फैसले को स्पष्ट किया। The Indian Express ने 12 नवंबर को बताया कि इससे सिविल सेवा के लगभग 140 अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है। इनमें सरकारी शिक्षकों और लिपिक कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हैं। आय के आधार पर लिए गए निर्णयों के कारण उनके OBC प्रमाणपत्र अस्वीकार किए गए थे या सेवा आवंटन प्रभावित हुआ था। न्यायालय ने माता-पिता की सेवा-स्थिति और पदों की समकक्षता के महत्व को दोहराया। यह स्पष्टीकरण सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के लंबित सेवा आवंटनों पर लागू होता है, लेकिन 11 मार्च 2026 से पहले अंतिम हो चुके भर्ती निर्णय अपने आप दोबारा नहीं खोले जाएँगे।
अवधारणा: OBC क्रीमी लेयर और 1993 का कार्यालय ज्ञापन
क्रीमी लेयर से आशय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उन सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों से है, जिन्हें OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन में संवैधानिक पदों, माता-पिता की सेवा-स्थिति, व्यवसाय, संपत्ति और आय से संबंधित मानदंड निर्धारित किए गए। वर्तमान वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख है, जिसे अंतिम बार 2017 में संशोधित किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आय संबंधी परीक्षण में वेतन और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निर्दिष्ट सरकारी पदों और समकक्ष रोजगार के लिए सेवा-स्थिति संबंधी अलग नियम लागू होते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों वाली पीठ का फैसला था, जो केंद्रीय सेवाओं में 27% OBC आरक्षण की व्यवस्था से जुड़ा है।
- क्रीमी लेयर के मानदंड DoPT के 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt. (SCT) के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे।
- वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख है। यह कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि इस राशि से अधिक कमाने वाला प्रत्येक परिवार अपने आप क्रीमी लेयर में आ जाएगा।
- DoPT के 1993 के कार्यालय ज्ञापन की श्रेणी VI के अंतर्गत आय सीमा का परीक्षण लगातार तीन वर्षों के आधार पर किया जाता है। इस आय परीक्षण में वेतन और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता।
- सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च और 6 नवंबर 2026 के फैसले इन मानदंडों के अनुप्रयोग से संबंधित हैं। इनमें सरकारी पदों और अन्य संगठनों के पदों के बीच समकक्षता भी शामिल है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- वास्तविक समानता: आरक्षण का लाभ सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुँचना चाहिए। गलत प्रशासनिक परीक्षणों के कारण पात्र अभ्यर्थियों को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- पद की स्थिति बनाम आय: माता-पिता की व्यावसायिक स्थिति और सामाजिक उन्नति का आकलन हमेशा केवल वेतन से नहीं किया जा सकता।
- प्रशासनिक असंगति: पदों की समकक्षता का आकलन अधूरा होने पर समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार हो सकता है।
- कानूनी निश्चितता: गलत तरीके से आरक्षण से वंचित किए गए अभ्यर्थियों को न्याय देते समय उन अभ्यर्थियों के अधिकारों और वरिष्ठता का भी ध्यान रखना आवश्यक है जिनकी नियुक्तियाँ पहले ही अंतिम हो चुकी हैं।
आगे की राह
- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकिंग, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के तुलनीय पदों के लिए पारदर्शी समकक्षता मानदंड बनाए जाएँ और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।
- प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों और भर्ती संस्थाओं को सेवा-स्थिति संबंधी परीक्षण तथा आय संबंधी परीक्षण के बीच अंतर समझाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने मामलों को दोबारा खोलने पर निर्धारित सीमाओं का सम्मान करते हुए लंबित दावों का शीघ्र निपटारा किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II में आरक्षण नीति का संबंध अनुच्छेद 14, 15 और 16, वास्तविक समानता, न्यायिक पुनरावलोकन और लोक प्रशासन से है।
स्रोत: The Indian Express, “सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर संबंधी फैसला: सरकारी शिक्षकों और लिपिक कर्मचारियों के बच्चों को होगा लाभ”, 12 नवंबर 2026। The Hindu, “जाति और वर्ग: OBC आरक्षण पर”, नवंबर 2026। भारत का सुप्रीम कोर्ट, 11 मार्च 2026 का निर्णय।
गोकुल डेयरी विवाद से सहकारी समितियों की स्वायत्तता पर बहस
संक्षेप में: महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के चुनाव में सरकार द्वारा नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार देने वाले अध्यादेश से कानूनी और राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।

चर्चा में क्यों
19 अक्टूबर 2026 को गोकुल डेयरी के निदेशक मंडल के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिलीं। 6 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने ₹500 करोड़ से अधिक कारोबार वाली पात्र, सरकारी सहायता प्राप्त संघीय सहकारी समितियों में सरकार द्वारा नामित पाँच निदेशकों में से चार को मतदान का अधिकार दिया। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया। पाँचवाँ नामित निदेशक, जो एक सरकारी अधिकारी होता है, मतदान नहीं कर सकता। 10 नवंबर को महायुति समर्थित राजेश पाटिल 16 के मुकाबले 13 मतों से अध्यक्ष चुने गए। विरोधियों का आरोप है कि अध्यादेश ने निर्वाचित जनादेश को बदल दिया, जबकि सरकार का तर्क है कि यह सहकारी समितियों के व्यापक हित में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन अलग-अलग मतदान रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है।
अवधारणा: 97वाँ संविधान संशोधन और सहकारी संघवाद
संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों की संवैधानिक मान्यता को मजबूत किया। इसने अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को जोड़ा, अनुच्छेद 43B को नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया और सहकारी समितियों से संबंधित भाग IXB जोड़ा। भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाग IXB एक ही राज्य में संचालित सहकारी समितियों पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आवश्यक राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था। बहुराज्यीय सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान प्रभावी बने रहे। सामान्य सहकारी समितियाँ मुख्यतः राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- 97वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 43B और भाग IXB जोड़ा तथा अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया।
- सुप्रीम कोर्ट के 2021 के राजेंद्र एन. शाह फैसले ने राज्य की सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXB के लागू होने की सीमा निर्धारित की।
- गोकुल डेयरी का मुख्यालय महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है और यह राज्य के सहकारी कानून के अंतर्गत संचालित होती है।
- विवादित अध्यादेश ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA में संशोधन किया।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- लोकतांत्रिक स्वायत्तता: सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सहकारी व्यवस्था का आधार हैं। इसलिए मतदान की व्यवस्था में बदलाव शासन संबंधी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
- नियामकीय निगरानी: सहकारी कानूनों के अनुपालन, वित्तीय शुचिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकारों की वैध भूमिका है।
- हस्तक्षेप का समय: निदेशक मंडल के चुनाव के बाद मतदान के नियम बदलने से निष्पक्षता, संस्थागत विश्वास और वैधानिक शक्तियों के उद्देश्य पर प्रश्न उठते हैं।
- न्यायिक समीक्षा: हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन अलग-अलग मतदान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। यह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला नहीं है।
- अंतरिम सुरक्षा उपाय: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्वाचित निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के लिए अलग-अलग मतपेटियाँ रखने तथा चुनावी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम कानूनी चुनौती के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।
आगे की राह
- सुनिश्चित किया जाए कि सहकारी चुनाव नियमों में बदलाव पारदर्शी हों, जहाँ उचित हो वहाँ भविष्य में लागू किए जाएँ और संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप हों।
- वित्तीय और प्रशासनिक निगरानी के लिए अनुपातिक व्यवस्था बनाते हुए सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुरक्षित रखी जाए।
- अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र चुनाव प्रक्रियाओं, लेखापरीक्षा और विवाद निवारण को मजबूत किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II में सहकारी शासन का संबंध अनुच्छेद 19, नीति निदेशक तत्वों, राज्य सूची, संघवाद और ग्रामीण आर्थिक संस्थाओं से है।
स्रोत: The Hindu, “सत्ता का खेल: गोकुल डेयरी सहकारी समिति के जनादेश को पलटने पर”, संपादकीय, 12 नवंबर 2026। The Indian Express, “गोकुल डेयरी: महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी समिति के चुनावों को लेकर विवाद”, 12 नवंबर 2026।
भारत ने वीज़ा की मुख्य श्रेणियाँ 13 से घटाकर नौ कीं और आवेदन पत्र सरल बनाए
संक्षेप में: भारत ने वैध विदेशी यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए वीज़ा श्रेणियों को समेकित किया है, आवेदन पत्र छोटे किए हैं और व्यापक विज़िटर वीज़ा व्यवस्था शुरू की है।

चर्चा में क्यों
11 नवंबर 2026 को गृह मंत्रालय ने भारत की सरल वीज़ा व्यवस्था का विवरण जारी किया। 27 अगस्त को लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य वीज़ा श्रेणियाँ 13 से घटाकर नौ और उपश्रेणियाँ 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं। संशोधित वीज़ा प्रणाली लागू होने के बाद नए आवेदन पत्रों में 65% से 70% कम जानकारी भरनी होगी। टूरिस्ट वीज़ा का नाम बदलकर विज़िटर वीज़ा कर दिया गया है, जिसकी V-1 और V-2 उपश्रेणियाँ हैं। वर्तमान ई-वीज़ा सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सरकार को उम्मीद है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत 2026 के अंत तक वीज़ा जारी होने लगेंगे।
अवधारणा: वीज़ा प्रशासन और आव्रजन एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025
वीज़ा किसी विदेशी नागरिक को निर्धारित उद्देश्य से किसी देश में प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो आव्रजन संबंधी शर्तों के अधीन होती है। भारत की वीज़ा नीति में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं। आव्रजन एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हुआ, विदेशियों के प्रवेश, निवास, पंजीकरण और विनियमन से संबंधित कानूनी ढाँचे को एकीकृत करता है। वीज़ा प्रक्रिया का सरलीकरण इसी व्यापक ढाँचे के अंतर्गत एक प्रशासनिक सुधार है। ई-वीज़ा पात्र यात्रियों को पारंपरिक कागज़-आधारित वीज़ा प्रक्रिया के बिना इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण प्राप्त करने की सुविधा देता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- संशोधित मुख्य वीज़ा श्रेणियाँ: नौ; उपश्रेणियाँ: 23।
- विज़िटर वीज़ा V-1: पात्र अल्पकालिक गतिविधियों के लिए 30 दिनों की बहु-प्रवेश अनुमति।
- विज़िटर वीज़ा V-2: लागू शर्तों के अनुसार एक, पाँच या दस वर्ष की वैधता; पर्वतारोहण के लिए छह महीने की बहु-प्रवेश अनुमति का अलग प्रावधान है।
- आव्रजन एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025: 2025 का अधिनियम संख्या 13, जिसका प्रशासन गृह मंत्रालय करता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- पर्यटन और सेवा क्षेत्र: सरल प्रवेश प्रक्रियाएँ आतिथ्य उद्योग, चिकित्सा पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं।
- सॉफ्ट पावर: भारत की भाषाओं, कलाओं, स्वास्थ्य एवं कल्याण परंपराओं और शैक्षणिक संस्थानों तक आसान पहुँच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकती है।
- व्यवसाय करने में सुगमता: स्पष्ट वीज़ा श्रेणियाँ विदेशी निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और व्यावसायिक यात्रियों के लिए अनिश्चितता कम करती हैं।
- सुरक्षा संबंधी विचार: सरलीकरण के साथ पहचान सत्यापन, आव्रजन निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय भी आवश्यक हैं।
आगे की राह
- वीज़ा प्रसंस्करण को सुरक्षित डिजिटल प्रणालियों से जोड़ा जाए और प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा पारदर्शी रखी जाए।
- प्रत्येक वीज़ा श्रेणी के लिए पात्रता नियम, अनुमत गतिविधियाँ और आवेदन संबंधी स्पष्ट दिशानिर्देश प्रकाशित किए जाएँ।
- सुधार का आकलन करने के लिए पर्यटकों के आगमन, वीज़ा प्रसंस्करण में देरी और नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II में आव्रजन प्रशासन का संबंध पर्यटन आधारित रोजगार, डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं, चिकित्सा पर्यटन और भारत की सॉफ्ट पावर से है।
स्रोत: The Hindu, “भारत ने वीज़ा व्यवस्था सरल की; टूरिस्ट वीज़ा का नाम बदलकर विज़िटर वीज़ा किया”, 11 नवंबर 2026। The Indian Express, “भारत ने वीज़ा श्रेणियाँ 13 से घटाकर 9 कीं, आवेदन पत्र सरल बनाया”, 12 नवंबर 2026। गृह मंत्रालय, PIB विज्ञप्ति, 11 नवंबर 2026।
समाज और संस्कृति
कैबिनेट ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ₹3,230 करोड़ के युगे युगीन भारत संग्रहालय को मंजूरी दी
संक्षेप में: कैबिनेट ने ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर को अनुकूलित पुनः उपयोग (adaptive reuse) के माध्यम से एक प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की मंजूरी दी है।

चर्चा में क्यों
11 नवंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग ₹3,230 करोड़ की अनुमानित लागत वाले युगे युगीन भारत संग्रहालय को मंजूरी दी। यह नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणों में लागू किया जाएगा। इसकी पहली गैलरी, जिसका विषय अलंकरण (Adornment) है, 2027 के अंत में खुलने की उम्मीद है। परियोजना में शामिल करने पर विचार के लिए लगभग 18 लाख संग्रहालय वस्तुओं की पहचान की गई है।
अवधारणा: अनुकूलित पुनः उपयोग और विरासत संरक्षण
अनुकूलित पुनः उपयोग (adaptive reuse) का अर्थ है किसी मौजूदा भवन की महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए उसे नया उपयोग देना। यह भवन को गिराने या बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करने का विकल्प है। विरासत संरक्षण में यह पद्धति ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा कर सकती है, निर्माण से उत्पन्न कचरा कम कर सकती है और पहले प्रतिबंधित रहे भवनों को जनता के लिए सुलभ बना सकती है। संग्रहालय मूर्त विरासत, जैसे वस्तुओं और स्मारकों, के साथ अमूर्त विरासत, जैसे परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों, का संरक्षण, अध्ययन और व्याख्या करते हैं। प्रस्तावित संग्रहालय इन उद्देश्यों को डिजिटल प्रस्तुतीकरण, भंडारण सुविधाओं, आगंतुक सेवाओं और विषय-आधारित प्रदर्शनियों के साथ जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- स्थान: नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, सेंट्रल विस्टा, नई दिल्ली।
- स्वीकृत परियोजना लागत: ₹3,230 करोड़।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय; परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी।
- प्रस्तावित गैलरियों में अलंकरण, वास्तुकला और शहरी परिदृश्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएँ और लिपियाँ तथा आस्था और आध्यात्मिकता शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- सांस्कृतिक संरक्षण: यह परियोजना विभिन्न संस्थानों के संग्रहों को एक साथ लाकर भारत के सभ्यतागत इतिहास की समग्र प्रस्तुति तैयार कर सकती है।
- सार्वजनिक पहुँच: पूर्व प्रशासनिक भवनों का पुनः उपयोग सरकारी कामकाज से जुड़े स्थानों को सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थानों में बदल सकता है।
- संरक्षण की चुनौती: विरासत भवनों में सुगम पहुँच, अग्नि सुरक्षा, तापमान और आर्द्रता नियंत्रण तथा आगंतुकों की आवाजाही के लिए सावधानीपूर्वक बदलाव करने होते हैं।
- संस्थागत क्षमता: परियोजना की सफलता कुशल संग्रहालय विशेषज्ञों, संरक्षण पेशेवरों, संग्रह संबंधी अभिलेखों और निरंतर परिचालन वित्तपोषण पर निर्भर करेगी।
आगे की राह
- भवनों की वास्तुशिल्पीय अखंडता को सुरक्षित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संरक्षण पद्धतियों का पालन किया जाए।
- भारत की क्षेत्रीय, भाषायी, धार्मिक और कलात्मक विविधता का समावेशी प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाए।
- सुलभ प्रदर्शनियाँ, बहुभाषी जानकारी और संग्रहालय के संग्रहों तक डिजिटल पहुँच उपलब्ध कराई जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS I में संस्कृति का संबंध सतत शहरी विकास, विरासत पर्यटन, सार्वजनिक संस्थानों और प्रौद्योगिकी आधारित संरक्षण से है।
स्रोत: The Indian Express, “कैबिनेट ने दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी क्षेत्र वाले ₹3,230 करोड़ के संग्रहालय को मंजूरी दी”, 12 नवंबर 2026। संस्कृति मंत्रालय, PIB, 11 नवंबर 2026।
पर्यावरण
भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू रीसाइक्लिंग बढ़ाने के लिए लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
संक्षेप में: सरकार ने मूल्यवान खनिजों की घरेलू पुनर्प्राप्ति और पुनः उपयोग बढ़ाने के लिए लिथियम-आयन बैटरी के निर्दिष्ट ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

चर्चा में क्यों
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के माध्यम से ITC(HS) कोड 85491400 के अंतर्गत लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया। यह उपाय तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और लागू संक्रमणकालीन प्रावधानों के अधीन अगले आदेश तक जारी रहेगा। सरकार के अनुसार इससे देश में लिथियम, कोबाल्ट और निकल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और सितंबर 2025 में स्वीकृत ₹1,500 करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना का पूरक है।
अवधारणा: बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व
ब्लैक मास एक पाउडर जैसी सामग्री है, जो इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों के प्रसंस्करण से प्राप्त होती है। इसमें मूल्यवान पदार्थ होते हैं, जिन्हें विशेष रीसाइक्लिंग और शोधन प्रक्रियाओं से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 इलेक्ट्रिक वाहनों, पोर्टेबल उपकरणों, मोटर वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों पर लागू होते हैं। ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके अंतर्गत आयातकों सहित उत्पादकों को निर्धारित संग्रहण, रीसाइक्लिंग या नवीनीकरण संबंधी दायित्व पूरे करने होते हैं। पंजीकृत रीसाइक्लर प्रमाणपत्र जारी करते हैं, जिनकी सहायता से उत्पादक अपने दायित्व पूरे कर सकते हैं। इससे शहरी खनन (urban mining) को बढ़ावा मिलता है, जिसमें पूरी तरह नए खनन संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय फेंके गए उत्पादों से उपयोगी सामग्री प्राप्त की जाती है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- DGFT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है।
- निर्यात प्रतिबंध ITC(HS) कोड 85491400 के अंतर्गत वर्गीकृत लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास पर लागू होता है। यह बैटरी अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी पर लागू नहीं है।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और सुरक्षित आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- रणनीतिक स्वायत्तता: देश में खनिजों की पुनर्प्राप्ति से कुछ सीमित अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
- औद्योगिक मूल्य संवर्धन: भारत में ब्लैक मास का शोधन बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रिक परिवहन और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा दे सकता है।
- पर्यावरणीय सुरक्षा: बैटरी प्रसंस्करण में खतरनाक पदार्थ शामिल होते हैं। इसलिए सुरक्षित संचालन, प्रदूषण नियंत्रण और श्रमिकों की सुरक्षा आवश्यक है।
- कार्यान्वयन की चुनौती: अपशिष्ट को भारत में रोकने से आर्थिक लाभ तभी होगा, जब पर्याप्त घरेलू रीसाइक्लिंग और शोधन क्षमता विकसित होगी।
आगे की राह
- तकनीकी रूप से सक्षम और पर्यावरणीय मानकों का पालन करने वाली रीसाइक्लिंग एवं शोधन सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
- EPR प्रणाली के माध्यम से अपशिष्ट का पता लगाने की व्यवस्था मजबूत की जाए तथा सुरक्षित संग्रहण और निपटान के नियम लागू किए जाएँ।
- उच्च शुद्धता वाले महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए अनुसंधान, कौशल विकास और निवेश को समर्थन दिया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III में महत्वपूर्ण खनिजों का संबंध ऊर्जा सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहनों, चक्रीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति और प्रदूषण नियंत्रण से है।
स्रोत: The Hindu, “सरकार ने बिना छँटे लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट और स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया”, 11 नवंबर 2026। The Hindu, “बैटरी अपशिष्ट को रणनीतिक खनिज संपदा में बदलना”, 12 नवंबर 2026। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, PIB, 11 नवंबर 2026।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई शीर्ष पर
संक्षेप में: भारत के नवीनतम शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष पर रहा, जबकि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में विशाखापत्तनम पहले स्थान पर रहा।

चर्चा में क्यों
11 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार प्रदान किए। पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे शहरों की सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा पहले तीन स्थानों पर रहे। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की अलग श्रेणी में विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन स्थानों पर रहे। तीन से दस लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन पहले स्थान पर रहा। सर्वेक्षण के दसवें संस्करण में 4,751 शहर शामिल हुए और लगभग 2.70 करोड़ नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
अवधारणा: स्वच्छ सर्वेक्षण, कचरा-मुक्त शहर रेटिंग और ODF++
स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शहरी स्वच्छता और सफाई व्यवस्था के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन है। अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 सतत स्वच्छता, कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और कचरा-मुक्त शहरों पर जोर देता है। कचरा-मुक्त शहर स्टार रेटिंग व्यवस्था में नगर निकायों के अपशिष्ट प्रबंधन का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कचरा संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और दिखाई देने वाली स्वच्छता शामिल हैं। ODF++ स्वच्छता का एक अलग प्रमाणन है। इसके लिए खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बनाए रखना, सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं का कार्यशील होना तथा सीवेज और मल-कीचड़ का सुरक्षित प्रबंधन आवश्यक है। शहरों की रैंकिंग और स्वच्छता प्रमाणन शहरी प्रदर्शन के परस्पर संबंधित, लेकिन अलग-अलग पहलुओं का आकलन करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- सुपर स्वच्छ लीग के शीर्ष तीन शहर: नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के शीर्ष तीन स्थान: विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ।
- विशेष श्रेणियों के विजेता: रीवा, सबसे स्वच्छ नदी तटीय शहर; पुरी, सबसे स्वच्छ तटीय शहर; रुद्रपुर, सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का प्रशासन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- प्रतिस्पर्धी संघवाद: रैंकिंग शहरी स्थानीय निकायों को सेवाओं में सुधार करने और बेहतर प्रदर्शन वाले शहरों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- परिणामों का आकलन: स्वच्छता केवल दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण, सुरक्षित सफाई व्यवस्था और पर्यावरणीय स्थितियाँ भी शामिल होनी चाहिए।
- नागरिक भागीदारी: स्थायी सुधार के लिए घरों में कचरे का पृथक्करण, सामुदायिक निगरानी और व्यवहार परिवर्तन आवश्यक हैं।
- समानता: नगर निकायों की व्यवस्था में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा अनौपचारिक बस्तियों और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में पर्याप्त सेवाएँ सुनिश्चित होनी चाहिए।
आगे की राह
- स्वच्छता रैंकिंग के साथ अपशिष्ट प्रसंस्करण, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण गुणवत्ता के स्वतंत्र रूप से सत्यापित संकेतकों को भी जोड़ा जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की तकनीकी और वित्तीय क्षमता मजबूत की जाए।
- अल्पकालिक स्वच्छता अभियानों पर निर्भर रहने के बजाय जनभागीदारी और निरंतर निगरानी को संस्थागत रूप दिया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II में नगर निकाय प्रशासन का संबंध GS III के अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सतत शहरों और सतत विकास लक्ष्य (SDG) 11 से है।
स्रोत: The Hindu, “स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई सबसे स्वच्छ शहर, सूरत और विजयवाड़ा अगले स्थानों पर”, 11 नवंबर 2026। The Indian Express, “स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26: विशाखापत्तनम सबसे स्वच्छ शहर, तटीय शहरों में पुरी शीर्ष पर”, 12 नवंबर 2026। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, PIB, 11 नवंबर 2026।
भारत में पुराने कचरा स्थलों को साफ करने की समयसीमा दिसंबर 2027 तक बढ़ाई गई
संक्षेप में: भारत ने शहरी क्षेत्रों के पुराने कचरा स्थलों के उपचार का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया है। अभी भी बड़ी मात्रा में अपशिष्ट का उपचार बाकी है।

चर्चा में क्यों
12 नवंबर 2026 को प्रकाशित The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने सभी पुराने शहरी कचरा स्थलों के उपचार की समयसीमा दिसंबर 2027 तक बढ़ा दी है। स्वच्छ भारत मिशन के डैशबोर्ड पर 11 नवंबर को 2,607 कचरा स्थल दर्ज थे। इनमें 1,402 का उपचार पूरी तरह हो चुका था, 1,057 पर काम चल रहा था और 148 पर कोई प्रगति नहीं हुई थी। लगभग 4,632 एकड़ क्षेत्र में करीब 1,139 लाख टन पुराना कचरा शेष था। मूल अपशिष्ट मात्रा के लगभग 64% का उपचार हो चुका था और प्रभावित भूमि का लगभग 70% हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया गया था।
अवधारणा: पुराना जमा कचरा, बायोमाइनिंग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम
पुराना जमा कचरा (legacy waste) वह नगरपालिका अपशिष्ट है, जो कई वर्षों से कचरा स्थलों पर जमा होता रहा है। अक्सर इसका उचित पृथक्करण या वैज्ञानिक उपचार नहीं किया गया होता। बायोमाइनिंग में पुराने कचरे की खुदाई, छँटाई और यांत्रिक पृथक्करण करके पुनर्चक्रण योग्य सामग्री, मिट्टी जैसी सामग्री और जलने योग्य पदार्थ निकाले जाते हैं। अव्यवस्थित कचरा स्थलों पर जैविक पदार्थों के बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में विघटन से मीथेन बनती है। वहीं दूषित तरल रिसाव, जिसे लीचेट (leachate) कहते हैं, भूजल को प्रदूषित कर सकता है। भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 ने 2016 के नियमों का स्थान लिया और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए। ये नियम कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य करते हैं: गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा। इनमें कचरा उत्पन्न करने वालों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ भी निर्धारित हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- पुराने कचरा स्थलों के उपचार का संशोधित लक्ष्य: दिसंबर 2027, जैसा कि The Indian Express ने बताया।
- 2025 में शुरू किए गए डंपसाइट उपचार त्वरक कार्यक्रम (Dumpsite Remediation Accelerator Programme) का लक्ष्य 214 प्रमुख कचरा स्थलों का उपचार करना था। इन स्थलों पर उस समय उपचार के लिए शेष पुराने कचरे का लगभग 80% हिस्सा मौजूद था।
- 11 नवंबर तक पूरी तरह उपचारित कचरा स्थल: 2,607 में से 1,402।
- शेष पुराना कचरा: लगभग 1,139 लाख टन, जो 4,632 एकड़ क्षेत्र में फैला है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- पर्यावरणीय क्षति: कचरा स्थलों से मीथेन निकलती है, लीचेट का रिसाव होता है तथा आग लगने और विषैले पदार्थों के संपर्क में आने का खतरा रहता है।
- शहरी भूमि की कमी: सफल उपचार से मूल्यवान भूमि को सार्वजनिक अवसंरचना और हरित क्षेत्रों के लिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
- कार्यान्वयन में बाधाएँ: कचरे की भारी मात्रा, सीमित प्रसंस्करण क्षमता, वित्तीय कठिनाइयाँ और ठेकेदारों का कमजोर प्रदर्शन उपचार कार्य में देरी करते हैं।
- अधूरा समाधान: प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले नए कचरे का प्रसंस्करण किए बिना केवल पुराना कचरा हटाने से नए कचरा स्थल बनने का खतरा रहता है।
आगे की राह
- निगरानी वाले ठेकों, निर्धारित वित्तपोषण और कचरे के विभिन्न घटकों के वैज्ञानिक आकलन के माध्यम से बायोमाइनिंग की गति बढ़ाई जाए।
- पुनः प्राप्त सामग्री और दूषित अवशेषों का उपचार या पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाए।
- प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अपशिष्ट के प्रसंस्करण की पर्याप्त क्षमता विकसित की जाए, ताकि साफ किए गए स्थल दोबारा कचरे के ढेर न बनें।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III में अपशिष्ट प्रबंधन का संबंध शहरी शासन, मीथेन उत्सर्जन में कमी, भूजल संरक्षण और जलवायु प्रतिबद्धताओं से है।
स्रोत: The Indian Express, “देश के सभी पुराने कचरा स्थलों के उपचार की समयसीमा दिसंबर 2027 तक बढ़ाई गई”, 12 नवंबर 2026। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), “नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित”, PIB, 28 जनवरी 2026।
COP31 में नेताओं ने जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया, हिमालयी मुद्दों को एजेंडे में शामिल कराने के प्रयास को झटका
संक्षेप में: COP31 में नेताओं ने निरंतर जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित अलग एजेंडा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए, हालाँकि COP31 की अध्यक्षता ने इन मुद्दों पर आगे परामर्श करने पर सहमति जताई।

चर्चा में क्यों
COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या, तुर्किये में हो रहा है। 11 नवंबर को नेताओं के सत्र में ब्राज़ील और तुर्किये ने देशों से आग्रह किया कि वे युद्धों और व्यापार विवादों को जलवायु कार्रवाई में बाधा न बनने दें। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि प्रस्तावित हिमालयी और पर्वतीय एजेंडे को औपचारिक वार्ता में शामिल करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इसी बीच, ग्लोबल कार्बन बजट 2026 ने अनुमान लगाया कि कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2025 के 42.8 अरब टन से बढ़कर 2026 में 43.3 अरब टन हो जाएगा, जबकि जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन में कमी का अनुमान है।
अवधारणा: COP, कार्बन बजट और वैश्विक जलवायु ढाँचा
पक्षकारों का सम्मेलन (Conference of the Parties या COP), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में शामिल देशों का निर्णय लेने वाला मंच है। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापवृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है। कार्बन बजट यह अनुमान लगाता है कि तापवृद्धि को निर्धारित सीमा में रखने की एक निश्चित संभावना बनाए रखते हुए और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जा सकती है। जीवाश्म ईंधन और भूमि उपयोग में परिवर्तन से होने वाले वार्षिक उत्सर्जन को वायुमंडल में पहले से जमा कार्बन डाइऑक्साइड से अलग समझना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनदों के पीछे हटने, हिमपात के बदलते स्वरूप और हिमनदीय झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ का अतिरिक्त खतरा रहता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- COP31 का आयोजन स्थल: अंताल्या, तुर्किये; तिथियाँ: 9 से 20 नवंबर 2026।
- नेपाल और भूटान ने संयुक्त रूप से पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित एक एजेंडा प्रस्तावित किया, जबकि किर्गिस्तान ने अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दोनों में से किसी भी प्रस्ताव को COP31 के अलग औपचारिक एजेंडा विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया।
- ग्लोबल कार्बन बजट 2026 के अनुसार, जीवाश्म ईंधन से CO₂ उत्सर्जन 38.2 अरब टन रहने का अनुमान है, जो 2025 की तुलना में 0.4% कम है।
- भूमि उपयोग में परिवर्तन सहित कुल CO₂ उत्सर्जन 2026 में 43.3 अरब टन तक पहुँचने का अनुमान है।
- ग्लोबल कार्बन बजट 2026 के अनुसार, वैश्विक तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए शेष कार्बन बजट लगभग 150 अरब टन CO₂ है। वर्तमान उत्सर्जन दर पर यह चार वर्ष से भी कम समय में समाप्त हो सकता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- जलवायु कूटनीति: भू-राजनीतिक संघर्ष उत्सर्जन में कमी के लिए राजनीतिक ध्यान, वित्तीय प्रतिबद्धताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर कर सकते हैं।
- हिमालय की संवेदनशीलता: पिघलते हिमनद और वर्षा के बदलते स्वरूप से जल आपूर्ति, पर्वतीय समुदायों और निचले क्षेत्रों की आबादी को खतरा है।
- उत्सर्जन की व्याख्या: यदि भूमि उपयोग से होने वाला उत्सर्जन बढ़ता रहे, तो जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन में एक वर्ष की कमी को स्थायी वैश्विक बदलाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
- भारत की चुनौती: The Indian Express के 12 नवंबर के संपादकीय में भारत के जीवाश्म ईंधन संबंधी उत्सर्जन में 4% से अधिक वृद्धि का अनुमान बताया गया है। संपादकीय का तर्क है कि अपर्याप्त बिजली ग्रिड अवसंरचना और ऊर्जा भंडारण की कमी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को सीमित करती है। यह संपादकीय आकलन है, सरकार का नीतिगत वक्तव्य नहीं।
आगे की राह
- जलवायु अनुकूलन और वित्तपोषण संबंधी चर्चाओं में पर्वतीय क्षेत्रों के विशिष्ट जोखिमों को औपचारिक प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- बिजली ग्रिड के आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण और विद्युत वितरण सुधारों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जाए।
- वनों और अन्य कार्बन सिंक का बेहतर संरक्षण करते हुए उत्सर्जन में निरंतर कमी लाने के प्रयास किए जाएँ।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III में जलवायु परिवर्तन का संबंध अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं, हिमालयी भूगोल, ऊर्जा संक्रमण और आपदा से निपटने की क्षमता से है।
स्रोत: The Hindu, “युद्ध और संघर्ष जलवायु कार्रवाई से ध्यान न भटकाएँ, COP31 में नेताओं की चेतावनी”, 12 नवंबर 2026। The Hindu, “प्रमुख समूहों के समर्थन न देने से हिमालयी एजेंडा COP31 की औपचारिक सूची से बाहर: नेपाल के विदेश मंत्री”, 11 नवंबर 2026। The Indian Express, “जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में केवल गिरावट नहीं, बल्कि निरंतर कमी आवश्यक”, संपादकीय, 12 नवंबर 2026। Global Carbon Project, “2026 में जीवाश्म ईंधन से CO₂ उत्सर्जन में कमी”, 10 नवंबर 2026।
अर्थव्यवस्था
सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष की अवधि पाँच वर्ष बढ़ाई गई
संक्षेप में: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹5,000 करोड़ की निधि के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी सहायता मार्च 2031 तक बढ़ा दी है।

चर्चा में क्यों
11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (Credit Guarantee Fund for Micro Units, CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। स्वीकृत निधि ₹5,000 करोड़ है, जिसके माध्यम से इस अवधि में लगभग ₹12.6 लाख करोड़ के MUDRA ऋण को सुगम बनाने का लक्ष्य है। यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को गारंटी प्रदान करती है। सामान्य पात्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। इससे ऋण जोखिम के गारंटी कवरेज से जुड़ी लागत कम होती है।
अवधारणा: ऋण गारंटी, MUDRA और सूक्ष्म उद्यम वित्त
ऋण गारंटी किसी पात्र उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकाने में चूक करने पर ऋणदाता को होने वाली हानि के एक निर्धारित हिस्से से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे ऋण देने का जोखिम कम होता है और बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ उन उधारकर्ताओं को भी ऋण देने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं, जिनके पास पारंपरिक संपार्श्विक (collateral) नहीं है। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से पात्र सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करती है। CGFMU जनवरी 2016 में शुरू किया गया था और NCGTC के माध्यम से संचालित पोर्टफोलियो-आधारित गारंटी प्रदान करता है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) से अलग है, जिसकी स्थापना भारत सरकार और SIDBI ने संयुक्त रूप से की थी।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- CGFMU को जारी रखने की अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक।
- स्वीकृत निधि: ₹5,000 करोड़; ऋण वितरण को सुगम बनाने का अनुमान: ₹12.6 लाख करोड़।
- गारंटी कवरेज में ₹20 लाख तक के PMMY ऋण, ₹10,000 तक की PMJDY ओवरड्राफ्ट सुविधा और ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के पात्र स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण पोर्टफोलियो शामिल हैं। सामान्य वार्षिक गारंटी शुल्क 0.75% है। SHG ऋण पोर्टफोलियो के लिए यह पहले वर्ष में 0.25% और उसके बाद 0.50% है।
- CGFMU का संचालन सरकार के स्वामित्व वाली ऋण गारंटी संस्था NCGTC के माध्यम से होता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- वित्तीय समावेशन: गारंटी उन छोटे उद्यमियों के लिए औपचारिक ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकती है, जिनके पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है।
- जोखिम साझा करना: ऋण चूक से होने वाली हानि के विरुद्ध आंशिक सुरक्षा, विशेष रूप से वंचित उधारकर्ताओं और उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व: गारंटी से आकस्मिक देनदारियाँ (contingent liabilities) उत्पन्न होती हैं। इसलिए उचित शुल्क निर्धारण, निगरानी और हानि प्रबंधन आवश्यक हैं।
- ऋण की गुणवत्ता: केवल स्वीकृत ऋणों की संख्या पर्याप्त संकेतक नहीं है। उद्यमों की निरंतरता, ऋण पुनर्भुगतान और रोजगार सृजन का आकलन भी जरूरी है।
आगे की राह
- सत्यापित नकदी प्रवाह और उपयुक्त डिजिटल लेनदेन अभिलेखों का उपयोग करके ऋण मूल्यांकन को बेहतर बनाया जाए।
- गारंटी दावों, ऋण चूक की प्रवृत्तियों और सहायता प्राप्त उद्यमों के आर्थिक प्रदर्शन की निगरानी की जाए।
- वित्तीय सहायता को बाजार तक पहुँच, कौशल विकास, मार्गदर्शन और व्यावसायिक सहायता से जोड़ा जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III में वित्तीय समावेशन का संबंध MSME विकास, रोजगार सृजन, बैंकिंग जोखिम और समावेशी वृद्धि से है।
स्रोत: The Hindu, “सरकार ने सूक्ष्म ऋण गारंटी योजना पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई”, 12 नवंबर 2026। वित्त मंत्रालय, “कैबिनेट ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष जारी रखने की मंजूरी दी”, PIB, 11 नवंबर 2026।
मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% किया
संक्षेप में: मूडीज़ ने मजबूत घरेलू माँग का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है।

चर्चा में क्यों
11 नवंबर 2026 को Moody’s Ratings ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। अपनी रिपोर्ट Global Macro Outlook 2027-28 में एजेंसी ने मजबूत उपभोग, निवेश में सुधार और ऊर्जा की ऊँची कीमतों का सामना करने की भारत की क्षमता को इसका आधार बताया। उसने पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन, औद्योगिक ऋण वृद्धि और क्षमता उपयोग को निजी निवेश में संभावित सुधार के संकेतक बताया। हालाँकि, उसने चेतावनी दी कि मुद्रास्फीति, कमजोर मानसून, अल नीनो की परिस्थितियाँ और सख्त मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। यह एक पूर्वानुमान है, वास्तविक वृद्धि का आँकड़ा नहीं।
अवधारणा: GDP पूर्वानुमान और संप्रभु ऋण रेटिंग
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। GDP वृद्धि का पूर्वानुमान उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, व्यापार और अन्य संकेतकों के आधार पर भविष्य की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाता है। Moody’s, S&P Global Ratings और Fitch Ratings जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ सरकारों और कंपनियों की ऋण चुकाने की साख का भी आकलन करती हैं। संप्रभु ऋण रेटिंग (sovereign credit rating) सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छाशक्ति का मूल्यांकन करती है। इसमें राजकोषीय स्थिति, संस्थाएँ, बाह्य वित्त और आर्थिक प्रदर्शन जैसे पहलू शामिल होते हैं। GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि देश की संप्रभु ऋण रेटिंग भी अपने आप बेहतर हो गई है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- Moody’s ने भारत के वित्त वर्ष 2026-27 के वृद्धि अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% किया।
- वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक है।
- Moody’s ने यह अनुमान अपनी Global Macro Outlook 2027-28 रिपोर्ट में प्रकाशित किया।
- भारत के आधिकारिक GDP अनुमानों का संकलन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) करता है।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- घरेलू माँग: परिवारों का उपभोग और निवेश आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालक हैं।
- ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती: ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता और कीमतों में वृद्धि का प्रभाव कम करने वाले उपाय बाहरी झटकों का तत्काल असर घटा सकते हैं।
- निजी निवेश: अधिक क्षमता उपयोग और ऋण की बढ़ती माँग व्यावसायिक विश्वास में सुधार के संकेत हो सकते हैं, हालाँकि निवेश में सुधार सुनिश्चित नहीं है।
- पूर्वानुमान की सीमाएँ: मुद्रास्फीति, मौसम, ब्याज दरों और वैश्विक परिस्थितियों से संबंधित मान्यताएँ बदल सकती हैं। इसलिए आर्थिक पूर्वानुमानों में स्वाभाविक अनिश्चितता होती है।
आगे की राह
- नीतिगत स्थिरता, अवसंरचना सुधार और ऋण के कुशल आवंटन के माध्यम से टिकाऊ निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।
- परिवारों की क्रय शक्ति सुरक्षित रखने के लिए कृषि क्षेत्र की मजबूती और मुद्रास्फीति प्रबंधन में सुधार किया जाए।
- एजेंसियों के पूर्वानुमानों के साथ वास्तविक GDP आँकड़ों, रोजगार संकेतकों और निवेश संबंधी आँकड़ों के आधार पर भी आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III में आर्थिक वृद्धि का संबंध मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, निजी पूँजी निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और राजकोषीय स्थिरता से है।
स्रोत: The Hindu, “व्यापक आर्थिक मजबूती के आधार पर मूडीज़ ने भारत का वित्त वर्ष 2026-27 का वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7% किया”, 11 नवंबर 2026। Reuters, “मूडीज़ ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, अर्थव्यवस्था में लगभग 7% की वृद्धि बनाए रखने की क्षमता देखी”, 11 नवंबर 2026।
अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा और स्वास्थ्य
होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सऊदी ध्वज वाले टैंकर पर कथित हमले की खबर, जहाज़ पर सवार तीन भारतीय नाविक सुरक्षित
संक्षेप में: होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरते समय सऊदी ध्वज वाले एक टैंकर पर संभावित हमले की खबर के बाद उसमें सवार तीन भारतीय नाविकों को सुरक्षित बताया गया।

चर्चा में क्यों
11 नवंबर 2026 को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि सऊदी अरब के ध्वज वाले टैंकर NCC FAJR पर होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरते समय संभावित हमला हुआ था। जहाज़ पर तीन भारतीय नाविक सवार थे। मंत्री ने पुष्टि की कि वे और चालक दल के अन्य सदस्य सुरक्षित हैं। सरकार ने कहा कि वह स्थिति की निगरानी कर रही है और जहाज़ की प्रबंधन कंपनी के संपर्क में है। यह घटना 10 नवंबर को फारस की खाड़ी में एक अन्य टैंकर पर प्रक्षेप्य से कथित हमले के बाद सामने आई। इससे वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा से जुड़े जोखिम उजागर हुए हैं।
अवधारणा: होर्मुज़ जलडमरूमध्य और समुद्री ऊर्जा सुरक्षा
होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और उसके माध्यम से अरब सागर से जोड़ता है। इसके सबसे संकरे हिस्से में उत्तर की ओर ईरान और दक्षिण की ओर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात भी इसके निकट स्थित है। यह विश्व में तेल और गैस के परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण संकरे समुद्री मार्गों (chokepoints) में से एक है। आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता के कारण इस क्षेत्र से वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा में जहाज़ों, चालक दल, माल और समुद्री मार्गों को सशस्त्र हमलों, बारूदी सुरंगों, समुद्री डकैती तथा संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों जैसे खतरों से बचाना शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है।
- 11 नवंबर की घटना में शामिल जहाज़: NCC FAJR, जो सऊदी अरब के ध्वज के अंतर्गत संचालित था।
- जहाज़ पर तीन भारतीय नाविक सवार थे और उन्हें सुरक्षित बताया गया।
- भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्थाओं में नौसैनिक निगरानी, समन्वित सूचना प्रणाली और नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी परामर्श शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- ऊर्जा संबंधी संवेदनशीलता: जहाज़ों की सुरक्षा पर खतरे से माल ढुलाई की लागत, युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम और ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ सकती है।
- मानवीय सुरक्षा: भारतीय वाणिज्यिक नाविकों के लिए विश्वसनीय आपातकालीन संचार, निकासी सहायता और राजनयिक सहायता आवश्यक है।
- रणनीतिक भूगोल: होर्मुज़ जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया के ऊर्जा व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्षेत्रीय अस्थिरता का आर्थिक प्रभाव तत्काल संघर्ष क्षेत्र से कहीं आगे तक पड़ सकता है।
- समुद्री समन्वय: क्षेत्र में भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा उपस्थिति और नौवहन प्राधिकरणों के साथ सहयोग से स्थिति की जानकारी तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होती है।
आगे की राह
- उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों, जहाज़ संचालकों और राजनयिक मिशनों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए।
- समुद्री निगरानी, घटनाओं की सूचना देने की व्यवस्था और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को मजबूत किया जाए।
- ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाई जाए और समुद्री परिवहन में व्यवधानों का सामना करने के लिए आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II में पश्चिम एशिया के साथ संबंधों का जुड़ाव GS III की समुद्री सुरक्षा, कच्चे तेल पर निर्भरता, रणनीतिक समुद्री मार्गों और नीली अर्थव्यवस्था से है।
स्रोत: The Hindu, “होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सऊदी अरब के ध्वज वाले टैंकर पर हमला, तीन भारतीय नाविक सवार: सोनोवाल”, 11 नवंबर 2026। PTI, “होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सऊदी अरब के ध्वज वाले टैंकर पर हमला, तीन भारतीय नाविक सवार: सोनोवाल”, 11 नवंबर 2026।
भारत और फ्रांस ने आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग पर वार्ता की
संक्षेप में: भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने पुराने सहयोग के साथ आर्थिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को भी रणनीतिक चर्चाओं में प्रमुखता दी है।

चर्चा में क्यों
9 और 10 नवंबर 2026 को पेरिस यात्रा के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रियेंस के साथ वार्ता की। दोनों ने तीसरी भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता और पहली आर्थिक सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता की। चर्चाओं में ISRO और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच सहयोग, वाणिज्यिक अंतरिक्ष साझेदारियाँ, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला की मजबूती और औद्योगिक सहयोग शामिल थे। दोनों पक्षों ने अपने Horizon 2047 रोडमैप के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार साझा किए।
अवधारणा: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और Horizon 2047
भारत और फ्रांस ने 1998 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की थी। इसके अंतर्गत रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय मामलों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार हुआ। जुलाई 2023 में अपनाया गया Horizon 2047 रोडमैप भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक सहयोग की दीर्घकालिक प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है। अंतरिक्ष सहयोग इस संबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) वैज्ञानिक अनुसंधान, उपग्रह मिशनों और संबंधित प्रौद्योगिकियों पर फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी Centre National d’Études Spatiales (CNES) के साथ काम करता है। आर्थिक सुरक्षा का संबंध आवश्यक आपूर्ति शृंखलाओं, प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक क्षमताओं को बाहरी व्यवधानों से सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने से है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की स्थापना 1998 में हुई थी।
- Horizon 2047 को जुलाई 2023 में अपनाया गया था।
- तीसरी रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता और पहली आर्थिक सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी वार्ता 10 नवंबर 2026 को पेरिस में आयोजित हुईं।
- मेघा-ट्रॉपिक्स (Megha-Tropiques) और SARAL भारत-फ्रांस उपग्रह सहयोग के उदाहरण हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- रणनीतिक स्वायत्तता: फ्रांस के साथ सहयोग भारत की रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारियों में विविधता ला सकता है।
- आपूर्ति शृंखला सुरक्षा: महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक मजबूती में संयुक्त प्रयास कुछ सीमित वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता से उत्पन्न जोखिम कम कर सकते हैं।
- अंतरिक्ष कूटनीति: वैज्ञानिक मिशन, वाणिज्यिक सहयोग और उपग्रह प्रौद्योगिकियाँ नवाचार तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान करती हैं।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, बहुपक्षीय संस्थाओं और उभरती प्रौद्योगिकियों के शासन पर समन्वय को बढ़ावा दे सकती है।
आगे की राह
- वार्ताओं में की गई प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट परियोजनाओं, निवेश योजनाओं और अनुसंधान साझेदारियों में बदला जाए।
- भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग का विस्तार किया जाए।
- वैध वैज्ञानिक सहयोग को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा दिया जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II में द्विपक्षीय संबंधों का जुड़ाव GS III की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की मजबूती से है।
स्रोत: The Hindu, “भारत और फ्रांस ने आर्थिक सुरक्षा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी पर वार्ताएँ कीं”, 12 नवंबर 2026। Press Trust of India, “विदेश सचिव मिस्री ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ वार्ता की”, 10 नवंबर 2026।
काराकोरम-2026: चीन-पाकिस्तान सैन्य अभ्यास से गहराते रक्षा संबंधों के संकेत
संक्षेप में: चीन और पाकिस्तान ने शिनजियांग में संयुक्त थलसेना अभ्यास किया, जो दोनों देशों की नियमित सैन्य इकाइयों के बीच बढ़ते परिचालन समन्वय को दर्शाता है।

चर्चा में क्यों
चीन और पाकिस्तान ने 14 से 22 अक्टूबर 2026 तक चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में काराकोरम-2026 अभ्यास आयोजित किया। The Indian Express में 11 नवंबर को प्रकाशित एक विश्लेषण में इसे दोनों देशों की नियमित सैन्य इकाइयों की भागीदारी वाला पहला संयुक्त थलसेना-स्तरीय अभ्यास बताया गया। प्रशिक्षण में नजदीकी युद्ध, ड्रोन संचालन, संयुक्त कमान संरचनाएँ, साझा सैन्य गतिविधियाँ और समन्वित फायरिंग अभ्यास शामिल थे। सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.जी. द्विवेदी ने तर्क दिया कि यह अभ्यास गहरी होती सैन्य अंतर-संचालन क्षमता को दर्शाता है और भारत की रक्षा योजना के सामने चुनौतियाँ पैदा करता है। ये रणनीतिक निष्कर्ष लेखक का आकलन हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित कोई नया आधिकारिक खतरा मूल्यांकन नहीं।
अवधारणा: सैन्य अंतर-संचालन क्षमता और दो मोर्चों की सुरक्षा चुनौती
सैन्य अंतर-संचालन क्षमता (military interoperability) का अर्थ है विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों की ऐसी क्षमता, जिसके माध्यम से वे एक-दूसरे के अनुकूल प्रक्रियाओं, संचार प्रणालियों, उपकरणों और कमान व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए संयुक्त रूप से कार्य कर सकें। संयुक्त सैन्य अभ्यास सामरिक प्रक्रियाओं की समझ, सूचना के आदान-प्रदान और समन्वित प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। भारत के लिए दो मोर्चों की सुरक्षा चुनौती का अर्थ चीन और पाकिस्तान से एक साथ या लगभग एक ही समय में सुरक्षा दबाव उत्पन्न होने की संभावना है। भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। दो देशों के बीच समन्वित कार्रवाई सैन्य योजना को जटिल बना सकती है, लेकिन केवल संयुक्त अभ्यास से यह सिद्ध नहीं होता कि किसी संयुक्त सैन्य अभियान की योजना बनाई गई है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- सैन्य अभ्यास: काराकोरम-2026।
- तिथियाँ और स्थान: 14 से 22 अक्टूबर 2026, शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र, चीन।
- प्रतिभागी: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सेना।
- प्रशिक्षण में ड्रोन संचालन, नजदीकी युद्ध, संयुक्त कमान और समन्वित फायरिंग अभ्यास शामिल थे।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- परिचालन एकीकरण: संयुक्त प्रशिक्षण से संचार, सामरिक समन्वय और एक-दूसरे की सैन्य प्रणालियों की समझ बेहतर हो सकती है।
- ऊँचाई वाले क्षेत्रों में महत्व: भूभाग और परिचालन वातावरण के कारण ऐसे अभ्यास क्षेत्रीय सैन्य तैयारियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- दो मोर्चों पर तैयारी: भारत की रक्षा योजना में उसके दोनों पड़ोसी देशों के बीच संभावित समन्वय को ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन संघर्ष को अपरिहार्य नहीं मानना चाहिए।
- रणनीतिक आकलन: विश्लेषकों को वास्तविक सैन्य अभ्यासों और उपकरण संबंधी सहयोग को भविष्य के सैन्य इरादों के बारे में अप्रमाणित दावों से अलग रखना चाहिए।
आगे की राह
- संवेदनशील सीमाओं पर निगरानी, खुफिया आकलन और संचार प्रणालियों को मजबूत बनाए रखा जाए।
- भारत के सशस्त्र बलों में संयुक्त परिचालन क्षमता, गतिशीलता, रसद व्यवस्था और तकनीकी तैयारी को बेहतर बनाया जाए।
- गलत आकलन के जोखिम को कम करने और क्षेत्रीय तनावों के प्रबंधन के लिए राजनयिक तथा सैन्य संवाद के माध्यम बनाए रखे जाएँ।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS III में सीमा सुरक्षा का संबंध भारत-चीन संबंधों, भारत-पाकिस्तान संबंधों, रक्षा प्रौद्योगिकी और सैन्य कूटनीति से है।
डीआर कांगो में इबोला का प्रकोप, मामलों की संख्या 11,000 के पार
संक्षेप में: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बुंडीबुग्यो वायरस का गंभीर प्रकोप फैला है, जिसमें 11,000 से अधिक संक्रमण के मामले और हजारों मौतें दर्ज की गई हैं।

चर्चा में क्यों
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की 9 नवंबर 2026 की सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, बुंडीबुग्यो वायरस के प्रकोप में 11,042 मामले और 5,387 मौतें दर्ज की गई थीं। मई में घोषित यह प्रकोप आठ प्रांतों तक फैल चुका है। संघर्ष और कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना के कारण इसे नियंत्रित करना कठिन हो रहा है। WHO ने 17 मई 2026 को इस घटना को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया था, लेकिन इसे महामारी संबंधी आपातकाल की श्रेणी में नहीं रखा। WHO के 9 नवंबर के दिशानिर्देश पुष्टि करते हैं कि बुंडीबुग्यो वायरस रोग के विरुद्ध विशेष रूप से कोई टीका अभी लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
अवधारणा: इबोला वायरस और अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल
इबोला से संबंधित रोग ऑर्थोइबोलावायरस (Orthoebolavirus) समूह के वायरसों से होते हैं। इबोला वायरस और बुंडीबुग्यो वायरस सहित इसकी विभिन्न प्रजातियाँ गंभीर बीमारी पैदा कर सकती हैं, लेकिन ये एक जैसी नहीं हैं। संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलता है, विशेष रूप से जब संक्रमित व्यक्ति में लक्षण मौजूद हों। रोग की ऊष्मायन अवधि सामान्यतः दो से 21 दिन होती है। अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC), अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत WHO की घोषणा है। यह तब की जाती है, जब कोई असाधारण घटना अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती है और समन्वित कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। PHEIC की घोषणा का अर्थ अपने आप वैश्विक महामारी की घोषणा नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- दर्ज मामले: 11,042; दर्ज मौतें: 5,387, 9 नवंबर 2026 तक।
- प्रकोप के लिए जिम्मेदार वायरस: बुंडीबुग्यो वायरस, जो पहले ज़ैरे इबोलावायरस (Zaire ebolavirus) कहलाने वाली इबोला वायरस प्रजाति से अलग है।
- WHO ने 17 मई 2026 को PHEIC घोषित किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा था कि महामारी संबंधी आपातकाल के मानदंड पूरे नहीं हुए थे।
- Ervebo टीका इबोला वायरस से होने वाले इबोला वायरस रोग के विरुद्ध लाइसेंस प्राप्त है, विशेष रूप से बुंडीबुग्यो वायरस रोग के विरुद्ध नहीं।
- बुंडीबुग्यो वायरस रोग के विरुद्ध संभावित टीकों का मूल्यांकन करने के लिए अक्टूबर 2026 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में Tumaini Phase 2/3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। इसमें यह भी जाँचा जा रहा है कि Ervebo इस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं।
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण और आगे की राह
मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
- स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता: कमजोर चिकित्सा अवसंरचना, प्रयोगशालाओं तक सीमित पहुँच और परिवहन में बाधाओं से मृत्यु दर बढ़ सकती है तथा उपचार में देरी हो सकती है।
- संघर्ष और बीमारी का प्रकोप: असुरक्षा स्वास्थ्यकर्मियों की पहुँच सीमित करती है तथा निगरानी, संपर्कों की पहचान और सुरक्षित अंतिम संस्कार को कठिन बनाती है।
- टीकाकरण की चुनौतियाँ: इबोला से संबंधित एक वायरस के विरुद्ध मिलने वाली सुरक्षा को दूसरे वायरस के विरुद्ध अपने आप प्रभावी नहीं माना जा सकता।
- अंतरराष्ट्रीय तैयारी: त्वरित सूचना, प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत सहयोग से सीमापार संक्रमण फैलने का जोखिम कम होता है।
आगे की राह
- शीघ्र निदान, रोगियों को अलग रखने, संक्रमण की रोकथाम, सहायक उपचार और सुरक्षित अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाए।
- स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और संघर्ष प्रभावित समुदायों तक मानवीय सहायता की पहुँच बनाई जाए।
- निगरानी, प्रयोगशाला तैयारियों, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों और जोखिम के अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार के माध्यम से भारत की तैयारी बनाए रखी जाए।
विषयों को आपस में जोड़ें: GS II में सार्वजनिक स्वास्थ्य का संबंध अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शासन, आपदा तैयारी, जैव प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य के परस्पर संबंध से है।
स्रोत: The Hindu, “डीआर कांगो में इबोला के मामले 11,000 से अधिक, 5,387 मौतें”, 12 नवंबर 2026। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्थिति रिपोर्ट संख्या 179, 9 नवंबर 2026। विश्व स्वास्थ्य संगठन, “इबोला के टीके”, 9 नवंबर 2026 को अद्यतन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, बुंडीबुग्यो वायरस रोग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम आपातकालीन समिति।
संक्षेप में
- सरकारी अधिकारियों की कारों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन प्राथमिक विकल्प: वित्त मंत्रालय के 10 नवंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कारों की खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को सामान्य प्राथमिक विकल्प बनाया गया है और EV किराये पर लेने संबंधी निर्देश बरकरार रखे गए हैं। EV खरीदने की अधिकतम लागत सीमा ₹20 लाख है, जबकि पेट्रोल, डीज़ल या हाइब्रिड कारों के लिए यह ₹10 लाख है। अपवादों के लिए अनुमोदन आवश्यक है। स्रोत
- UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर निर्णय अभी प्रतीक्षित: 11 नवंबर तक NPCI ने चुनिंदा UPI व्यापारी लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की संशोधित तिथि घोषित नहीं की थी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है, जो व्यापारी डिजिटल भुगतान के प्रसंस्करण के लिए देता है। इस प्रस्ताव को प्रत्येक UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की व्यवस्था नहीं समझना चाहिए। स्रोत
- प्रवासी भारतीय दिवस 2027 कोलकाता में: हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला 19वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 7 से 9 जनवरी 2027 तक कोलकाता में होगा। इसका विषय है, ‘जड़ों की ओर वापसी: भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के संबंधों को फिर से मजबूत करना’ (Return to Roots: Reigniting the Diaspora Connect with Bharat)। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य: 9 जनवरी का दिन 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। स्रोत
- रूस-यूक्रेन युद्धबंदियों की अदला-बदली: 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान रूस और यूक्रेन युद्धबंदियों की बड़े पैमाने पर अदला-बदली के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। युद्धबंदियों की संख्या और कार्यान्वयन संबंधी विवरण अभी अंतिम रूप से तय होने बाकी थे। किसी व्यापक शांति समझौते पर सहमति नहीं बनी। स्रोत
- बक्सा में स्थानांतरित बाघिन को दोबारा पकड़ा गया: वाल्मीकि से बक्सा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित की गई एक बाघिन को स्थानांतरण के दौरान चोटें आईं। उसे 3 नवंबर को असम में दोबारा पकड़ा गया और बाद में उसका तीन भ्रूणों का गर्भपात हो गया। 8 नवंबर को वह बक्सा के अस्थायी बाड़े से फिर निकल गई। इससे वन्यजीव स्थानांतरण की योजना और निगरानी को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य: बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में भूटान सीमा के पास स्थित है। स्रोत
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास: 5 प्रश्न
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मुख्य परीक्षा अभ्यास
GS II | सहकारी समितियाँ, विनियमन और स्वायत्तता “जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों का सरकारी विनियमन आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक हस्तक्षेप उनकी लोकतांत्रिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।” गोकुल डेयरी विवाद, 97वें संविधान संशोधन और सहकारी संघवाद की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा देखें
प्रस्तावना
सहकारी समितियाँ आर्थिक गतिविधियों को सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण के साथ जोड़ती हैं। प्रभावी विनियमन में सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित किए बिना वित्तीय शुचिता सुनिश्चित होनी चाहिए।
संवैधानिक ढाँचा
- 97वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।
- अनुच्छेद 43B राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- राज्य सूची की प्रविष्टि 32 सामान्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देती है।
विनियमन बनाम स्वायत्तता
- सरकारें सदस्यों और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए लेखापरीक्षा, वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण, चुनावों और कानूनी अनुपालन का विनियमन कर सकती हैं।
- हालाँकि, नामांकन की अत्यधिक शक्तियाँ या मतदान नियमों में बदलाव निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता कम कर सकते हैं।
- लोकतांत्रिक वैधता के लिए पारदर्शी चुनाव, पूर्वानुमेय प्रक्रियाएँ और सहकारी समितियों के सदस्यों की सार्थक भागीदारी आवश्यक है।
गोकुल डेयरी विवाद
- शुरुआत में निर्वाचित निदेशक मंडल में कांग्रेस समर्थित 13 और महायुति समर्थित 12 निदेशक शामिल थे।
- इसके बाद महाराष्ट्र के एक अध्यादेश ने चार नामित निदेशकों को पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया, जिससे अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम बदल गया।
- विरोधियों ने इस कदम को निर्वाचित जनादेश में हस्तक्षेप बताते हुए चुनौती दी, जबकि सरकार ने इसके नियामकीय उद्देश्य का बचाव किया।
- हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार किया और अलग-अलग मतदान रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया। अध्यादेश की अंतिम कानूनी वैधता अभी न्यायिक विचाराधीन है।
संघवाद और न्यायिक सुरक्षा उपाय
- भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य राज्य अनुसमर्थन के अभाव में राज्य की सहकारी समितियों पर भाग IXB के लागू होने की सीमा निर्धारित की।
- इस फैसले ने बहुराज्यीय सहकारी समितियों से संबंधित प्रभावी प्रावधानों को बनाए रखते हुए संवैधानिक संघवाद को मजबूत किया।
निष्कर्ष
सहकारी शासन के लिए लोकतांत्रिक स्वायत्तता, पेशेवर जवाबदेही और अनुपातिक सरकारी निगरानी के बीच संतुलन आवश्यक है। विनियमन को सदस्यों की संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, न कि उनके निर्णयों के स्थान पर सरकार की प्राथमिकताएँ थोपनी चाहिए।
सुझाव
सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति और किसी विशेष राज्य अध्यादेश की वैधता के बीच अंतर स्पष्ट रखें। गोकुल डेयरी से संबंधित लंबित कानूनी चुनौती को पहले से निर्णीत मामले के रूप में प्रस्तुत न करें।
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